Namaste Icon
Ad
Ad

कालापानी र लिपुलेकको समस्या कुटनीतिक उठाउनु पर्छ : एनपी साउद

कालापानी र लिपुलेकको समस्या कुटनीतिक उठाउनु पर्छ : एनपी साउद

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री एनपी साउदले कालापानी र लिपुलेक विवादबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता साउदले अहिले भारतले आफ्नो नक्शामा नेपालका भू–भाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि नेपालभित्र र दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुभित्र एक किसिमको बहस सुरु भएको सुनाए । उनले भने,‘हामी नेपालीको सरोकार के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लिपुलेकको विवाद अहिलेको सन्दर्भ होईन । विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा, द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा पनि यो कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको छ । आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपालको जनगणना हुँदा नेपाली गौचरनको रुपमा त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो । पञ्चायतकालमा व्यास गाउपञ्चायतमा थियो, यो दार्चुलामा अवस्थित् थियो । भारतीय सेनाले त्यो भुभाग अतिक्रमण गर्यो ।’


क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि हुँदा त्यतिवेला पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम गरिएको सुनाए । उनले भने,‘नेपाल पुर्वमा तिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको थियो । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर मेची र काली कायम गरिएको हो । महाकाली उद्धगम अघि बढिरहेको छ। महाकाली प्राकृतिक नदी हो । यसको उद्धगम भौगोलिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमाविदहरुले कोरेका रेखांकन छन् । ब्रिटिश लाईव्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा अनुशन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ । त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन् । मुलुकमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । तर, उहाँहरुबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भएन ।’


नेपाल–भारत सिमा विवादहरु द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय वार्ता संयन्त्रबाट टुँगो लगाउने सहमति भएको भएपनि त्यो टुँगोमा नपुग्नु दुःखद् भएको सुनाए । उनले भने,‘सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट सहमति नहुनु दुःखद् हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको सहमतिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा नाका स्विकार गर्नु गलत हो । यसले नेपाललाई गम्भिर रुपमा प्रभाव परेको छ ।’


उनले सिमा विवादबारे आफ्नो पार्टीले विगत लामो समयदेखि बोल्दै आएको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपाली राजनीतिक दल, यसका नेताहरुले बोल्दा एकमत हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी सभापतिले पार्टीगत रुपमा अग्रसरता लिनुभएको छ । झुठो र नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतालाई अर्गाल्याएर मत लिने काममा यो सरकार लाग्यो । जब राष्ट्रियताको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, देशको, सिमाको बारेमा बोल्नुपर्दा प्रधानमन्त्री चुक्नुहुन्छ । सरकारको वक्तव्य हेर्दा सरकार लाचार भैसकेको छ। कर्मचारीले नाम र पद लेख्दैनन् । पूरा दस्ताखत पनि गर्दैनन् । हाम्रो देशको राष्ट्रियता कहाँ छ ? देशको परराष्ट्र नीतिको हविगत के छ ? सरकार अहिलेपनि जिम्मेवार छैन् । खाली डिफेन्सको लागि देखाउने मात्रै हो । सरकार र हामी सबै दलहरुको दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ । सहयोग गर्न कांग्रेस पछि हट्दैन् ।’


परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यसबारेमा कुटनीतिक पहलको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । उनले भने,‘हामी सरकारलाई सघाउनको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार सबै एकजुट हुनुपर्छ । हामीले राजनीतिक र कुटनीतिक तवरले यो समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो । सरकारले यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर किटानी गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रक्रियाबाट प्रमाण र तथ्यको आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले समाधान खोज्नुपर्छ ।’

 

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

'ऋण लिएर घ्यु खानुपर्ने अवस्था आउन नदिऔं' सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रकुमार पाण्डेले सरकारलाई ऋण लिएर घ्यु खानुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेका छन । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त आग्रह गरेका हुन । उनले सरकारले लक्ष्य धेरै लिएको तर कोरोना महामारीका कारण यसमा भएका लक्ष्य पूरा हुन चुनौती रहेको पनि बताए ।

राजपाले  नेपालको नक्सालाई बैधानिकता दिने संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै संविधानलाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, विभिन्न मुद्दामा संविधानमा संशोधन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएपनि हालसम्म त्यो संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तालाई मात्र समर्थन गर्न नसकिने राजपाको निष्कर्ष छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad