Namaste Icon
Ad
Ad

‘सडकमा आन्दोलन गरेर कालापानी विवाद समाधान हुँदैन’

‘सडकमा आन्दोलन गरेर  कालापानी विवाद समाधान हुँदैन’

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको सुनाउँदै भारतसँगको विवाद कुटनीतिक तवरले हल गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले भने,‘भारतले नयाँ नक्शा प्रकाशनमा ल्याएपछि यो अहिलेको जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेको छ । अहिले सडक तातिएको छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो । अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले यो कुरा भारतसँग अडानका साथ राख्न सकेनन् । भारतसँग नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले उक्त विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘यो विवाद कुटनीतिक संयन्त्रबाट हल गरिनुपर्छ । नेपालले कुटनीतिक टेबुलमा आफ्नो ऐतिहासिक तथ्यांक पेश गर्नुपर्छ ।

सरकारले कुटनीतिक कौशलता पेश गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको समझदारीको विरोधमा पहिले मैले बोलेको थिएँ । हामीले कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार एकजुट भएर कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सिमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । सडकमा आएर उफ्रिएर हुँदैन् ।’

भट्टले कालापानी र लिपुलेकको ऐतिहासिक पक्षलाई अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ईतिहासमा कहा– कहाँ कमजोरी गरेको हो भन्ने कुराको समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा कालापानीमा भारतले सेना राख्दा नेपालले पनि आफ्नो सेना राख्न सक्नुपर्ने्थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । लामो समयदेखिको उक्त विवाद हल गर्नको लागि यसअघिका सरकारहरुले पहल नगरेको र आफूहरु सरकारमा हुँदापनि त्यो काम नगरेको उनले स्विकारे ।

लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भ–ूभाग भएको र यसको प्रमाण नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शाहरु, ब्रिटिश पुस्ताकालय, कयौं नक्शाहरु र कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयमा रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पक्ष दरोसँग उभिनुभयो । तयारीका साथ द्धिपक्षीय संयन्त्रसँग जानुभयो । समाधान यी–यी हुन हाम्रा भनेर जानुपर्छ ।’

भारतको विरोध गर्दै सडकमा आउनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ । भट्टले भने,‘हामी आफैं सत्तामा छौं । पार्टी च्यानलको माध्यमबाट जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीबीच हटलाईनमा कुरा हुनुपर्यो । विशेष दुत पठाउनुपर्यो । त्यहाँको राजदुतलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो । भारतीय राजदुतलाई स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । हिम्मत गर्नुपर्यो ।’

नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा मन्त्रालयको प्रवक्ताको नाम र हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो भन्ने अभिव्यक्ति पनि उनले राखे । उनले भने,‘नाम, हस्ताक्षर र छाप किन भएन ? यसबारेमा समिक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ । अहिले सडकभन्दापनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

भट्टले नेपाल सरकारले कुटनीतिक कौशलता देखाउनुपर्ने र राजनीतिक नेताहरुमा त्यो दम रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो सरकार र नेताहरुले भारतीय पक्ष र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय गम्भिर रुपमा राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ आफूले २०७२ सालमै लिपुलेकबारे मोदी र सी चिनफिङबीच भएको समझदारीबारे पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकार्षण गराएको भट्टले सुनाए ।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘सडक तताएर समस्याको हल हुँदैन् । हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रियताको बारेमा बोल्दै आयौं । तर, समस्याको हल भएन । अब कुटनीतिक टेबुलमा छलफल गर्नुपर्छ । सडकबाट दबाब दिनु र ध्यानाकार्षण गर्नु एउटा ठाउँमा छ । तर, अहिले सबै दल एकजुट हुनुपर्छ । कुटनीतिक पहलबाट समस्याको हल गरिनुपर्छ ।’

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

'ऋण लिएर घ्यु खानुपर्ने अवस्था आउन नदिऔं' सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रकुमार पाण्डेले सरकारलाई ऋण लिएर घ्यु खानुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेका छन । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त आग्रह गरेका हुन । उनले सरकारले लक्ष्य धेरै लिएको तर कोरोना महामारीका कारण यसमा भएका लक्ष्य पूरा हुन चुनौती रहेको पनि बताए ।

राजपाले  नेपालको नक्सालाई बैधानिकता दिने संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै संविधानलाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, विभिन्न मुद्दामा संविधानमा संशोधन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएपनि हालसम्म त्यो संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तालाई मात्र समर्थन गर्न नसकिने राजपाको निष्कर्ष छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad