Namaste Icon
Ad

सँलिदैं कांग्रेसको विवाद : देउवाले पौडेललाई आफ्नै निवास बोलाएर गरे यस्तो वाचा

सँलिदैं कांग्रेसको विवाद : देउवाले पौडेललाई आफ्नै निवास बोलाएर गरे यस्तो वाचा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवाद समाधानको प्रयास पुरानै शिराबाट थालनी भएको छ । करिब एक महिना लामो संवादहीनतालाई तोड्दै आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो निवास बोलाएर सहमतिका लागि आफू लचक भएको बताउँदै पहिलेकै संयन्त्रलाई सक्रीय बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । देउवाको उक्त प्रस्तावलाई पौडेलले सहमति जनाएपछि छलफल अघि बढेको छ ।

गत मंसिर २६ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठमा प्रस्तुत हुन लागेका एजेन्डा विवादमा परेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले बहिस्कार अभियान सुरु गरेको थियो । संस्थापन पक्षले पार्टी संगठन निर्माणको एजेन्डालाई पहिलो बुँदामा राखेको थियो भने पौडेल पक्षले १४औँ महाधिवेशनको एजेन्डालाई पहिलो बुँदामा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

एजेन्डामा सहमति हुन नसकेपछि वर्ताका लागि सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई तोकेका थिए भने वरिष्ठ नेता पौडेलले पुर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए । करिब २४ चरणका छलफलपछि १४औं महाधिवेशनको एजेन्डालाई पहिलो बुँदामा राख्ने सहमति कार्यदलमा भयो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा विन्दुकान्त घिमिरेको बाईलाईनमा प्रकाशित छ । 

 

यो सहमतिपछि सभापति देउवाले पुस ११ गते बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए, तर अरू मुद्दामा सहमति हुन बाँकी रहेको भन्दै पौडेल पक्ष बैठकमा सहभागी भएन । पौडेल पक्षको बहिस्कारका बाबजुद सस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक राखी १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित ग¥यो । केन्द्रीय समितिको कार्यकाल १ वर्ष थप्ने निर्णय ग¥यो । १४औँ महाधिवेशनका लागि बाधक रहेका विधानका केही धाराहरू निलम्बन गर्ने निर्णय ग¥यो । यस क्रममा महाधिवेशनका लागि बाधक नरहेका केही धारा पनि संस्थापन पक्षले निलम्बन ग¥यो ।

कार्यकाल थप्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय किन एक पक्षीय ढंगबाट गरियो ? महाधिवेशनका लागि बाधक नभएका विधानका धाराहरू किन निलम्वन गरियो ? भन्ने प्रश्न राख्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आफ्नो अभियान झन चर्को बनायो । यसबीचमा आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत बोलायो ।

यता महाधिबशनको मिति निर्धारण गर्ने मुख्य माग पूरा भइसकेको अवस्थामा बहिस्कार अभियान किन चर्काइयो ? भन्दै सभापति देउवा झन आक्रोशित भए । जसका कारण करिब तीन सातादेखि नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षबीच कुनै संवाद हुन सकिरहेको थिएन ।

दुवै पक्षले समानान्तर रूपमा गतिविधि अघि बढाएका कारण पार्टी विभाजित हुने खतरा बढेको भन्दै यस वीचमा प्रजातान्त्रिक समाज, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यपक संघ लगायत बौद्धिक क्षत्रका सुभेच्छुक संघ संगठनहरूले दुवै पक्षका नेताहरूलाई भेटेर सहमतिका लागि दबाब दिए । यो दबाबपछि सभापति देउवा पौडेल पक्षका माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएका हुन् ।

महाधिवेशनका लागि बाधक नभएका विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णयबाहेक अरू मामिलामा खासै ठूलो मतभेद छैन । यो निर्णय खारेज गर्न देउवा करिब करिब सहमत भइसकेका छन्, तर पनि विवाद समाधान हुने लक्षण नदिखेएिको कांग्रेसका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

एक विश्लेषक भन्छन्–‘ उपसभापति निधिलाई असफल गराउन देउवा पक्षकै विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्कालगायत केही नेताहरू सक्रिय छन्, उता प्रकाशमान सिंहलाई असफल गराउन कोइराला परिवारका तीनैजना नेताहरू सक्रीय छन्, त्यही कारण अघिल्लोपटक कार्यदल विवाद समाधान गर्न असफल भएको हो, फेरि पनि त्यही कार्यदललाई जिम्मा दिइएकोले ‘ घुमिफिरी रुम्जाटार’ भन्ने उखान चरतार्थ होलाजस्तो छ । ’

सहमतिमा आउन दुवै पक्षलाई विधान तथा समय सीमाको चर्को दबाब छ । बहिस्कार अभियानलाई जारी राख्दा २०७७ फागुन ७ का लागि निर्धारण गरिएको समय सीमाभित्र महाधिवेशन नहुने भएकोले सहमतिमा आउनै पर्ने दबाव वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षलाई छ भने पार्टी झन् झन् धरासायी हुँदै गएकोले र संसदमा प्रतिपक्षीदलको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सभापति देउवालाई पनि सहमतिमा आउनै पर्ने दबाब छ ।

यसैबीच वरिष्ठ नेता पौडेल स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै भारत भ्रमणमा निस्केका छन् । उनको यो भारत भ्रमण विशेष रहेकको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । यता देउवा पक्षीय कार्यदका संयोजक निधि यतिवेला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जनकपुरमा केन्द्रित छन् । पौडेल नफर्केसम्म निकास ननिस्कने समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुखको उमेद्वार टुंगो लगाउन असफल भएपछि सत्तारुढ नेकपाले संसदलाई नै बन्धक बनाएको छ । सरकारले खराब कानुन निर्माण गरी भ्रष्टाचार तथा अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्न लागेको भन्दै मिडिया तथा नागरिक समाज आन्दोलित छन् । यस्तो अवस्थामा खवरदारी गर्ने संवैधानिक हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षको हो ।

सरकारले के के गलत गर्न लागेको छ ? भन्ने कुरा जनसमक्ष पु¥याएर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारीका लागि राज्यले प्रतिपक्षीदलका नेता, तथा सांसदहरूलाई विशेष सुविधा दिएको हुन्छ तर नेपाली कांग्रेस यो मामिलामा बेखबर रहेको मात्रै होइन, मिडिया तथा नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रँदासमेत नेपाली कांग्रेस तमासे बनेको महसुस सर्वत्र गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक आदि पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट दिइएको सुविधा आन्तरिक कलहलाई मलजल गर्नका लागि हो कि ? सरकारलाई खबरदारीका लागि हो ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाटै उठ्न थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा स्वयं संसदीय दलका नेता छन् । उनी संसद्का बैठकमा बोलेको रेकडै खासै छैन । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि सांसद छन् उनले पनि संसद्मा बोलेको रेकर्ड छैन । सडक र संसद् कतै पनि नदेखिने प्रतिपक्षलाई जनताले किन सम्झने ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

नेपालको आवश्यकता र औचित्यअनुरुप वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरौँः गौतम

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टीले कार्यकर्ताका लागि हालै जारी गरेको आचारसंहिता संस्कृति सुधारमा एक पहल भएको बताएका छन् । पार्टीको जनवर्गीय संगठन जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल र यसका सात घटक संगठनको केन्द्रीय कमिटीको शपथ कार्यक्रममा नेता गौतमले समाज रुपान्तरणको तल्लो एकाइ परिवारलाई सुधार गर्न नसक्नेले समाजलाई बदल्न नसक्ने बताए ।

राजपालाई उपसभामुख दिने नेकपाको तयारी

राजपालाई उपसभामुख दिने नेकपाको तयारी

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा रिक्त उपसभामुख राजपालाई दिन सहमत भएका हुन् ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad