Namaste Icon
Ad

खाद्य सम्बन्धि ऐन पुनरावलोकन गर्न माग

खाद्य सम्बन्धि ऐन पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं । खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुत्ता र खाद्य सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधारमा सरकोकारवालाले जोड दिएका छ । ४० औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियान लगायतका सरकारी तथा गैरसकारी गरी २० वटा संस्थाद्धारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । वागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐन कानुनले लक्षित समूहलाई समेट्नुपर्ने अन्यथा प्रभावकारी नहुने बताए । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन २०७५ मा धेरै कमी कमजोरी रहेको नागरिक समाजको गुनासो रहेको पनि उनले बताए ।


वागमती प्रदेश संसदले ऐन कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने परिपाटीको विकास गरेको पनि उनले बताए । तथापी हाल सबै ऐनहरु निर्माण भएपनि सबै तहमा ऐन कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माण भइ नसकेको कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको उनले बताए । वागमती प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने र किसानका समस्या समाधान गनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यसका लागि सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था, सबै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण पहिलो शर्त भएको उनको भनाइ छ ।

सोहीअनुसार वागमति प्रदेशले विपन्न समूहलाई लक्षित गरी सहुलियत दरमा विनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए । साथै वाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको उनले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उप–सचिव डा. गंगा आचार्यले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन २०७५ मा धेरै कमी कमजोरी रहे पनि खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धी भएको बताइन । ऐनमा रहेका कमी कमजोरीलाई सस्यौदा नियमावली २०७७ मार्फत सम्वोधनको प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन ।


अधिवक्ता योगिताले ऐन तथा मस्यौदा नियमावलीले महिला तथा वालवालिका खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको अधिकारलाई खासै सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिन । कृषिविज्ञ डा यमुना घलेले महिलाको अधिकार उत्पादनसँग मात्र नभइ सम्पत्तिको स्वामित्वसँग पनि जोडिएको बताउँदै महिलाले पाउने अंश तथा माना चामलका मुद्धामा अदालतको फैसलामा अत्याधिक ढिला सुस्ती हुने गरेको बताइन । पूर्व कृषिमन्त्री हरि प्रसाद पराजुलीले विद्यमान खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन संविधानको मर्मविपरित रहेको दाबी गरे । तर राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले भने ऐन नेपाली किसानको हितमा रहेको जिकिर गरे ।

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाकी प्रतिनिधि सीमा लुइटेलले विद्यमान ऐनले सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पन्छाउन खोजेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरिन । कार्यक्रममा वागमति प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम वस्नेत,कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल, प्रदेश संसदीय समितिकी सभापति रमा आले मगर, फियान इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा सर्वराज खड्कालगायतले पनि खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता विषयमा वोलेका थिऐ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

दुई रोपनी जमिनमा मेवा खेती शुरु

दुई रोपनी जमिनमा मेवा खेती शुरु

महाकाली नगरपालिका– ९ दत्तुका मोहनसिंह सामन्त र सुरज सामन्तले व्यक्तिगत लगानीमा मेवा खेती शुरु । कोभिड– १९ कारण घरमा बेरोजगार बस्नुभन्दा आफ्नै दुई रोपनी जमिनमा मेवा खेती शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले पहिलो चरणमा २०० बोट मेवाका लगाएका छन् ।

संविधानले पनि  खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको : कृषि मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले खाद्य बाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले पनि आद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन् । ४० औ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबैले खाने, स्वास्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा सम्बोधन भएको पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभइ समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad