Namaste Icon
Ad

रसायनिक मल कारखाना खोल्ने हचुवा निर्णय फिर्ता लिन अनुराेध

रसायनिक मल कारखाना  खोल्ने हचुवा निर्णय फिर्ता लिन अनुराेध

काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रसायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय फिता लिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन । जैविक मल एव जैविक विषादी र त्यसको आधार दरिलो पार्ने विषयमा सानो लगानी गर्न पनि हिचिकचाउने तर देशले थाम्नै हम्मे हम्मे पर्ने रसायनिक मल कारखाना खोल्ने विचार पनि बिडम्बनापूर्ण भएको भन्दै अधिकारीले उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका हुन ।

 

यस्तो छ, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीजारी प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७७ साल कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमै कृत्रिम रसायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक तयारी गर्न तीन जना मन्त्रीलाई जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको समाचार पढेर अचम्ममा परेका छौं । रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने जस्तो सवेदनशील कुरा आवश्यक अध्ययन बिनानै गर्न नहुने विषय हो। संसारभरिनै यस्ता कृत्रिम रसायन र विषादिको उत्पादन र वितरणका कारण उब्जाउ योग्य माटो,पानीका श्रोतहरू,पर्यावरणमा भएका मित्र जीवहरूमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरू पुर्याइरहेको यहाँहरुलाई थाहा नै छ। फलस्वरूप वातावरणीय प्रतिकूलता उत्पन्न भई जलवायु परिवर्तनको मार समेत ती नै साना,सीमान्त किसानहरूले बेहोर्नु परिरहेको कुरा पनि जगजाहेर नै छ । व्यापारिक खेतिपातीको नाममा प्रयोग भएका नपुंसक बिउ, रसायनिक मल र सँगसँगै आउने विषादीको दुष्प्रभावबाट जनस्वास्थ्य, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी, आम्दानी जस्ता जीवनका आधारभूत पक्षमा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परिरहेकोलेछिमेकी सहित कति देशहरुले यसमा नियन्त्रण गर्न थालेको कुरा चर्चामा आइरहेकै छ । यस्ता प्रकृति, पर्यावरण जस्ता प्राणी सभ्यताका धरोहरहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कृत्रिम रसायनहरूलाई घटाउँदै आत्मनिर्भर,दिगो र पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको सोच बनाउन विश्वव्यापी पहल भइरहेको सन्दर्भमा यसको आर्थिक पाटो समेत ख्याल नगरी नेपाल सरकारले गरेको यस्तो हचुवा निर्णयको हामी भर्त्सना गर्दछौं।


संयोग होस् वा नियोजित, यसमा कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयको संलग्नता नदेखिनु पनि अनौठो विषय हो । नेपालको स्थापित कृषिपद्धति,संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको मर्म,खाद्य सम्प्रभुता ऐन र सत्तासीन दलकै घोषणापत्रकोसमेत विपरीत लिइएको यो कदम आफैंमा खेदजनक छ। वर्तमान विश्व वातावरणीय चेतनाको प्रवाह विपरीत यसका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण नै प्राप्त हुने सम्भावना पनि कम छ । जैविक मलएवम्जैविक विषादी र त्यसको आधार दरिलो पार्ने विषयमा सानो लगानी गर्न पनि हिचिकचाउने तर देशले थाम्नै हम्मे हम्मे पर्ने रसायनिक मल कारखाना खोल्ने विचार पनि बिडम्बनापूर्ण छ । हामी सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै दिगोपनमा आधारित एवं आत्मनिर्भरमुखी खेतीपाती प्रणालीलाईउन्नत बनाउँदै नागरिकको स्वास्थ्यवर्द्धक खानेकुरा खानपाउने अधिकार सुरक्षित गर्न लिईनु पर्ने दीर्घकालीन सोच र देशलाई जैविक बनाउने संक्रमणकालीन कार्यक्रम बारे सबै तह र क्षेत्रमा संवाद र बहस गर्न समेत हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छौं ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

कौसी क्विन फोटो प्रतियोगिता सम्पन्न, १२० सहभागी यी चारजनाले पाए पुरस्कार

काठमाडौं । कौसी खेती प्रवर्धनका लागि बागमति प्रदेशस्तरीय ‘कौसी क्विन २०७७’ फोटो प्रतियोगिता एक कार्यक्रम माझ सम्पन्न भएको छ । प्रज्ञान क्रियशन प्रालिद्धारा संचालित हलोखबर डटकमले उक्त प्रतियोगिता संचालन गरेको कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय र नेपाल सरकार कृषि निर्देशनालय हेटौंडाको सहयोग परेको छ । प्रतियोगितामा फोटो अनुसार विभिन्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कफीको मूल्य बढ्यो, कृषकलाई राहात हुने बोर्डको दावी

कफीको मूल्य बढ्यो, कृषकलाई राहात हुने बोर्डको दावी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ११ करोड ८८ लाख मुल्य बराबरको कफी आयात भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी रणनीति भएपनि देश भित्र कै आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्दा आयात बढेको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार आव २०७६÷७७ मा रु ११ करोड ८८ लाख मुल्य बराबरको २६६ मेट्रिक टन कफी आयात भयो भने रु ५ करोड ७७ लाख बराबरको ४६।८९ मेट्रिक टन कफी निर्यात गरिएको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad