# भर्खरै
Namaste Icon
Ad

नेकपाको विवादमा मध्यमार्गी समधान खोजिँदै

नेकपाको विवादमा मध्यमार्गी समधान खोजिँदै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न थालिएको छ । बुधबार दिनभरको तनावपछि बिहीबार एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका शीर्ष नेताले नेतृत्वमा केही विषयमा विवाद भइरहने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान नदिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारका तर्फबाट कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको थियो । विवादको सुरुआत निकै पहिला भएपनि यो प्रकरणपछि भने सतहमा देखिएको हो । ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको टकरावमा अन्य गुटमा हाबी हुँदा नेकपाभित्र ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री रहेका केन्द्रीय सदस्य डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते राति १२ बजेबाट सकिँदैछ । सो स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन खोजेको छन् । तर, प्रचण्डसहितका नेताहरूले भने खतिवडाको ठाउँमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पठाउन सचिवालयबाटै निर्णय गराइसकेका छन् । त्यो निर्णयपछि नेकपाको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

विगतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएमात्र जान्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका गौतमले पछिल्लो पटक विनासर्त जान तयार भएपछि ओली पक्ष संशकित भएको छ । केही व्यापारिक समूहको चलखेलमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको विश्लेषण ओली पक्षको रहेको छ । सोही व्यापारिक समूहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि फसाउन खोजेको बुझाइ सो पक्षको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सदस्य सिफारिसको अधिकार सरकारलाई दिएकाले सोहीअनुसार गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डलगायतका नेताहरूले भने पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

दुई समुहबीच चर्को टकराव देखिएपछि बिहीबारबाट मध्यमार्गी समधान निकाल्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । शुक्रबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूबिच छलफल भएको थियो । उनीहरूले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने तर, राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीको निर्णय नमाने अप्ठेरो अवस्था आउने सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सो बैठकबाट दिएका छन् । यद्यपि सो बैठकमा गौतम भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयमा भने सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओलीको साथ छाडेका छन् ।

जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा अप्ठेरोमा परेका थिए । उनको पक्षमा ईश्वर पोखरेलमात्र रहेका छन् । अल्पमतमा भएपछि मौन समर्थनका बिच भएको निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने र गर्नै परे अर्को पटक गर्ने ओली पक्षको तयारी देखिएको छ । दुई पक्षको टकरावले पार्टीलाई नै क्षति हुने देखिएपछि चौथो वरीयताका वरिष्ठ नेता नेपाल सहमति जुटाउन लागेका छन् । उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा उनले मध्यमार्गी सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल बालुवाटार आइरहँदा चितवन पुगेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने सिटमा भने गौतम नै जाने बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्युको पदावधि सकिए पनि ६ महिनालाई प्रधानमन्त्रीज्युले उहाँलाई नै अर्थमन्त्री राख्न सक्ने हुनु भयो । त्यो प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा भयो । उहाँले के चाहनु हुन्छ भन्ने तर राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमजी नै जानु हुन्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्नु नै पर्ने जिकिरसमेत गरे । ‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु हुन्छ, मान्नै पर्छ । एक÷दुई दिनमा थाह पाइहाल्नु हुन्छ ।’

नेता नेपाल यही सन्देश लिएर बालुवाटार गएको स्रोतले बताएको छ । यद्यपी उनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आफू पार्टीलाई विभाजनमा लैजान नदिने पक्षमा रहेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । दुई अध्यक्ष आ–आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएपछि उनले नै मध्यमार्गी सुझाव दिएको बताइएको छ । यता, प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैँले निर्णय गर्ने विषय नभएको बताए । उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको सुनाए ।

उनले भने,‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भए पनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ? अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाइँ हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन । यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ । एक÷दुई दिन कुर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु । त्यसपछि तपाईंहरूले बुझ्नुहुन्छ ।’ यद्यपि उनले यो विषयमा पार्टीको निर्णय लागू नहुने जिकिर गरे । – सौर्य दैनिकबाट

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

बागलुङकी ६५ वर्षीय वृद्धामा कोरोना भेटियो, संक्रमितको संख्या ६ पुग्यो

काठमाडौँ । नेपालको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६ पुगेको छ। यही चैत ४ गतेको कतार एयरवेजकै फ्लाइटमा दोहाबाट काठमाडौँ आएका थप एक जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो।

चीनबाट सामग्री ल्याउन ओम्नीसँग गरिएको सम्झौता रद्द, कम्पनी कालाेसूचीमा

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरेको हो।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad