Namaste Icon
Ad
Ad

शिखरदीप सहकारीले दियो खाद्यान्नमा पाँच प्रतिशत छुट

शिखरदीप सहकारीले दियो खाद्यान्नमा पाँच प्रतिशत छुट

काठमाडौं । शिखरदीप बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नमा पाँच प्रतिशत छुट दिएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको सहकारी संस्थाले आफ्ना उत्पादनमा यस्तो छुट अफर ल्याएको हो ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास नेपालमा पनि फैलिएको र यसबाट परेको प्रभावमा आफ्नो थोरै भएपनि योगदान प्रदान गर्न छुट दिएको संस्थाले जनाएको छ । सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाका कीर्तिपुर, पाटनको मंगलबजार, बागबजार, नयाँसडक, महाराजगन्ज, कौशलटार, सल्लाघारी र सूर्यविनायक गरि ८ स्थानबाट यस्तो छुट दिइएको छ । उक्त संस्थाले सदस्य सेवा काउन्टरबाट उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य बस्तुमा अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्मको छुट दिन थालेको हो ।

सहकारीले अहिले उपकार ब्राण्डमा चामल, दाल, मैदा, चिनी, चियापत्ती, घिउ, तेल, जाम लगायतका दर्जनौ उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । ‘हाम्रो उद्योगमा करिब एक महिनासम्मका लागि पुग्ने खाद्यान्न सामग्री छन् । यस्तो संकटको बेलामा सरकारलाई सघाउन र नागरिकलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिन छुटको व्यवस्था गरिएको संस्थाका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । संस्थाले चलाएको यस्तो अभियानले कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउने उनको विश्वास छ ।

बजारमा अहिले दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कालाबजारी बढ्दै गएको सन्दर्भमा शेयर सदस्य तथा अन्य उपभोक्तालाई राहत उपलब्ध गराउन यो व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

यो बजेटले नेपालीको जिवनस्तर झन घटाउछ !

यो बजेटले नेपालीको जिवनस्तर झन घटाउछ !

डा. गोपाल पौड्याल 'मण्डने'

'विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो' - नाडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि नाडाले अनुरोध गरेको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad