Namaste Icon
Ad
Ad

‘लकडाउन’ को अवस्थामा बिमासम्बन्धी विशेष व्यवस्था

‘लकडाउन’ को अवस्थामा बिमासम्बन्धी विशेष व्यवस्था

काठमाडौं । बिमा समितिले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि सम्भावित संक्रण रोक्न सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको अवस्थामा सो अवधिका लागि बिमा क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ । समितिले सूचनामार्फत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले बिमलेखको अवधि समाप्त हुनुअघि नै बिमितलाई पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराई सूसुचित हुने व्यवस्था गरिएको बताएको छ । साथै, समितिले बिमालेख जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा जुनसुकै माध्यमबाट बिम शुल्क संलन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको जनाएको छ ।

यसैगरी जीवन बीमा कम्पनीतर्फ हाल भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले बीमालेख व्यतित नहुने र उक्त बीमा शुल्क सबै सार्वजनिक सेवा सामान्य भएको मितिले १५ दिनभित्र बुझाएमा किस्तामा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बिमाको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको वर्तमान अवस्थामा सो अवधिका लाागि उक्त व्यवस्था गरिएको इजाजतपत्र प्राप्त सबै बीमा कम्पनी, बिमित, एवं सर्वसाधारणलाई एक सूचनामार्फत जानकारी गराएका छन् ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

यो बजेटले नेपालीको जिवनस्तर झन घटाउछ !

यो बजेटले नेपालीको जिवनस्तर झन घटाउछ !

डा. गोपाल पौड्याल 'मण्डने'

'विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो' - नाडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि नाडाले अनुरोध गरेको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad