Namaste Icon
Ad
Ad

भारतिय बिस्तारबादले गरेको नेपाली भुमि, नदिनाला अतिक्रमण र नेपाली राजनिति

भारतिय बिस्तारबादले गरेको नेपाली भुमि, नदिनाला अतिक्रमण र नेपाली राजनिति

छत्र साउद, डडेल्धुरा । नेपालको इतिहास फर्केरहेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको नेपालएकिकरण अभियान प्रताप शाह, राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी शाहा, वहादुर शाह र भीमसेन थापाका दुरदर्शी सैनिक अभियानले सानो गोर्खा राज्यको सीमालाई पुर्वमा सिक्किम, पश्चिममा सतलजको साँघ, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा गोरखपुरसम्म विस्तार भएको थियो । एकिकरणको जगलाई मजबुत र स्थायी बनाउने प्रयास भैरहेको बेलामा बुटबल, स्युराज (शिवराज), हालको रौतहट जिल्लामा पर्ने २२ वटा गाउँहरु, बरेली आदिको विषयलाई लिई सन १८१४ ९विसं१८७१० मा इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग युद्ध भएको थियो ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकसँग त्यति ठुलो सैनिक मोर्चाबन्दीको खास कारण पृथ्वीनारायण शाहको फौजद्वारा कप्तान किनलोकको पराजय, १३ बर्ष अघि वि।सं। १८५८ मा गरिएको सन्धि भंङ्ग गरी अंग्रेजदुतलाई निष्कासन गरिनु, नेपालको राज्य विस्तारको कार्यप्रति अंग्रेजहरुको बढदो चिन्ता नै प्रमुख रहेतापनि तत्कालीन कारणमा अंग्रेज विरोधी भीमसेन थापाको निर्देशनमा पाल्पा समेत विजय गरी त्यस अन्र्तगतका वुटवल र शिवराज क्षेत्रलाई आफनो अधीनमा लिएपछि जनरल हेस्टिङले १ नोभेम्वर १८१४ मा नेपाल विरुद्ध विधिवत युद्धको घोषणा गरे । यस युद्धमा नालापानी खलङ्गामा वलभद्र कुँवर देउथलमा सरदार भक्ति थापा पश्चिमी सीमान्त काँकडा क्षेत्रमा अमरसिंह थापा र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली फौजले आफनो विरताको परिचय दिए तापनि प्रशिक्षित फौजको अभाव, आद्युनिक सरसामानको अभाव चीनका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रबाट समेत सहयोग प्राप्त गर्न नसकेकोले नेपाल अंग्रेजसँग पराजित भएको थियो ।

यो युद्धमा नेपालले आफ्नो क्षेत्र २८ नोभेम्वर १८१५ मा नेपालको तर्पmबाट राजगुरु गजराज मिश्रले र २ डिसेम्वर १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीको तर्पmबाट लेफिटनेन्ट जनरल ब्राड शाँले हस्ताक्षर गरेपछि ३ मार्च १८१६ ९वि।सं।१८७२० देखि कार्यान्वयनमा आएको सुगौली सन्धि भयो यस सन्धिलमा उल्लेखित प्राबधानहरु यस्ता थिए ।


१) नेपालमा राजा र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच सर्वदा मैत्री र शान्ति सम्बन्ध कायम रहनेछ ।
२) युद्ध भन्दा अगाडि झगडा उठेका सम्पुर्ण भु—भाग माथि नेपालका राजाले आफनो दावी छाडन पर्ने र ती भु—भाग उपर इष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रभुत्व रहने छ ।
३) तराईको विस्तृत भु—भागमा कम्पनी सरकारको अधिकार हुने र त्यसमा नेपालले कहिल्यै दावी गर्न पाउने छैन ।
४) उक्त भु—भागको क्षतिपूर्ति स्वरुप कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रति बर्ष २ लाख रुपियाँ दिने र उक्त रकमको बाँडफाड नेपालका राजाबाट हुने ।
५)  काली नदीदेखि पश्चिमको भु—भाग र त्याँहाका जनतासँग नेपालका राजाले कुनै सरोकार राख्न पाउने छैन ।
६) नेपालका राजाले सिक्किमका राजाको अधीनमा पर्नगएको भुमिमा आफनो अधिकारको दावी गर्न पाउने छैनन र नेपाल र सिक्किमका राजाप्रजा बीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यहाको निर्णय कम्पनी सरकारको मध्यस्थतामा हुनेछ ।
७) ब्रिटिश सरकारको अनुमति बेगर नेपाल सरकारले कुनै पनि युरोपियन तथा अमेरिकनलाई आफनो सेवामा राख्न पाउने छैन ।्
८) दुवै देशको शान्ति र शुरक्षाका लागि दुवै सरकार बीच राजदुतस्तरमा कुटनैतिक सम्बन्ध कायम रहनेछ ।
९) उपरोक्त कुराहरुवारे स्वीकृति र कार्यान्वयन १५ दिनभित्र गरिने छ ।

सो अनुसार नेपालले कुमाउ गढवाल र तराईका विस्तृत भुभाग ठुलो क्षेत्रफल गुमाउनुको साथै व्रिटिश सरकार वाहेक अन्य मुलुकवाट पुर्णतः पृथक हुन गयो । नेपालका राजाको प्रतिष्ठामा आँच आउनुको साथै नेपालको अखण्डता, वीरता, स्वतन्त्रता जस्ता गौरवमय परम्परा कुण्ठित हुन गयो । तिनै अंग्रेजहरुको कुचक्रबाट शक्तिपिपाशु जंगवहादुर राणाले तमाम देशभक्त राजभक्त भारदारहरुलाई वि।सं। १९०३ आश्विन २ गते कोतको प्राङ्गणमा हत्या गरी भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व जस्ता काण्डहरुद्वारा पुर्णाहुति गर्दै १०४ बर्ष लामो शासन चलाए ।

यस शासनले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र अन्य पक्षमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्न गई २० औं शताव्दीमा पनि नेपाल गरीव र अविकसित राष्ट्रको पंक्तिमा पुग्नु वि।सं। १८७२ को सुगौली सन्धिको परिमाण थियो । भारतिय विस्तार बाद र अमेरीकि साम्राज्यबादका चर्कानाराहरु हामीले सुन्दै र लगाउदै आएकोे सिलसिला बर्र्ष भयो । के रहेछ यस भित्र भन्दा अहिले प्रस्टरुपमा बुझिदै आएको छ ।
भारतले हरेक पटक नेपालमा संकट भएका समय विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली भूमि र नदिनालाहरु अतिक्रमण गर्नेकाम गरेको छ, यो अहिले देखि होईन ततकालिन इण्डियमा राज गरिरहेको इष्ट इण्डिया कम्पनीले पनि छलपूर्वक १७०७ र १८१८ मा सिक्किमदेखि सतलज र गोरखपुर सम्मको भूमि छिनेको भारतकै इतिहासको किताव पंकज सरल अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इतिहासको सच्चाइलाई कसैले चाहेर पनि मेटाउन सक्दैन
अहिले नेपालको कालीनदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरालाई आफ्नो दाबी गरिरहेको भारतले उस्कै इतिहासमा नेपालको सीमाना पूर्वमा सिक्किमदेखि पश्चिममा सतलजसम्म र उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा गोरखपुरसम्म फैलिएको गोर्खा राज्य रहेको स्वीकार गरेको इतिहास अहिलेपनि जिवितै छ । भरतको चर्चित उत्त कितावमा ‘नेपाल राज्यका निवासीलाई गोरखे भनि लेखिएकोछ,उक्त कितावमा पूर्वमा सिक्किमदेखि पश्चिममा सतलजसम्म यिनको राज्य फैलिएको थियो समेत लेखिएको छ, ‘गोरखा जाति आफ्नो वीरताका लागि प्रशिद्ध थिए ।’ अहिले पनि भारतको अग्रमोर्चामा गोखासैनि नै देखिन्छन् ।

अंग्रेजवाट सन् १९४७मा इण्डिया आजात भएपछि भएको सन् १९५० को ’शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले चाहेको जस्तो उसको संरक्षणमा नगएपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले राणहरु विरुद्धपनि उस्का भाईभारदारहरुलाई हतमा लिएर विद्रोह गराउन थाल्यो । जंगवहादुरले जहानियाँ शासनको सूत्रपात गरेको भए पनि वस्तुगत रूपमा जंगबहादुरको शासनकाल नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउने ध्येयप्रति नै लक्षित देखिन्छ । आफ्नो पारिवारिक शासनलाई दिगो बनाउन जंगबहादुरले चलाएका आन्तरिक र बाह्य नीति अन्ततोगत्वा नेपालकै एकीकरण र सुदृढताको लागि हितकारी भयो।यसै गरि नेपालले १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयौं र त्यसपछि एक पछि अर्को गर्दै बि।स।१९७० सम्ममा धेरै देशसँग सम्वन्ध स्थापित गर्यौं र अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्चमा आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गर्न सफल भयौं । यो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको एउटा नयाँ रणनीतिक सोंच थियो ।

सन् १९५० को ’शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहने र दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्वरा परस्परमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ । दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् । नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल९पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ ।

दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामा हरुलाई खारेज गर्छ । हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । र यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ । सुगौली सन्धिमा नेपालको निकै ठूलो भूभागलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको अंग्रेज शासनले कब्जा गरेको थियो। त्यो घटनाबाटजंगबहादुरलाई ठुलो चोटपुगेपछि उनी अंग्रेज शासनसँग मित्रताकै नीति लिएर नेपाललाई अंग्रेज आधिपत्यबाट बचाउने ध्येयमा लागे तर भारतवाट इस्ट इन्डिया कम्पनी हटेपनि भारतिय विस्तारबादले भने नेपाललाई छोडेन इण्डियका प्रधानमन्त्रिहरुले नेपाललाई पनि आफ्नै प्रान्तका रुपाम राख्न विभिन्न चलखेलहरु गरिनै राखे राणहरुलाई परास्त गर्न नेपाल एकिकरण गर्ने राजालाई कब्जामा लिई राणहरुले १०४ बर्ष शासन चालाई उनिहरुको शासन सत्तामा पनि इण्डियनहरुले नेपाली भूमि र पानी कब्जा गर्ने रणनिति बनाउदै आए र राणहरुका बिरुद्ध राजा र प्रजातन्त्रवादीहरु बिच गठबन्द गर्नलगाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नलगाई गण्डक र कासी नदि हडपेको इतिहास अहिले पनि जिउदैछ ।


२००७ सालको परिवर्तनको लगत्तै पछिदेखि त्यसको स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नेहरू प्रयासरत थिए । दिल्लीमा २०१० सालमा राजा त्रिभुवनको रहोवरमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद र परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई भारतीय प्रम जवाहरलाले आफैं मस्यौदा गरेर ’स्मरणअनुमोदन गर्न दिएका थिए । उक्त स्मरणपत्रमा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय भारतको स्वामित्व रहने स्पष्ट व्यवस्थाको गरिएको थियो । २००७ साल यताका प्रजातान्त्रीक प्रधानमन्त्री बिशेश्वर प्रशाद कोइरालाले विक्रम संवत् २०१६ मंसिर १९ मा आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागी गण्डक सम्झौता गरेका थिए । नेपालको लागी राष्ट्रघाती सम्झौता मानिएको गण्डक सम्झौताले नेपालको पानीमा सबै अधिकार भारतको थियो । त्यस्तै अहिले सबैभन्दा बढि देशको टाउको दुःखाई बनेको कालापानीको कारण पनि विपि कोईराला नै थिए । विपिले कालापानीमा भारतीय सैनिक अस्थायी भएपनि तैनाथ राख्ने सम्झौता समेत गरेकाथिए । जुन अहिले सन २०१९मा नेपाली भूमिमा भारतीयले बैधानकि वनाउन आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूभाग सहितको नक्सामा राखेको छ । जुनु अहिलेको सरकारको पनि टाउको दुखाई र चर्चामा रहेकाछ ।

२००७ साल भन्दा पनि अगाडीवाट इण्डियन विस्तारवादले थलिएको अर्थतन्त्र र व्यवस्थालाई २०११ सालमा महेन्द्र राजा आएपछि उनिले भारतिय बिस्तारवादले थलापरेको आर्थतन्त्र रअराजकतालाई नियन्त्रणमा लिन थाले र नेपाललाई स्वाधिनता तर्फलैजान थालेपछि २०१७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूकै संलग्नतामा नेपालको बदलिएको नीति र राजा महेन्द्रसँगको सम्बन्धमा एउटै मट्यांग्राबाट दुई सिकार गर्न खोजेका थिए । पहिलो उद्देश्य, राजा महेन्द्रलाई आँट दिएर विपि कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गराउनु थियो । दोस्रो, यसो गर्दा राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रविरोधी निरंकुश शासकका रूपमा बदनाम गराउने र नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई आफ्नो भूमिमा आश्रय दिएर राजाविरुद्ध नै सशस्त्र संघर्ष गर्न हातहतियार र अरू धेरै प्रकारको सहयोग गरेर उनिहरुलाई पनि आफ्नो पक्षमा राख्नेका गरेका थिए ।

योक्रम चलिरहयो २०२८ सालमा राजा महेन्द्रलाई पनि जनवादि संविधान ल्याउदा हत्या गरेको भन्ने बिभिन्न बिदेशी समाचार पत्रहरुले लेखेको भएपनि त्यो हृदयघात भन्ने प्रचार बाजि गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि राजा बिरेन्द्रलेआफ्नो शासन सत्ता संचालन गर्दा पनि बिरेन्द्रले पनि राजा महेन्द्र कैवाट अगाले पछि निरंकुश राज संस्था विश्वद्ध विभिन्न आन्दोलन इण्डिया कै सहयोगमा हुदै आए र २०४५ सालको भदौमा विशेष गरी पूर्वी नेपाल भूकम्पले तहसनहस पारेको थियो त्यस्तोवाला उस्ले व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको भन्दै घोषित रुपमा नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो।भने अर्कातिर प्रजातन्त्रवादीहरुले आन्दोलनको आधिवेरी ल्याएका थिए । राज बिरेन्द्रलाई तीन तीन प्रकारको सामस्या संघ जुधुनु परेको थियो अनन्त उनले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नवाहालि गरे र भारतले चाहेकै झै भयो । त्यस पछि उस्ले आफु अनुकुल विभिन्न सम्झैता गर्न शुरु गर्यो ।

जस अनुसार इण्डियाले दोस्रोपटक प्रजातन्त्र पुनरवाहालि भएको २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढि हालिमुहाली गरेका गिरिजाप्रसाद कोईरालाले टनकपुर सम्झौता गरे । उतिबेलै टनकपुर संन्धि राष्ट्रघाती भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुपमा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारीको २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । जस्मा मदनभण्डारीले अग्रसरता लिएका थिए र इण्डियालाई यो टाउको दुखाईको बिष भएको थियो फश्वरुप उनको पनि हत्या गरेपछि अवस्था सहज भयो । नेता मदन भण्डारि र जिवराज आश्रितको हत्य पनि इण्डियन कै डिजायनमा भएको देखिन्छ राजा बिरेन्द्र र मदन भण्डारि मल्यो भने नेपाल अझ सक्षम र सबल बन्ने देखिएपछि उनको हत्या गरे राजा बिरेन्द्र र मदन भण्डारी भित्रीरुपमा मिलेको सुइको इण्डियन र का अधिकारीले रिर्पोटीङ गरीसकेकाले सबैभन्दा ठुलो चुनैति देख्यो र प्रजातन्त्रवादी र राजा बिचको सम्वन्ध टुटायो र देशमा अस्तीरता खडाग गर्न दुईतिहाई बहुमतको काग्रेसलाई मध्याबति गर्नलगाईयो र पुनः देश जरजर हुने गरि महिनै पच्छिे सरकार परिवर्तन हुने संसद खरिद बिक्रि गर्न लगाए र आफु आकुलसम्झौता गर्न थाल्यो दलहरु र राज मेल्ने सम्झावना बढी देखेको उस्ले २०५२ सालमा आफ्नो व्याकपका लागि माओवादी को जन्म गराउदै त्रिपक्षिय भिडन्ट शुरु गर्यो ।

नेपालको सवैभन्दा राष्ट्रघाती मानिएको महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख श्रेय वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानेगरेको राजैतिक बिश्लेसकहरु वताउदछन । किन भने उनलाई प्रतिपक्षिका तर्फवाट उक्त सम्झौताको बिस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका थिए। जानकारहरुका अनुसार उक्त सम्झौता गर्नमा गिरिजा प्रशाद कोइराला, केपी ओली, माधव नेपाल र शेर बहादुर देउवाको प्रमुख हात थियो । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबानमा पर्नेगरी पश्चिमको महाकाली देखी पुर्वको मेची नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाँध अन्तराष्र्टि«य नियम बिपरीत नेपालको स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ ।मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि केपी ओलीको साथमा महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएर संसदबाटै अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपाली जनतालाई महाकाली सन्धि गरेर फाइदै फाइदा हुन्छ भन्दै ढाँटेर २०५३ असोज ४ गते शुक्रबार मध्यराति संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । यो सन्धिको त्यतिबेला हजारौं जनताद्वारा बिरोध हुदाँहुदै जबरजस्ती सदनमा पास गरिएको थियो । त्यो सन्धि त्यतिबेलाको सत्तारुढ दल नेपाली काँंग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० विशेषत ओली र माधव कुमार नेपाल मिलेर भारतलाई सुम्पेका थिए । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्नेहरुको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए जसमा सहाना प्रधान, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सीपी मैनाली लगायतका नेताहरुले नेकपा माले गठन गरे ।

पछि वामदेव लगायतका मालेका धेरै नेताहरु एमालेमै फर्किए भने सीपी मैनाली लगायतका नेताहरु मालेमै रहे । त्यसको त राष्ट्रियताको पक्षमा खरो उत्रिएका तत्कालिन माओवादी नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बावुराम भट्टराईदेखी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले समेत भारत रिझाउने सवालमा राष्ट्रघाती निर्णय गरेर अघि बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रभूको शरणमा ढोग्ने र नेपालका नदिनाला बेच्ने परम्परा चलाउँदै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरुले यो क्रमलाई अझै निरन्तरता दिईरहेका छन् ।

सत्ताको दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारतसँग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अबदेखि नेपालको कुनै पनि किसिमको अधिकार हुने छैन् ।त्यस्तै सुशिल कोईरालाले माथिल्लो कर्णाली परियोजना, पश्चिम सेति परियोजना तथा अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौता समेत गरे ।


राजनैतिक अस्तीरताका बावजुत पनि राजा बिरेन्द्रले सबै मिलेर इण्डियाको हस्तक्षेपको विरुद्ध सबै मिल्न आग्रह गरेको उस्का नेपालमा रहेका जासुसहरुले आफ्नो बिरुद्ध सबै एकजुट हुन थाले भन्ने बुझाई बुझे पछि त्रिपक्षिय भिडन्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउन माओवादी र गरिजाप्रशाद कोइराला विचको सम्वाद गराउने काम पनि उस्ले गर्दै गर्यो र राजालाई कमजोर वनाउने खेलमा लाग्यो । प्रजातन्त्रवादी, माओवादी र राजा बिरेन्द्र मिल्यो भने नेपालवाट आफ्नो खेल समाप्त हुने देखेपछि राजा बिरेन्द्रको बंश नाहुनेगरि २०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्डा मच्चायो जसरी जंगवहादुरले कोतहत्या मच्चाएको थियो त्यसै गरि २०५८को घटना भयो ।

यस घटानामा भारत र अमेरिकि दुबै सरकारको समेहात रहेको बिभिन्न पुस्तक तथा संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेको देखिन्छ । अमेरीकालाई चिन बिरोधि गतिबिधि संचालन गर्न असम्भव भएपछि यस घटनामा उस्लेपनि भारतको सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यस पछि उसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दिमा बसायो र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नै दाजु र बुबा महेन्द्रकोको योजना अगाडी बढाउने थालेपछि प्रजातन्त्रवादी माओवादीलाई इण्डियामै बसाएर राज संस्था गन्त गर्ने अन्दोलनको डिजायन र बिस्तृत शान्ति रम्झौता गरि राज संस्था २०६३ जेठ १४ अन्त गरायो ।

नेपालमा अस्तिरता र अराजकता निम्त्याउन भारत नै अग्रसर हुने गरेको विभिन्न कालखण्डले देखाएकोछ, भन्ने नेपालमा विभिन्न खाले आन्दोलन र नेपाल भारतको एक प्रान्तकारूपमा मात्रै सिमितहन सकोस भनी विभिन्न उनिहरुको मानसिकता अहिले सम्म पनिछ, पछिल्ला भारतिय टेलिभिजन तथा पत्रिकाहरुमा नेपाल भारतको खल्ती भाई भएर पनि भारत विरुद्ध नक्सा निकाल्यो भन्दै प्रचारबाजि गरिदैछ । भारतले नेपाललाई अस्तिरता ल्याउन दल खडा गरेर भारतमा आश्रय दिएर नेपालमा अराजकता निम्ताउने काम गरेको आज सम्मको ईतिहास हेर्यो भने सहज बुझन सकिन्छ। जो राष्ट्रवादि देखियो उसलाई सिद्याउने काम पनि भारतिय डिजायनमा हुने गरेको देखिन्छ । जसवाट स्वार्थ पुरा हुने देखियो उसैलाई अग्रसरता गराउने खेल अंग्रेज देखि मोदि सम्म देखिन्छ ।

२०६२ देखि २०७२ साल सम्म उस्ले आफु अनुकुल काम गर्न सहज बनायो । २०६३ पश्चाको परिवर्तनमा नेपालमा रहेका ठुलो संख्यामा भारतियहरुलाई नागरिकता दिन नागरिकता बिध्येक ल्याएर नागरिता वितरण गरि नेपाली भन्दा पनि भारतियहरुको दवदवाबढेको छ र मद्येशलाई स्वयत प्रशदेश वनाउन मदेशीदलहरु अझैपनि उदतछदैछन भोलि सिंगो तराई भारतमा गभ्न सजिलो होस भन्ने सोचाईमा यो योजना अझैपनि जारी नै छ ।२०७२ सालको संविधान नेपालले उस्को अनुमति बेगर घोषणा गरेपछि काठमाण्डौ २०७२ को भुकम्पले थलिएको समय पार्दै उस्ले पुनः नाकाबन्दि लगायो आफैले वनाएकाले अनुकुल गरेन भनेर फेर नाकावन्दि गरेर दुःख दियो र नेताहरूलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने प्रयास गरिरहेकोछ । अहिले फेरि लिपियाधुरा लिपुलेक र कालापानि सहितको नक्सा नेपालले प्रकाशित गरेपछि उस्ले चलखेल शुरू गरेको छ, यसमा सरकारले चनाखो भएर नाका बन्दिको सामना गर्ने गरि आफ्नो तयारि गर्नु पर्छ । नेपाली भएर भारतको पक्षमा लबिङ गर्ने नेताहरू फेरि अहिले सक्रिय भएका छन ।

यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलिले आफ्नोराजनैतिक जिवन सफल बनाउने अवसर मालिेको छ विगतमा गरेको कमिकम्जोरीहरुलाई सच्याउने अवसर मिलेको छ यसमाचनाको भएर र कुटनितिकरूपमा इण्डियाको अधिनायकबाद समाप्त गर्न तर्फ लाग्नु पर्छ ।नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु इतिहास नै नबुझे जस्तो गरेर नेपाल यस्तै निमार्ण भएको होकि भन्ने खालका अभिव्यत्तिले जनातामा एकखालको भ्रम पैदा हुदैछ । संविधान संसोधन गर्ने मद्येशी नेताहरुले अझै पनि २०७२ को संविधानलाई स्वीकार्य गरेका छैनन । २÷२ पटक सरकारमा गएर त्यसै संविधानको सपथ लिनेहरु संविदान दिवसका दिन संविधान राष्ट्रधाति भयो भन्दै जलाउदै आएका छन । यि सबै प्रयत्न इण्डियन विस्तारवादको परपञ्च कै आधारमा भईरहेको राजनैतिक विश्लेषहरु भन्दै आएका छन ।

२०७७ साल जेष्ट १४ गते संविधान संसोधन गरि नेपालको लिपियाधुरा सहितको नक्सा संविधानमा राख्ने र प्रचलनमा ल्याउने भन्ने कार्यसूचि रहेको भए पनि काग्रेसले समय मागेका कारण उक्त सूचि पेश नभएको सरकारका प्रवक्तले वताउदे आउका छन् । यो सूचिमा राख्दा सम्म पनि संसमा पेश नहुनुमा केहि भारतियाहरुले शिर्ष नेताहरुलाई दवाव दिएका कारण नआएको समेत राजनैतिक विश्लेषकहरु वताई रहेका छन् ।
यति मात्र गरेन उस्ले नेपालमा रहेका सबै उद्योग बन्द गराएर भारत निर्भर बनायो नेपाली जनतालाई नेताहरूसम्म भारतले आफुले चाहेको सरकार मार्फत गराएको देखिन्छ । यसले फेरी इण्डियानेपाली सिमा र नदिहरुलाई हत्याउने दाउमा देखिन्छ । यसलाई वर्तमान सरकारले युद्धनै गर्न पर्ने अवस्था भनेपनी तयारी अवस्थामा बस्नइण्डियामा रहेका ६० हजार गोर्खा सैनिकलाई नेपालको पक्षमा उभ्याउन सक्नु पर्दछ ।

यो लेखमा विभिन्न पुस्तक, पत्र पत्रिका र राजनैतिक विश्लेसकहरु संगको कुराकानिमा आधारीत छ  ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

उदाउँदो नारी सूर्य

उदाउँदो नारी सूर्य

लेखक अधिकारी अनिता मिलन इन्टरनेशनल एकेडेमी प्रिन्सिपल हुन ।

निजी विद्यालय मर्ज गरेर राष्ट्रियकरण गरौं

निजी विद्यालय मर्ज गरेर राष्ट्रियकरण गरौं

सत्यराम कासिछ्वा । शिक्षा एक जीवन पर्यन्त सिकाइ हो । मानिसको जन्मदेखि नमरुन्जेल विविधप्रक्रिया, विधि र माध्यमबाट सिकाई निरन्तर रुपमा रहेको हुन्छ । सिकाईको स्वरुप औपचारिक र अनौपचारिक हुनेहुँदा शिक्षा तथा सिकाई एकनाश हुँदैन विद्यालय कलेजको शिक्षा मूलतः औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ । जहाँ सरकारले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका साथै देशभक्तिको भावनाले पोख्त जिम्मेवार नागरिक निर्माणको राष्ट्रिय उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसै आधारमा सरकारले शिक्षा सबैका लागि भन्ने आदर्श तय गरिएको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad