# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

आफ्ना १४ बुँदे माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने होटल व्यवसायीको चेतावनी

आफ्ना १४ बुँदे माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने होटल व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौँ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महासंकट र लकडाउनका कारण होटल व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का र यस सरकारले नदेखाएको भन्दै होटल व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना आयोजना गरी महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । कोरोना भाईरसको महामारीका कारण हरेक व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी, मजदुर, लगायत सिंगो समुदाय नै उच्च जोखिममा परेको बेला सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण व्यापारी व्यवसायीहरु आफ्ना सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरभित्र बस्न बाध्य मात्र नभई महिनौँसम्म बन्द गर्नु पर्दा तहस नहस भएका आफ्ना व्यापार व्यवसायका कारण कतिपय व्यवसायीहरु यस क्षेत्रबाट पलायन हुन थालिसकेको अध्यक्ष शाहले बताए ।

उनले भने,"राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय त झन् पूर्ण रुपमा धारासायी हुने खतरा बढ्दै गईरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएका करिब ८० हजार होटल व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गर्नु राज्यको तर्फबाट ठूलो भुल हो । त्यसका बाबजुद पनि हामी अझै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र वर्तमान संकटले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योग र त्यस अन्तर्गत पनि बिशेष रुपमा प्रभावित होटल व्यवसायलाई बचाईराख्नका लागि तल उल्लेखित राहत प्याकेज उपलब्ध गराई जनजीवन सामान्य अवस्थामा नआईपुग्दा सम्मका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ । "

यस्ता छन् सरकारसंग महासंघले राखेका १४ बुँदे मागहरु
१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले यस लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा छुट र संक्रमणकाल रहुन्जेलसम्मका लागि ५०% छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ । साथै उक्त छुटका लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैंकको ब्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

२. हाम्रो व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा भारी असर पर्ने हुँदा बिजुली पानीको महशुल कम्तिमा १ वर्षका लागि छुट र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका महशुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाईयोस् ।

३. अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप एक (१) वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य श्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शीर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको ब्याजमा सहुलियत दर कायम गराई साँवामा गाविदिने व्यवस्था गरियोस् ।

५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायिक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात् पनि व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि न्यून ब्याजदरमा क्यात ीयबल को व्यवस्था गरियोस् ।

७. कोरोना संक्रमण शुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरु राज्यलाई आवश्यक परेमा बिना शुल्क क्वारेन्टाईनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर ६ महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट आउने नेपालीहरुलाई सस्तो दर रेट छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो ? यस विषम परिस्थितिमा राज्यका तर्फबाट होटल व्यवसायीहरु बीचमा पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने खालको व्यवहार हुनुले हामी व्यवसायी अत्यन्तै दुःिखत छौँ । यस प्रति सरकारको गम्भिर ध्यान जाओस् ।

८. खाडी तथा मलेशियाबाट आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको नाउँमा उनीहरु कै खर्चमा जबर्जस्ती तारे होटलमा महँगो रेटमा बस्न बाध्य पारिएको छ । उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरी उनीहरुलाई आ–आफ्नो ईच्छा र स्तर अनुसारका होटलहरुमा क्वारेन्टाईनका लागि बस्न पाउने अधिकार प्रदान गरियोस् ।

९. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।

१०. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।

११. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराईयोस् ।

१२. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्बिँदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएकाले तत् पश्चात् राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस् ।

१३. यस महासंघमा आवद्ध देशैभरि छरिएर रहेका ८० हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरुलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हुँदा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन २०७६ मा यस महासंघलाई समेत समेट्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

१४. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति नियम तथा अन्य आवश्यकीय नीति नियमको तर्जुमा गर्न बनाईने समिति तथा उपसमितिहरुमा यस महासंघ तथा मातहतका संघहरुको अनिबार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर हुनेछ - प्रधानमन्त्री (भिडियो सहित)

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२२ सम्ममा देशमा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बाघ दिवस-२०२० को उपलक्ष्यमा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad