# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

कोभिड-१९ बाट उत्पन्न आर्थिक महामन्दीले नेपाली मिडियामा गम्भीर असर

सामुहिक रुपमा यस्तो ठूलो संकट नेपाली मिडियाले इतिहासमै कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन । देशभरिका झन्डै ३ हजार पत्रकार रोजगारी संकटमा परेको पाइएको छ । अधिकांश मिडिया वित्त व्यवस्थापन योजनाबिना चलेका कारण पनि अहिलेको संकटमा फँसेका हुन् ।

कोभिड-१९ बाट उत्पन्न आर्थिक महामन्दीले नेपाली मिडियामा गम्भीर असर

गजेन्द्र बुढाथोकी

केही सान्दर्भिक प्रसंगबाट यो लेख शुरु गरौँ । 

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीका केही महिना नबित्दै ठूला मिडिया हाउसमध्येको नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिले राष्ट्रिय दैनिक रिपब्लिका को छापा संस्करण बन्द गर्‍यो । संकटकालीन अवधिमा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै उक्त दैनिकका ११ जना पत्रकारलाई बाँकी तलब र अन्य सुविधाका पैसा भुक्तानी गरेर पूरै रोजगारीबाट अलग गर्‍यो । सो प्रकाशन हाउसले पछि परिवार मासिक र शुक्रबार साप्ताहिक समेत बन्द गर्‍यो ।

बन्दाबन्दीपछि आम्दानी ठप्प भएको भन्दै नेपालन्युज. कमले त्यहाँ कार्यरत २२ जना पत्रकारलाई अतिरिक्त २ महिनाको तलब दिएर प्रकाशनबाट अलग गरयो । सो मिडियाले हाल ३ जना पत्रकार राखेर अनलाइन सञ्चालन गराइ रहेको छ ।

नेपालका ठूला मिडियामध्येका हिमाल खबरपत्रिका र नेपाली टाइम्स, द हिमालयन टाइम्स, कारोबार दैनिकले यसबीचमा प्रिन्ट प्रकाशन पूरै स्थगन गरेर इ-पेपर र अनलाइनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरे । राजधानीबाट प्रकाशित हुने अपवादमा केही बाहेक अधिकांश ब्रोडसिट दैनिक र टेलिभिजनले बन्दाबन्दी अवधिमा पत्रकारका तलबभत्ता पूरै रोके वा आंशिक भुक्तानी मात्रै गरे ।

थाह खबर, अनलाइन खबर, नेपाल लाइभ, नेपाल खबरसहितका अनलाइन मिडियाले पनि कामदार कटौती वा आलोपालो प्रणालीका नाममा पत्रकारलाई विदामा पठाउने वा रोजगारीबाट हटाउने काम गरे । अन्नपूर्ण पोस्टमा पत्रकारलाई बन्दबन्दीकै बीचमा हटाउनु पर्ने व्यवस्थापनबाट दबाब आएपछि प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले संस्थाबाट राजीनामा दिए ।

कोभिड-१९बाट उत्पन्न नवीन प्रकृतिको आर्थिक महामन्दीले विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र अपवाद छैन । सामुहिक रुपमा यस्तो ठूलो संकट नेपाली मिडियाले इतिहासमै कहिल्यै भोग्नु परेको पनि थिएन । प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा र आवतजावतलगायतका गतिविधि प्रभावित हुँदा सञ्चारमाध्यमहरूको विज्ञापन आय र अन्य राजस्व आम्दानी स्वाट्टै सुकेको छ । प्रकाशन बन्द गर्ने, पत्रकार वा तलबभत्तामा कटौती गर्ने, अनिवार्य विदामा पठाउने लगायतका निर्णय लिन सञ्चार संस्थाहरू बाध्य भएका छन् ।

हाल देशमा ७४१ दैनिक, ३९ अर्धसाप्ताहिक, २,९५३ साप्ताहिक, ४७४ पाक्षिक, २,३४२ मासिक गरी जम्मा ७,८०१ पत्रपत्रिका दर्ता रहेको तथ्यांक छ । अनुमति प्राप्त ९४१ एफएम रेडियो (नियमित प्रशारणमा ६७२), लाइसेन्सप्राप्त १७० टेलिभिजन (नियमित प्रशारणमा ५१), सूचना विभागमा दर्ता भएका १८४५ अनलाइन मिडिया पनि छन् (स्रोतः सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, चैत्र २०७६) । यी सबै मिडियामा महामन्दीको गम्भीर प्रभाव परेको छ ।

 

लगानी, मुनाफाको कुरा

विज्ञापन आय र राजस्व आम्दानीमा प्रतिकूल असर पुगेको पक्कै हो तर के नेपाली मिडिया उद्योगमा संकटकाल थेग्ने स्रोत-साधनको कमी टड्कारो रहेकै हो त?

अपवादमा सरकारी मिडियाबाहेक प्रायः सबै मिडियाहरू विज्ञापन बजारमा निर्भर रहँदै आएका हुन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेलका अनुसार हाल विज्ञापन बजारको वार्षिक आकार ९ अर्ब रूपैयाँबराबरको छ, जसको ७५ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यकाभित्रबाट प्रकाशित हुने ठूला ब्रोडसिट दैनिक, रेडियो र टेलिभिजनहरूले ओगटेका छन् ।

मोफसलबाट सम्प्रेषित हुने विज्ञापनमा पनि उपत्यकाकै मिडियाले बढी आधिपत्य जमाउने गरेकाले स्थानीय मिडिया सञ्चालनमा समस्या रहेको दैनिक नेपालगञ्जका सम्पादक झलक गैरै बताउनु हुन्छ । “काठमाडौं केन्द्रित नीतिनिर्माताहरूका केन्द्रिकृत मानसिकताले निर्माण गरिएका सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानुन देखाउँदै मोफसलकै लागि प्रकाशन-प्रशारण गरिनु पर्ने सूचना पनि काठमाडौंकै मिडियामा दिने प्रवृत्ति छ,” गैरेले भन्नुभयो ।

देशभरि नियमित प्रकाशन वा सञ्चालनमा रहेका करिब साढे ५ हजार सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र करिब १८ हजार पत्रकार र वितरणदेखि प्राविधिकसम्म गरि झन्डै ५० हजार व्यक्ति महामारी अघिसम्म रोजगारीमा थिए ।

अधिकांश पत्रकारहरू नियमित पेशा-कर्मबाट पाउने तलबभत्ताको आयमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् भने पछिल्लो दशकमा स्वरोजगारमूलक साना अनलाइन मिडियाहरूको संख्या बढेसँगै ती मिडियामा कार्यरत थोरै जनशक्ति विज्ञापन र स्थानीय सरकारहरूले प्रदान गर्ने केही सानोतिनो अनुदानमा बाँचेका छन् । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई राज्यबाट प्राप्त अनुदान बजेटबाट तलबभत्ता खुवाउने गरिएको भए पनि निजी सञ्चारमाध्यमहरू विज्ञापन आयमा नै सञ्चालित छन् ।

नेपालको मिडिया क्षेत्रमा १ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा लगानी भएको बताउने गरेको छ नेपाल मिडिया सोसाइटीले । आधिकारिक तथ्यांक भने कतै छैन । सबै लगानी जोड्दा “समग्र मिडिया उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको देखिन्छ,” पौडेल भन्नु हुन्छ । यहाँ सान्दर्भिक कुरा, नेपाली मिडियाले मुनाफा कत्ति गर्छन् र उनीहरुले पत्रकार, कामदारलाई दिने (वा नदिने) तलब, सेवासुविधा कत्तिको न्यायोचित छन्?

सबै लगानी जोड्दा “समग्र मिडिया उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको देखिन्छ,” नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेल भन्नु हुन्छ । यहाँ सान्दर्भिक कुरा, नेपाली मिडियाले मुनाफा कत्ति गर्छन् र उनीहरुले पत्रकार, कामदारलाई दिने (वा नदिने) तलब, सेवासुविधा कत्तिको न्यायोचित छन्?
खासगरी ठूला र संगठित मिडियामा कुन स्रोतबाट कसले कति लगानी गर्‍यो भन्ने कुरामा जसरी पारदर्शिता छैन, त्यसरीनै मुनाफाको सार्वजनिक हिसाबकिताब छैन । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी-व्यवसायीले स्रोत नखुलेको धन तथा राजनीतिक पहुँच बनाउने उद्देश्य राखेर मिडियामा लगानी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसका साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले समेत मिडियामा लगानी भइरहेको आशंका गर्ने गरिएको छ ।

नेपालभर सञ्चालित ठूला सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत अधिकांश सञ्चारकर्मीहरूका तलबभत्ता सुविधा आकर्षक भए पनि ती मिडियाले वार्षिक कति आयआर्जन गर्छन, मासिक सञ्चालन खर्च कति छ भन्ने औपचारिक जानकारी प्रवाह गर्ने अभ्यास निकै कम छ । निजी क्षेत्रको पहिलो ब्रोडसिट दैनिक कान्तिपुर प्रकाशन गृहले केही वर्षअघिसम्म बोनस भनेर वार्षिकोत्सवमा पत्रकाहरूका लागि केही रकम बाँड्ने गरे पनि नाफाको रकम कहिल्यै खुलाउने गरेको पाइएन ।

 

कोभिड–१९ को प्रभाव

आर्थिक उदारीकरणसँगै २०४९ सालपछि क्रमिक रूपमा विस्तारित भएको तर सानो बजारका कारण अति ठूलो गलाकाट प्रतिष्पर्धा झेलिरहेको नेपालको सञ्चार क्षेत्रका लागि कोभिड-१९ महासंकटका रूपमा देखापरेको छ । सरकारले अबलम्बन गरेको बन्दाबन्दीसँगै भाइरस सर्ने त्रासमा मोफसलका मात्र होइन, काठमाडौंभित्रै सञ्चालित दैनिक पत्रिकाहरूले समेत प्रकाशन स्थगन गरेका छन् ।

महामारीले मिडिया र पत्रकारमा पारेको आर्थिक असरको सर्वेक्षणका क्रममा झापाका ९ वटा दैनिक, २० भन्दा बढी साप्ताहिक, ३ वटा मासिक पत्रिका र नेपालगन्जका १४ वटा दैनिक पत्रिका पूरै बन्द भएको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

नव कोरोनाभाइरसको मिडियामा असरबारे नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन (जेठ २७, २०७७) अनुसार अहिले पत्रकारले नियमित तलब पाएका छैनन् भने तलबसमेत घटाइएको छ । यसैगरी कामबाट हटाइएको, बेतलबी बिदामा राखिएको, ज्यालादारीजस्तो गएको दिनको मात्र तलब दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय पत्रकारलाई बोलाएका बखत आउने शर्तमा घर पठाइएको छ भने केही मिडिया हाउसमा एकतर्फी रुपले आन्तरिक सरुवा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विस्थापित भएका फेरि काममा फर्कने वा नफर्कने सुनिश्चित छैन; आश्रित परिवारलाईसमेत मानसिक तनाव बढेको छ । अधिकांश परिवार पत्रकारको एकल आयमा आश्रित भएकाले बढी आर्थिक संकटमा परेका हुन् ।

देशभरिका झन्डै ३ हजार पत्रकार रोजगारी संकटमा परेको पाइएको छ । मिडिया क्षेत्रका जानकारहरू यो अनुपात अझ ठूलो रहेको आशंका गर्छन् । रोजगारी गुमाउने पत्रकारमध्ये झन्डै ६४ प्रतिशत छापा मिडियामा, १७ प्रतिशत अनलाइन मिडियामा र करिब १९ प्रतिशत एफएम रेडियोमा गर्ने गर्थे ।


यी सबै कारणले पत्रकारलाई जीविकोपार्जनमै समस्या परेको र सञ्चारगृहहरु चरम आर्थिक संकटमा परेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि अधिकांश मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा पठाउने, तलब घटाउनेलगायतका काम गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यसरी श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सेवाबाट निष्काशन गर्ने, तलब नदिने, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फि ढंगले कटौती गर्ने, विभिन्न बहाना देखाएर काम गर्ने वातावरण नदिने, राजीनामा दिन दबाब दिने जस्ता कार्य जारी राखेकाविरुद्ध महासंघले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

देशभरिका पत्रकारहरू माँझ गरिएको अघि नै उल्लेखित सर्वेक्षणमा कोभिड–१९ का कारण झन्डै ४३ प्रतिशत पत्रकारले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी गुमेको बताए। यसरी रोजगारी गुमाउने पत्रकारमध्ये झन्डै ६४ प्रतिशत छापा मिडियामा, १७ प्रतिशत अनलाइन मिडियामा र करिब १९ प्रतिशत एफएम रेडियोमा गर्ने गर्थे । देशभरिका झन्डै ३ हजार पत्रकार रोजगारी संकटमा परेको पाइएको छ । मिडिया क्षेत्रका जानकारहरू यो अनुपात अझ ठूलो रहेको आशंका गर्छन् ।

मिडियाको विज्ञापन आयमा भएको कमीसँगै खर्च कटौती गर्ने नाममा मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारहरूलाई रोजगारीबाट हटाउने, करार नवीकरण नगर्ने, अल्पकालीन कर्मचारीहरूलाई सिफ्ट प्रणाली भन्दै सेवामा निरन्तरता नदिने काम गर्न थालेका थिए । रिपब्लिका लगायतका मिडियाले हालै यस्तै कदम चाले । लकडाउनका कारण आय गुमेकोले अब सेवालाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै पत्रकारलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेका हुन्, नेपालन्युज.कमका पूर्वपत्रकार विष्णु तामाङ भन्नु हुन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टका अनुसार नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुरलगायतका प्रायः सबै ठूला सञ्चारगृहहरूमा पत्रकारहरूलाई रोजगारीबाट हटाइएको, तलब कटौती गरिएको, बाध्यात्मक रुपमा बेतलती विदामा बस्न लगाइएको भन्ने लगायतका विषयमा महासंघमा उजुरी पर्ने गरेको छ ।

पत्रकार महासंघले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा पत्रकारहरुलाई जागिरबाट निकालिएको वा निकाल्ने तयारी गरिएको, तलब नदिएको वा घटाएर दिएको, बेतलबी बिदामा बस्न दबाव दिएको, गाडी लगायतका सुविधा कटौती गरी काममा अउन नसक्ने वातावरण निर्माण गरेको जस्ता उजुरी आफूकहाँ आएका जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, नयाँ पत्रिका, राजधानी र न्यूज २४, एभिन्यूज, माउण्टेन, हिमालय लगायतका टिभि अनि उज्यालो एफएम लगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारहरुले यस प्रकारको उजुरी गरेपछि महासंघले ती प्रतिष्ठानहरूलाई समस्या समाधानका लागि पत्राचार समेत गरिसकेको बताएको छ ।

मासिक औसत ७५ देखि ८० करोड रुपैयाँको विज्ञापन कारोबार हुने गरेकोमा बन्दाबन्दीपछि कारोबार शून्य तहमा झरेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी निजी मिडिया सञ्चालकहरूले आफ्नो कुल कारोबारको ८० प्रतिशतसम्म आय (रेभेन्यु) उठ्न नसकेको बताए ।
आनका पूर्वअध्यक्ष पौडेलका अनुसार मासिक औसत ७५ देखि ८० करोड रुपैयाँको विज्ञापन कारोबार हुने गरेकोमा बन्दाबन्दीपछि कारोबार सून्य तहमा झरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी निजी मिडिया सञ्चालकहरूले आफ्नो कुल कारोबारको ८० प्रतिशतसम्म आय (रेभेन्यु) उठ्न नसकेको बताए । राजधानीबाटै प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरूमा पनि अहिले न्यून अनुपातमा मात्रै विज्ञापन प्रकाशित भइरहेका छन् । एक दैनिकका विज्ञापन व्यवस्थापकले पत्रिका खाली छोड्न नमिल्ने भएकाले पुरानै विज्ञापन छापिरहेको बताए ।

“कोभिड-१९ का कारण चैतपछि मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखिकै रेभेन्यु उठ्न बाँकी थियो, जुन बन्दाबन्दीका कारण पूरै रोकियो,” बिर्तामोड झापाका पत्रकार गोपाल काफ्लेले भन्नुभयो । भद्रपुर, झापाकै अर्का पत्रकार तारामणि सापकोटा बन्दाबन्दीका कारण राजधानीबाट प्राप्त हुने विज्ञापन र भुक्तानी पूरै रोकिएको बताउनु हुन्छ ।

सानो लगानीका मिडिया सञ्चालकहरू तीन महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण निरन्तर मिडिया सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । “हामीले त अहिलेसम्म आकार घटाएर भए पनि पत्रिका प्रकाशनलाई निरन्तरता दियौँ, तर नेपालगन्जका १६ मध्ये १४ वटा दैनिक यसबीचमा बन्दै भए, तीमध्ये अब कति फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छन्, भन्न सकिने अवस्था छैन,” दैनिक नेपालगन्जका सम्पादक झलक गैरे भन्नुहुन्छ ।

झन्डै ६२ प्रतिशत पत्रकारहरूले कम्तिमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरिएको, १८ प्रतिशतले तलबभत्ता भुक्तानी नपाएको बताए भने २० प्रतिशतले कुनै पनि असर नपरेको बताएका छन् । मोफसलमा कार्यरत ठूला मिडियाका स्ट्रिन्जर संवाददाताहरूले समाचार संकलन, संप्रेषणमा बाधा पुगेको, केन्द्रबाट तलबभत्ता नपाइएको, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको बताए ।


सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये झन्डै ६२ प्रतिशत पत्रकारहरूले कम्तिमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरिएको, १८ प्रतिशतले तलबभत्ता भुक्तानी नपाएको बताए भने २० प्रतिशतले कुनै पनि असर नपरेको बताएका छन् । भुक्तानी नपाउने र तलब कटौती हुने ठूलो समस्या बढीमात्रामा मोफसलमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूमा देखियो ।

मोफसलमा कार्यरत ठूला मिडियाका स्ट्रिन्जर संवाददाताहरूले समाचार संकलन, संप्रेषणमा बाधा पुगेको, केन्द्रबाट तलबभत्ता नपाइएको, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको बताए । देशभरिकै मुख्य सहरी क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने अधिकांश दैनिक पत्रिका बन्दाबन्दीका पहिलो ८० दिनसम्म पूरै बन्द गरिएका थिए भने काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाका क्षेत्रीय संस्करणहरू पनि पूरै स्थगित गरिएका थिए ।

बन्दाबन्दीका केही दिनसम्म पत्रिकाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्छ भनेर पत्रिका वितरण नै बन्द गरिएको थियो; केही दैनिक मिडिया हाउसहरूले आफ्ना वितरकहरूलाई मास्क, पञ्जा दिएर पत्रिका वितरणमा पठाए पनि ग्राहकहरूले आफ्नो घर कम्पाउन्डमा फालिएको पत्रिकै उठाएनन् ।

पत्रिकाको बाह्य खुला बिक्री (आउटडोर सेल) पूरै ठप्प भएपछि नागरिक दैनिकसहितका केही पत्रिकाले विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क पत्रिका बाँड्ने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले विज्ञापन शून्य भएका पत्रिकाहरूका प्रकाशन लागत अत्याधिक भएपछि प्रायः सबै दैनिकले पत्रिकाको पेज संख्या घटाएका छन् ।

व्यवस्थापन योजनाको खाँचो

नेपालमा सय वर्षभन्दा अधिक समयदेखि पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन हुन थालेको र तीन दशकयता व्यावसायिक रुपमै निजी मिडियाहरू सञ्चालनमा भए पनि अधिकांश वित्त व्यवस्थापन योजनाबिना चलेका कारण पनि अहिलेको संकटमा फँसेका हुन् । “नेपालका अधिकांश मिडिया हाउसमा व्यवस्थापन योजना भएको देखिएन, त्यसको परिणाम स्वरुप बन्दाबन्दीभन्दा अगाडिको समयमा पनि नियमित तलब नदिने र अव्यवस्थित तरिकाले पत्रकार हायर र फायर गर्नेमा बद्नामी कमाएका सञ्चारमाध्यमले बन्दाबन्दीलाई झन् हतियारका रुपमा उपयोग गरे,” इमेज च्यानलका पूर्वसमाचार प्रमुख विजय पौडेल भन्नुहुन्छ ।

सञ्चारकर्मी पौडेल नेपालका मिडिया सञ्चालकहरूले पटक-पटक मिडियालाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरे पनि उद्योग-व्यवसायका आधारभूत सिद्धान्तमा नहिडेको बताउनु हुन्छ । “वर्षौंदेखि चलेका संस्थागत व्यवासायिक मिडियामा पनि पर्याप्त सञ्चालन पुँजी नहुनु र यस्ता संकटका बेला पत्रकार र कर्मचारीका ६ महिनाको तलब पनि धन्न नसक्नुको कारण उनीहरूले कोष व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै छैनन,” पौडेलले भन्नु भयो ।

नेपालमा सय वर्षभन्दा अधिक समयदेखि पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन हुन थालेको र तीन दशकयता व्यावसायिक रुपमै निजी मिडियाहरू सञ्चालनमा भए पनि अधिकांश वित्त व्यवस्थापन योजनाबिना चलेका कारण अहिलेको संकटमा फसेका हुन् ।
आनका पूर्वअध्यक्ष निर्मल पौडेल पनि नेपालका सञ्चारमाध्यमहरू तत्कालीक आयकै आधारमा चल्ने भएकाले यो संकट देखिएको बताउनु हुन्छ । “सञ्चारमाध्यमहरूले अहिलेका वर्ष कतिका कारोबार हुन्छ, आगामी वर्ष कति व्यवसाय आउँछ भन्ने कुनै योजना बनाउने गरेको देखिएन,” पौडेलले भन्नुभयो ।

नेपालमा विज्ञापन संस्कृति नै नभएकाले पनि कोभिड-१९ का कारण नेपाली सञ्चार माध्यम र समग्र विज्ञापन क्षेत्रले संकट झेल्नु परेको उहाँको ठहर छ । “विज्ञापनलाई प्रवर्धन वा सूचना विस्तारका आवश्यकताका रुपमा भन्दा पनि खर्चका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा प्रायः ठूला विज्ञापनदाताले खर्च कटौती गर्ने नाममा विज्ञापन रोकेका छन्, यसका असर नेपाली मिडिया क्षेत्रमा परेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकार र राहत

कोभिड-१९ संकटसँगै देशभरिका अधिकांश ठूला र मध्यम सञ्चार माध्यमले या त कर्मचारी कटौती गरेको, तलब रोक्ने, घटाउने काम गरेको अवस्थामा अधिकांश पत्रकारहरूले न आफू कार्यरत संस्थाबाट न त पत्रकार महासंघ वा अन्य पत्रकारितासम्बद्ध संस्थाबाट नै राहत पाउन सके । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत पत्रकारले राहत नपाएको बताए भने २३ प्रतिशतले राहत पाएको र ७ प्रतिशतले राहत आवश्यकता नपरेको, नलिइएको बताएका छन् । राहत पाउनेहरूमध्ये १६ प्रतिशतले आफू कार्यरत संस्थाबाट राहत पाएका थिए ।

अन्यत्र भने सरकारी स्तरबाटै पनि राहतको व्यवस्था गरिएका उदाहरण छन् । जस्तोकि कतिपय स्केन्डीनेभियन देशका सरकारले महामारीको ४-६ महिनाका लागि काममा नगए पनि पत्रकारलाई तलबसुविधा जुटाइदिने बन्दोबस्त गरेका छन् । अष्ट्रेलियन सरकारले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित सञ्चार माध्यमहरूका लागि विभिन्न खाले प्याकेजका राहत प्रदान गरेको थियो, जसमा जनसरोकारमूलक समाचार संकलनका लागि ५ करोड डलरको कार्यक्रमदेखि कर छुट र साना प्रकाशनका लागि लक्षित छुट्टै योजना अघि सारेको थियो । पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा सरकारले स्थानीय पत्रकारहरूका लागि राहत वितरण गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू गुगल, फेसबुक, नेसनल जियोग्राफिक, पुलिट्जर सेन्टरलगायतले कोभिड-१९ का कारण संकटमा परेका पत्रकारहरूका लागि अनुदान, फेलोशिप आदिको घोषणा गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारले हालसम्म कोभिड-१९ बाट प्रभावित मिडिया र सञ्चारकर्मीका लागि कुनै ठोस प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छैन ।

७५ प्रतिशत पत्रकार बिमाविहीन

सधैं जसो जोखिममा रहेर काम गर्नु पर्ने पेशामा, त्यसमाथि महामारीको अवस्थामा बिमाको महत्वो झनै हुन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ७५ प्रतिशत पत्रकारहरूका जीवन बिमा नभएको पाइएको छ । सहभागीमध्ये ३८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा भएको र केबल १२ प्रतिशतले भर्खर सुरू भएको कोरोना बिमा गरिएको बताएका छन् । केही सीमित सञ्चारमाध्यमहरूले र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल पत्रकार महासंघका केही शाखासहितका पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले जीवन बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी सामूहिक रूपमा कोरोना बिमा गराउन थालेका हुन् ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले एकलमा प्रतिव्यक्ति ५०० देखि १ हजार रूपैयाँसम्म तथा संस्थागत/सामूहिकमा ३०० देखि ५०० रूपैयाँसम्मको कोरोना बिमा गर्ने गरेका छन् । यस्तो बिमाअन्तर्गत यदि केही गरी कोरोना लागिहालेमा उपचारका लागि ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्मको बिमांक रकमबराबरको उपचार खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने गर्छ । यो निकै सानो परिणाममात्र हो । यसले नेपाली पत्रकारहरू सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षाबिहीन भएको देखाएको छ ।

अर्थ अभावका बीच काम गर्नु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई बिमाले परिआउने आर्थिक जोखिम, अप्रत्याशित नोक्सानी वा अनिश्चितताको सहज रुपमा सामना गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ ।

अबको बाटो

कोभिड-१९ संकटले नेपाली मिडियालाई केही पाठ सिकाएको छ भने सञ्चार क्षेत्रका प्रभावकारिताबारे अझ बलियोसँग प्रस्तुत हुने मौका प्रदान गरेको छ । यसले विशेषतः टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको भूमिका र जवाफदेहिता बढाएको छ । विश्वभरि नै कोभिड-१९ को महामारीसँगै भ्रमपूर्ण र तथ्य प्रमाणिक नभएका सूचना सम्प्रेषण भइरहेको बेला सञ्चार माध्यमहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने दायित्व थपिएको प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ ।

संकटकालीन समयमा श्रव्यदृष्यसहितका सञ्चार माध्यमहरूले महामारीबाट बच्न सही उपायहरूसहितका सामग्री प्रकासन-प्रशारण गर्ने, अप्रमाणिक सूचनाका प्रकासन गर्दै नगर्ने तथा जतिसक्दो सही सूचना प्रवाह गरी नागरिकमा जीवन रक्षासहित सरकारले गरेको अपर्याप्त तयारी, अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाको सूचना सम्प्रेषणमा संकटकालीन समयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे ।

नेपालका सबै मिडिया सञ्चालकहरूले अब तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्थापकीय योजनाहरू बनाउने, संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन खर्च र लागतबाट निश्चित रकम छुट्याइ विशेष कोष बनाउने कुरामा ध्यान दिन पत्रकारहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपालका सबै मिडिया सञ्चालकहरूले अब तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्थापकीय योजनाहरू बनाउने, संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन खर्च र लागतबाट निश्चित रकम छुट्याइ विशेष कोष बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा अध्ययनमा सहभागी अधिकांश सहभागी पत्रकारहरूले जोड दिएका छन् । धेरैजसो सहभागी पत्रकारहरूले नेपालका अधिकांश मिडिया सञ्चालकहरुसँग आर्थिक अभाव नभइ नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन, किनभने केही मिडियाले बन्दाबन्दी अवधिको मात्र होइन, त्यसभन्दा अघिकै तलबभत्ता सुविधा समेत रोकेका छन् ।

सरकारले मिडिया विकास कोषमार्फत संकटमा परेका मिडियाहरूमा अतिरिक्त लगानी, कोषको ब्याजमा अनुदान, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, रोजगारी गुमाएका पत्रकारहरूलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत तत्कालीक आर्थिक सहायता दिनुपर्ने पत्रकारहरूको राय छ । त्यसै गरी मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारका पेशागत, रोजगारी र यस्ता संकटकालीन अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने तथा यसका लागि पत्रकार महासंघसहितका पेशागत संगठनले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने पत्रकारहरूको धारणा छ ।

सरकारले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित पत्रकार तथा यस्तो बेला कार्यरत मिडियाले आफ्ना पत्रकार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पत्रकारहरूले दिएका छन् । अरुबेला कमाएको नाफाबाट भए पनि कर्मचारीलाई टिकाई राख्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सबैको अनिवार्य बिमासहित कोरोनाको कहरले मिडिया हाउसहरुमा भएका आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न बिना ब्याजमा केही वर्षका लागि कम्पनीको कूल पूँजीको निश्चित प्रतिशत रकम सापटी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।

महामरीवीच भीमकाय आर्थिक संकट त छँदैछ, बित्त व्यवस्थापन योजना र संचारकर्मीहरुप्रति उचित न्यायको अभावमा विश्वासको संकट अझ दुरगामी र महँगो हुनेछ ।

यो सामग्री मिडिया फाउण्डेसनको कोविड-१९ मिडिया आउटरीच कार्यक्रमअन्तर्गत ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा तयार गरिएको हो । लेखमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोण लेखकका हुन्।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

दक्षिणी भारत, सात दल र द्वन्दको दलदलमा परेको हिजोको दरबार र आजको कम्युनिष्ट सरकार

जाँदा जाँदै ,चाक्सिबारिमा चन्द्रशेखरले न्वारान गरेको उपनिवेश डिजाइन बहुदल न रहेछ ४६ सालपनि आखिरी, न नेपाली कंग्रेसको समाजवाद रहेछ, न मदन भण्डारीको जनबाद रहेछ, होइन रहेछ । आखिर प्रजातन्त्रका पिता त्रीभुवनका सन्ततिको सद्भावना बिना हुर्किएको दल नेपाल मै जन्मेका भएपनि नेपाल र नेपालीका लागि हुन सकेनन । भएका भए त कति राम्रो संबिधान थियो २०४७, यहि संबिधान र बिधानलागु भएर जनता लाभान्वित हुनै पाएनन । किसुन जि पुरस्कृत हुनै नपाइ गिरिजाको न्वारान गरिदियो दक्षिण ले, कंग्रेसका दुइ दिग्गज किसुन जि र गणेशमान त गिरिजाको चंगुलमा परिसकेका थिएनै कम्निस्टमा देश पहिले अनि दल भन्ने मदन भण्डारी मात्रै बाकिँ थिए । तर यी गिरिजा, माकुने , शेरबहादुर जस्ता मतियारमा नमिल्ने थिए ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad