Namaste Icon
Ad
Ad

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको दृढता तथा राजिनामा याचकको रोदन

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको दृढता तथा राजिनामा याचकको रोदन
बुद्धिमान परियार

बुद्धिमान परियार । सत्ताधारी पाटी नेपाल कम्युनिस्ट पाटी( नेकपा) को बहुप्रतिक्षित स्थायी कमिटी बैठक असार १० गते बाट शुरु भई जारी छ। मुलत: कोभिड-१९ को नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र सरकारले चालेको कदम, सरकारको कामको समग्र समिक्षा, पाटी कामको समिक्षा र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने , एमसिसि लगायत रुकुम घटना, नागरिक विधेयक जस्ता एजेण्डा तय गरि अध्यक्षद्वयको सम्बोधनबाट शुरु भएको बैठक असार १३ गते सम्म आईपुग्दा स्थायी कमिटीका १९ जना सदस्यहरुले आफ्ना बिचार व्यक्त गरेको कुरा मिडिया र पार्टी प्रवक्ता मार्फत जानकारी भयो।

आफ्नो भनाई राख्ने १९ सै जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारले गरेका समग्र कामहरु सकारात्मक भएका अझ सीमा सम्बन्धि लिएको निर्णय शाहसिक कदम मात्र नभई एउटा ऐतिहासिक परिघटना भएको भन्दै प्रशंसा मात्र गरिएन प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरियो। असार १४ र १५ गते विशेष दिन १४ गते मदन जन्म-जयन्ति र १५ गते दहि चिउरा खाने पर्व परेका कारण दुई दिन स्थगित बैठक पुन: १६ गते शुरु भयो। जब बैठक शुरु भयो तब विषयलाई बिषायन्तर गरि श्रीर्ष नेताहरु नै प्रधानमन्त्री एवं पाटी अध्यक्ष प्रति एकाएक खनिन थाले। खनिदा खनिदै दुवै पदबाट राजिनामा माग्न समेत भ्याए । यो घटनाले स्थायी कमिटी बैठक त प्रभावित भयो नै सँगै राजनीतिक वृत्तमा मुलुक भित्र तथा बाहिर समेत ठूलै तरङ्ग पैदा गरि दियो। पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्तामा कतै उत्सुकता, कतै जिज्ञासा र कतै निरासता उत्पन्न गराईदियो। वास्तवमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको राजिनामाको माग के प्रायोजित थियो ? अथवा आवेगजन्य ? कि प्रोपोगन्डा ? यसको अन्तर्य तमाम कार्यकर्ता र नेपाली जनताले अनुमान लगाउन सकिरहेका थिएनन्।

तर असार १७ गते आँगन रेष्टुरेन्ट झम्सिखेलमा भएको अप्राकृतिक गठबन्धन र गुटको भेलामा भएका छलफलले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षको राजिनामा माग्न खोजिएको कुत्सित नियत प्रष्ट भयो। शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै उब्जिए। उक्त भेला गुटको भेला थियो कुनै आधिकारिक तथा वैधानिक थिएन। तर हवाला मच्चाईयो ३१ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राजिनामा मागे ! हो मा हो थप्दै नेपाली मिडियाहरुले स्याल हुँइया मच्चाई फैलावट गर्न सहयोग पुर्याए। यति मात्र होइन बहुमत सदस्यहरुको मागलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याई विधि र पद्धति लाई धज्जी उडाए भन्ने जस्ता कुप्रचार गरि वातावरणलाई अझ धमिलो बनाउने काम गरे। भन्नमा जे भने पनि त्यो भेलामा ३१ जना थिएनन् २५/२६ जना उपस्थित थिए, उपस्थितहरु बीचमै मतमतान्तर भई अहिल्यै प्रधानमन्त्री र पाटी अध्यक्षबाट राजिनामा माग्नु भनेको देशलाई बर्बाद बनाउनु हो र पाटी एकता भङ्ग गर्नु हो भन्ने जस्ता कुराहरु उठेपछि भेला निस्कर्ष विहिन टुङ्गिएको कुरा बाहिरीयो। नेकपा अहिले ईतिहास मै शक्तिशाली पाटीको रुपमा स्थापित छ। संसदमा दुई तिहाई हाराहारी बहुमत प्राप्त छ भने पार्टी संगठन तलैसम्म मजवुत अवस्थामा छ।

यस्तो बेला अभुतपूर्ब रुपमा जनहितका काम गरि नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार ठोस परिणाम दिनुपर्ने हो। सरकारलाई सिङ्गो पार्टीको साथ सहयोग हुनुपर्ने हो । तर यसको साटो उल्टै पाईला-पाईलामा विरोध,शव्द-शव्दमा आलोचना गर्दै स्थिरता लाई अस्थिरता तिर धकेल्न खोजेर सत्ता परिवर्तनको खेलोमेलो गरेर जनताको जनादेशलाई ठाडै लत्याउने काम गरियो । यो बेला श्रीर्ष तहबाटै यस्ता खालका अवाञ्छित गतिविधि गरि अन्योलता सृजना गर्नु पार्टी एकता तार्किक निस्कर्षमा नपुर्याउने षड्यन्त्र समेत हो। एकता भाड्ने र नेपालमा छोटो- छोटो समयमा सत्ता परिवर्तन हुने विगतको ईतिहास लाई निरन्तरता दिनु हो। नेपाली राजनीतिमा आज जे कुरा उठिरहेको छ यो कुनै मौसमी होईन यो बेमौसमी राग हो । सरकारको कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा एवं सापेक्षीत मुल्यांकन गर्दा पुरस्कृत गर्नुपर्ने , आम समर्थन सहित प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थामा अकारण राजिनामा मागियो । उहाँहरुलाई लागेको रहेछ कि सरकार सञ्चान गर्न प्रधानमन्त्रीले सकेनन् असफल भए साथै पाटी चलाउन पनि असफल भए अनि राजिनामा मागिएको हो रे । के उहाँहरूले लगाएको लान्छना सहि हो त ?

अब हाम्रा प्रधानमन्त्री राजनेता, जननेता कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र वहाँ कै नेतृत्वमा रहेको पार्टीको कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौ :-
कानुन ओली सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अर्थात २०७४ फागुन ३ गते देखि २ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरु:- कानुन निर्माण :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते देखि नेतृत्व गरेको सरकारले दुई बर्ष ५ महिनाको अवधिमा राज्य पून: संरचनाका कानुनी आधार,संगठन तथा संरचना र अत्यन्तै कठिन कार्यको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजन गर्ने काम सम्पन्न गरि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट साधन,श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रसस्त गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी २०१ वटा कानुन संशोधन तथा ५५ वटा ऐन संसदबाट पारित भई जारी छ। मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुनको कार्यान्वयन भइरहेकाे छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन जारी गरि हाल कार्यान्वयनमा छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विभिन्न १८ वटा नमुना कानुन निर्माण गरि पठाईको अवस्था छ भने ६२ वटा नियमावलीहरु निर्माण गरिएको छ। ८०/९० वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा सहमति भई निर्माण कार्य जारी छ। यस्तो अवस्थामा पनि यति धेरै कानुन निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्नु सामान्य कुरा होइन।


अर्थ : नेपालमा विगत लामो समय देखि राजनितीक अस्थिरताका कारण भिन्न-भिन्न सिध्दान्त बोकेका राजनितिक दलहरुको संयुक्त सरकार त्यस्मा पनि परिवर्तन भई रहने परिपाटीले आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको अवस्था थियो। यस कारण स्पष्ट रुपमा आर्थिक प्रणालीको दिशाबोध, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन। यो सरकारले अत्यन्तै खस्किदो अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउदै व्यापक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। दिगो,फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला खडा गरेपछि विगत दुई बर्षदेखि उत्पादन शक्तिको विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र शासकीय सुधारको निरन्तर प्रयासले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक भएको पाईन्छ। यो सरकार गठन हुनु अगाडि १० बर्षको अवधिमा (२०७४/७५ सम्मको) औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६% रहेकोमा यो दुई बर्षको अवधिमा औसत ६% कायम रहेको छ। कृषिमा औसत वृद्धिदर ३% रहदै आएकोमा ४% हुन गएको छ। उद्योग क्षेत्रमा ३% बाट ९% पुगेको छ। सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.५% बाट बढेर ७.३%पुगेको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा सबै क्षेत्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर ५% माथि र सबै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६% माथि रहन सकेको अवस्था छ। आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि माथिको अत्याधिक निर्भरता घट्दै छ। आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै ३०% रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा २७% झरेको छ। यसको कारण यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकीकरण हो।उच्च आर्थिक वृद्धि सगै आन्तरिक वचतमा उलेख्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ।


भौतिक : प्रतिदिन करिब ५.७ किमिका दरले कालोपत्र सडक निर्माण। नागढुङ्गा सुरुङ्ममार्ग निर्माण सगै सुरुङ्गमार्ग निर्माणको युगमा प्रबेश, यो दुईबर्षको अवधिमा ३६६ वटा पुल निर्माण,२०७७ असार भित्र जयनगर- विजयपुर सम्म नेपाल सरकारको आफ्नै रेल संचालन हुने, संघीय सरकारको तर्फबाट मात्र कुल ३ हजार ६ सय ४९ किमि कालोपत्रे सडक निमार्ण भएको छ। पूर्ब-पश्चिम राजमार्ग लाई एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुसारको डेडिकेटेड चारलेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने,मध्य पहाडी( पुष्पलाल) लोक मार्गको कार्य तीब्र गतिमा भईरहेको छ अब तीन बर्षमा सम्पन्न हुने। पूर्ब- पश्चिम मदन भण्डारी राज मार्ग( चुरे क्षेत्र),हुलाकी राज मार्गको कार्य धमाधम भैईरहेको।उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडकलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा निर्माण गर्ने,काठमाडौं- बिरजंग, केरुङ- काठमाडौं रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भारत र चीन सरकारको सहयोगमा भईरहेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौ- निजगढ द्रुतमार्ग नेपाली सेना द्वारा तीब्ररुपमा कार्य भईरहेको तीन बर्ष भित्र सम्पन्न हुने। यातायत: छिमेकी मुलुकसँगको जल यातायात को लागि नितिगत आधार भएको नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना, नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालनको सफल परिक्षण समेत भईसकेको तेस्रो देशसँग हुने व्यापारको लागत घटाउने सम्भवना भएको कोलकाता- साहेवगन्ज,कोलकाता-कालुघाट, कोलकाता-वाराणसी आन्तरिक जल मार्ग रुट प्रयोगको सहमति भईसकेको। सार्वजनिक यातायत सेवा मा सिण्डिकेटको अन्त्य,नेपालको सडक सँग नजोडिएको हुम्लालाई यसै बर्ष सडक संजालमा जोडिने।


संचार: सबै चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली लागू,७७ जिल्लामा कुल ६५ लाख ग्राहकसमक्ष उच्च गतिको 4G सेवा विस्तार, ४ सय २६ स्थानीय तहमा स्थानीय कार्य सञ्चालन सम्बन्धि मोबाईल एप्स प्रयोगमा, ६ हजार ९ सय किमि दुरीमा अप्टिकल फाईबर जडानको शुरुवात, सातै प्रदेशमा एक-एक वटा नमुना बिध्यालयलाई सुचना प्रविधि मैत्री विध्यालय बनाईएको, पत्रकार कल्याण कोषमा ५ करोड ३४ लाख रकम जम्मा,२०७५ कात्तिक १ देखि लागू हुने गरि श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा २५% वृद्धि गरिएको।


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन: स्थानीय स्तरको सडक निर्माण तथा मर्मत अन्तर्गत राष्ट्रिय यातायात ग्रामीण सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट करिब ८०० किमि सडक कालोपत्रे र २०४ किमि ग्रामीण ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको, वागलुङ नगरपालिका वडा नं.१ र कुश्मा नगरपालिका,पाङ जोडिने नेपाल कै सबैभन्दा लामो नमुना झोलुङ्गे पुल( ५६७ मिटर) सम्पन्न।१४३ तुईनहरु मध्ये १२५ वटा तुईन विस्थापित भईसकेका। शहरी विकास : प्रधानमन्त्री निवास निर्माण कार्य, तराई मधेशका २० जिल्ला सदरमुकाम २ वटा बसपार्क, ४ सय २० किमि कालो पत्रे र ४ सय ११ किमि ढल निर्माण । गोदावरिमा तीन हजार क्षमताको सभाहल निमार्ण कार्य जारी, वुटवलमा १ हजार २ सय क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भईरहेको छ ।


उध्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति: हालसम्म ३२ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा, वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्दतामा १३२.५ प्रतिशतमा वृद्धि, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उदेश्यले उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना, आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको तथा निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको, भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाईपलाईनबाट डिजेल आयात, स्वदेशी तथा वैदेशिक गरि कुल लगानी प्रतिवद्दतामा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ सय ५२ अर्ब पुगेको छ।


ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ: २०७५ जेठ १ गते मुलुक लोडसेडङमुक्त, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न २२ आयोजनाहरु निर्माणका लागि छनोट, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशि जलविद्युत आयोजना सहित यसै आर्थिक बर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, भेरी बंबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ प्रविधिबाट १२.२ किमि सुरुङ निर्माण कार्यको ब्रेक-थ्रु, कुल १४ लाख ७६ हजार ७३१ हेक्टर जमिनमा दीगो तथा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा, यो दुई बर्षको अवधिमा उत्पादन ३०% ले वृद्धि भई १०३२ मेगावाट बाट १३४३ मेगावाट पुगेको छ। अब तीन बर्ष भित्र ५ हजार मेगावाट उत्पादन हुने गरि तयारी छ।


कृषि,पशुपन्छी: ३५ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा, मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ। दूध मासुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ। ४९७ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर ३३६ पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर, ३ वटा ठूला बजार पूर्वाधार र ३७ संकलन केन्द्र तथा हाट बजारहरुको स्थापना, ७ स्थानमा विषादी अवशेषको द्रुत विश्लेषण परिक्षण र अन्य थप तीन स्थानमा सबै खालका विषादीहरुको नमुना परिक्षण गर्ने ल्याबहरु स्थापना, कृत्रिम गर्भाधानको संख्यामा ९ प्रतिशतले वृद्धि गरि ६ लाख २२ हजार ६१९ पशुमा विस्तार गरिएको। भुमि,सहकारी,गरिबीनिवारण : थप २३ जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, मुलुकका १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालय land Reveue Information management System लागू, थप ७ हजार ६० मुक्त हलिया परिवारको पुनस्थापना हालसम्म २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना, सहकारी संस्थालाई उत्पादन र बजारीकरणको कार्यमा सहभागी गराउन २४ वटा संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न र थप २४ वटा निर्माणधीन, १ हजार ६ सय ४ वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण र थप १ हजार ३ सय ११ वटा सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार, लिम्पियाधुरा,लिपुलेख र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी ।


वन,वातावरण : काठको आयातमा २० प्रतिशतले कमि आएको, वनमा आधारित कुल १ हजार ८ सय २९ साना तथा घरेलु उध्योगहरु स्थापना गरिएको, २३ लाख १७ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको, कुल २ करोड ५ लाख विरुवाहरु उत्पादन गरि वितरण गरिएको, बाघको संख्या बढेर १९८ बाट २३५ पुगेको।
संस्कृति,पर्यटन र नागरिक: भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्त्विक सम्पदाकध्ये ३८७ वटाको पुननिर्माण सम्पन्न भएको, गौतम बुद्द अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, नेपालको हवाई सेवा सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या ३९ पुगेको छ भने ३ लाख ३० हजार हवाई सिट क्षमता थप भएको, आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ४९ बाट ५५ पुगेको छ। धावनमार्ग कालोपत्रे भएका विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३४ पुगेको,१०० वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य तथा ९२ वटा स्थापित गन्तव्यहरु छनौट गरि पूर्वाधार विकास भईरहेको,विमान उडानलाई १९ घण्टा बाट २४ सै घण्टा सचालनमा।


प्रम कार्यालय: राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रवर्द्धन भई राजश्व संकलनमा सकारात्मक सुधार भए अनुसार २ बर्षमा चुहावटको कसुरमा ११ जना कर्मचारी सहित ४ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाई १४ अरब ४६ करोड ९४ लाख बिगो कायम गरि दोब्बर जरिवाना र ३ बर्ष कैद माग सहित मुद्दा दायर,त्यसैगरि चालू आ. ब. मा चुहावटको कसुरमा १ सय ८१ जना विरुद्ध ५६ मुद्दा दायर ४ अरब ५३ करोड २५ लाख विगो विगोको दोब्बर जिरवाना एंव ३ बर्ष कैदको मुद्दा दायर, अपचलन र अवैध हुण्डी कारोवार कसुरमा ३ सय ६ जनालाई ४ अरब ८५ करोड ५ लाख सहित मुद्दा दायर, झुटा नक्कली बिजक जारी गर्ने फर्म १ सय ३० देखिएकोमा ६ अरब भन्दा बढि बिगो कायम गरि ५५ जनाउ उपर मुद्दा दायर त्यसै गरि आन्तरिक राजश्व, सम्पति शुद्धीकरणले आ आफ्नो ठाउँबाट छलि गर्नेहरुको छानवीन र अनुसन्धान बढाई कारवाही गरिरहेको छ। यो सरकार गठन अघि ९७ हजार ८ सय १३ निजी आवासको निर्माण भएको थियो र अहिले यश सरकारले ४ लाख ८२ हजार ३ सय २४ निजी आवास निमार्ण गरिसकेको छ। भुकम्पले क्षति पुर्याएका सहकारी भवन ४१५ मध्ये ३५९, विध्यालय ७५५३ मधये ५३८४,स्वास्थ भवन ११९७ मध्ये ६६५ पुननिर्माण भएका छन्। भुकम्प बाट क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका ७५३ पुरातात्त्विक सम्पदा मध्ये ३८७ सम्पदाको पुननिर्माण कभएको छ। ३८३ वटा सुरक्षा निकायका भवन क्षति भएका मध्ये २१४ पुननिर्माण गरिएको छ यो सरकार भन्दा अगाडिका सरकारले ४४ वटा मात्र निर्माण गरेको थियो।ऐतिहासिक महत्वको धरहरा केपि ‍ओ‍ली प्रधानमन्त्री भई उद्घघाटन गरिएको अहिले ८ तला सम्म पुर्याएको छ। यसै कार्यालय ले भुकम्प द्वारा क्षति ग्रस्त २९ जिल्ला ७४८ किमि सडक २ बर्षको अवधिमा ४८२ किमि सम्पन्न भएको छ।


गृह: world Ineternationl police Index मा नेपाल १२७ मुलुक मध्ये ७० औ स्थान, ७५३ स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरी र ७७ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको विस्तार, अपराध अनुसन्धानमा ७२.७ प्रतिशत सफता, बाँके र क‌ैलालीमा फरवार्ड लजिस्टिक बेस निर्माण कार्य शुरु,सन तस्करीको आपराधिक सञ्जाल तोडिएको, स्वतन्त्र मधेश बठबन्धन लाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याईएको, देश भरि २७८० सिसि क्यामरा जडान, द्वन्द्वरत राजनीतिक पक्षहरु सँग वार्ता गरि न्युनिकरण गरिएको। नेपाली पोर्ट एप्स प्रयोगको थालनीबाट अध्यागमनको स्तरोन्नति गरिएको छ। कारागार १५ वटा निर्माण,केन्द्रीय कारागार नुवाकोट १५०० सय क्षमताको व्लक निर्माण कार्य जारी, कैदीहरुको जीवन निर्वाह खर्च रु ४५ बाट ६० पुर्याईएको,१८ बर्ष नपुगेका आमा बाबू गुमाएका टुहुरा बालबालिका लाई मासिक रु ५००० का दरले रकम उपलब्ध गराईदै आदि।

रक्षा: राष्ट्रिय सुरक्षा नीति२०७५ को कार्यन्वयन,जाजरकोट-डोल्पा सडक (११७.७ किमि) को ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न,२०७५ चैत १७ गतेको आधी प्रभावित बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरहरु निर्माण र हस्तान्तरण,विष्फोटक पर्दाथमा आत्मनिर्भर हुने योजना अनुरुप मकवानपुर सुनाचुरिमा वार्षिक २४०० मेट्रिक टन क्षमताकाे Emulsion Plant निर्माण, काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य जारी लगायत सेनाले गर्ने अन्य संरचनागत काम निरन्तर भईरहेका छन्।


परराष्ट : Connectivity का क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको, बिमस्टेकको चौथौ शिखर सम्मेलन नेपालमा सफलतापूर्बक सम्पन्न गरेको, पछिल्लो दुईबर्षमा १२ मुलुकसँग कुटनितिक सम्बन्ध र १५ मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना, विशिष्ट पहिचान र भुराजनीतिक महत्वका कारण नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचिमा वृद्धि भएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय उच्च प्राथमिकतामा भएको।

स्वास्थ,जनसंख्या : १६ अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड संचालन,५१ जिल्लाका ५४० स्थानीय तहमा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम बिस्तार,५३ हजार ३० जनालाई बिपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत क्यान्सर,मुटु रोग,मिर्गौला रोग,हेड ईन्जुरी,अल्जाईमर,पार्किन्सन्स,सिकलेस,एनिमिया रोगका लागि अधिकतम् रु १ लाख सम्म सहुलियत,५ अस्पतालहरुलाइ विशिष्टिकृत सेवा सहितको सेवा संचालन गर्नेगरी तृतीय तहको अस्पताल( Tertiatry Hospital) मा स्तरोन्नति,जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,स्वास्थ चौकी,प्रसुति केन्द्र गरि जम्मा २२८ वटा भवनहरुको निर्माण सम्पन्न ।


शिक्षा,विज्ञान र प्रविधि : नेपाली वैज्ञानिकहरुले विकास गरेको नानोस्याटलाईट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण,भुकम्प बाट क्षतिग्रस्त भएका ५ हजार ४ सय ४० विध्यालयका २७ हजार २ सय ८९ कक्षाकोठा हरुको पुननिर्माण,विध्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिका विध्यालय भर्ना,विध्यालय तहका ५९ लाख १० हजार १० हजार बालबालिका लाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण,६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पुर्याई थप ३२ हजार ३ सय ७० विध्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध,सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विध्यार्थी मध्ये ७५ प्रतिशत विध्यार्थीलाई नि:शुल्क अध्ययन गर्ने गरि छात्रवृत्ति ।


खानेपानी: ८९ प्रतिशत जनसंख्या लाई आधारभुत खानेपानी सेवा पुगेको,मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत,१० करोड ५७ लाख लिटर फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने संरचना एक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्नेगरि निर्माण भएको,दक्षिण एशियामा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो देश बनेको,भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त ५९८ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको पुननिर्माण गरिएको।


युवा तथा खृलकुद: ९९ वटा तहमा नमुना युवा संसदको अभ्यास,४४७ वटा युवा उध्यम समुहलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा,१३ औ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाललाई हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ५१ स्वर्ण पदक सहित २०७ पदक तथा दोस्रो स्थान प्राप्त यश प्रतिगिताको उदघाटन र समापन अत्यन्तै भव्य भएको थियो,युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट २७६६९ जना स्वरोजगार,दशरथ रंगशालाको स्तरा्न्नति कार्य सम्पन्न र पोखरा रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न ।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक: श्रमसम्बन्धि सेवाहरुलाई प्रविधिमा आधारित बनाई सरलीकृत गरिएको,एक आर्थिक बर्षमा न्युनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको, योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा सूचिकृत रोजगारदाताको संख्या ११ हजार९ सय २८ र सुचीकृत श्रमिकको संख्या १ लाख ३५ हजार ३ सय ७४ पुगेको,युएई जापान मलेशिया र मौरिसससँग श्रम सम्झौता गरिएको,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब २२ लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सृजना। महिला,बालबालिका,जेष्ठ : अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामाग्री वितरण,२०० स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र संचालन,गर्भवती,सुत्केरी महिला र शिशुको हवाई उद्दार कार्यक्रम बाट हालसम्म २३ जिल्लाका ७३ जना महिलाको उद्दार,जोखिमपूर्ण अबश्थामा रहेका बालबालिकाको खोजतालस तथा आपतकालीन उद्दार,मानव बेचबिखन तथा हिंसामा परेका ३ हजार ७ जना महिलाको उद्दार ।

 

पार्टी कामको समीक्षा:

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको विगतका टुटफुट र विभाजनको दु:खदायी शृङ्खलाबद्ध परिघटनाहरुलाई गहिरोसँग मनन गर्दै २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पाटी(नेकपा) नेतृत्वले हाल सम्म गरेका कामको समीक्षा:-

विधिवत रुपमा पार्टी एकता घोषणा भए पछि पाटीको अन्तरिम विधान, नियमावली र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ। विधानको प्रावधान अनुसार केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, महानगर कमिटी, उपमहानगर कमिटी, नगर कमिटी, गाउँ पालिका कमिटी र वडा कमिटी समेत गठन भई सकेका छन्। त्यसैगरि उपत्यका विशेष कमिटी, युवा विध्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी , मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी , पेशागत विशेष जिल्ला कमिटी, उद्योगी-व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, ७ वटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीहरु निर्माण भईसकेकाछन्। त्यति मात्र होईन ३२ वटा केन्द्रीय विभाग र २२ वटा जनबर्गिय संगठन, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको प्रमुख र उप प्रमुख समेतको जिम्मेवारी प्रदान गरि सकिएको छ। विभिन्न समय बसेका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरु समेटिएको ४ वटा अपानि जारी गरिएको छ भने विशेष परिपत्र ७ वटा जारी गरिएको पाईएको छ। यी सबै हेर्दा पार्टी नेतृत्व खासगरि अध्यक्ष केपि ओली कमरेडले केही गरेनन् भनेर भन्न मिल्छ?

कस कसले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार वा पाटीको निर्णय अनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गरे त? हेरौ:-


केन्द्रीय विभाग: पाटीमा ३२ विभागहरु छन्, यी विभागमा वरिष्ठ नेताहरु देखि केन्द्रीय नेता प्रमुख एवं उप-प्रमुख सहित ६४ जनाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रमुख र उप-प्रमुखले चैत्र मसान्त भित्र बिभागलाई पूर्णता दिनु पर्ने भनी विशेष परिपत्र जारि भयो तर अहिले सम्म विभागहरुले पूर्णता पाएका छैनन्। आज सयौ कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारी विहिन छन् । के आफुले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दैन? कि अध्यक्ष केपि ओलीले नै रोक्नु भाको हो? त्यसै गरि पार्टीको मेरुदण्डको रुपमा रहेको संगठन बिभागको जिम्मेवारी पाउनु हुने पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेम गौतमकौ नेतृत्वमा रहेको संगठन विभागको सम्पूर्ण कार्य विशेष परिपत्र ७ को "ख" र " ग" अनुसार चैत्र मसान्तभित्र सक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर आजसम्म किन हुन सकेन? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि अध्यक्ष असफल भए भन्न मिल्छ? बिदेश विभाग प्रमुख कमरेड माधवकुमार नेपालले वैदेशिक नीति कस्तो लिनु भयो? सरकारले नयाँ नक्शा जारी गर्दा उब्जिएको भारत नेपालको विवादको बारे विदेश बिभागको प्रमुख हैसियतले कुनै निर्णय गरेर धारणा सार्वजनिक गर्न वा केही बोल्न नमिल्ने ?

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रमुख कमरेड झलनाथ खनालले पार्टीको तर्फ बाट कस्तो नीति ल्याउनु भो त ? कि अध्यक्ष केपि ओलीले काम गर्न दिनु भएन? कार्यकर्ता र जनतालाई जिम्मेवारीबोधका साथ जवाफ दिनु पर्दैन र ? आज पार्टी र सरकार विरुद्ध यत्रा मिडिया खनिएको बेला पार्टीको प्रचार विभाग बेखबर जस्तो देखिन्छ। नियमावलीको धारा "११"मा व्यवस्था भए अनुसार यो विभागले किन प्रचार रणनीति तयार गर्न सकेन? अझ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र चीनको राजदुत महामहिम यान्छीको फोटो जोडी भारतीय मिडियाले तथानाम कुप्रचार गर्दा प्रचार विभाग प्रमुखको हैसियतमा नारायणकाजी श्रेष्ठले मुखमा ताल्चा हालेर बस्नु स्वाभाविक हो र ? इश्वर पोख्रेल प्रमुख रहेको स्कुल विभाग त्यस्तो चलायमान नभए पनि कमसेकम चीनिया प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा थाहा हुनगयो। यी विभाग सहित अन्य २७ विभाग प्रमुख- उपप्रमुख र २२ वटा जनबर्गिय संगठनका संयोजक एवं सहसंयोजकहरुले आफुले पाएको परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिदैन । के यी सब अध्यक्ष केपि ओलीको कारणले गर्दा निस्कृय भएको हो ? २०७४ मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अध्यक्ष कमरेड केपि शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सिङ्गो पाटी परिचालन गरि पाटीका सबै संयन्त्र हाक्ने गरि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएको होईन र? अनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पाटीका काम गर्न कस्ले रोक्यो? यी सबै विषय आम चासोको विषय अथवा सार्वजनिक जवाफदेहिताकको विषय होइन र ?

 

को कार्यकारी ? को आलङ्कारिक ?
यो विषय अहिले पेचिलो प्रश्नको रुपमा देखापरेको छ। तर यथार्थमा यो विषय वास्तविकता भन्दा बढी हल्ला मात्रै जस्तो देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) को विधानले दुइवटै अध्यक्षलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ। विधानको धारा १८को"झ" को ७ ले त्यहि कुरा बताउँछ। यसैको आधारमा अहिलेसम्मका पार्टीका प्रकाशन देखि परिपत्र सम्म दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। पार्टीको विधान, नियमावली, राजनितीक प्रतिवेदन, ७ वटा विशेष परिपत्रमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। दुवैजना अध्यक्षको उपस्थितिमा आजसम्मका सबै बैठकहरु बसेका छन्। यस बीचमा एउटा बैठक २०७६ मंसिर २३ गते अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षता बस्यो। त्यसकारण को कार्यकारि को आलाङ्कारी भन्ने सवाल उठ्नु हुदैन यद्यपि प्रचण्ड कमरेड स्वयमले मर्यादा क्रममा केपि कमरेड लाई सिनियर लिडरको रुपमा लिनुभएको छ।


श्रदेय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिमा सम्बन्धि सजगता देखाउदै देशको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुर्ण राख्न लिम्पियाधुरा,लिपुलेख, कालापानी सहितको भुभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न, नाकाबन्दीको विरुद्धमा ससक्त अडान राखी निर्भीकता पुर्वक सामना गर्न साथै चीन सँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न र चिनिया राष्ट्रपतिको औपचारिक राजकीय भ्रमण गराउन सफल लगायतका राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हित र महत्त्वका अनेकौं सकारात्मक काम गरेर आम जनताको विस्वास तथा भरोसा प्राप्त गर्न सफल हनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्मनबाटै समर्थन गरेर सच्चाइको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनु पर्नेमा निचताको पराकाष्ठा प्रस्तुत पर्दै अनेकौं हरकत एवम् अपराध गरेको स्वाभिमानी नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्।


अतः वैधानिक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै तथ्यपरक मुल्यांकन बाट विमुख भइ हाम्रा दुई अध्यक्षलाई जुधाएर नाजायज फाईदा उठाउन खोज्ने तत्वहरुक‍ो कुत्सित स्वार्थका कारण पार्टी एकतामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने तहसम्मको विवाद छताछुल्ल भएको छ। पार्टी विभाजनको दिशातिर परिस्थितिलाई लैजान भुमिका खेल्ने पार्टी भित्रका तथा बाहिरका सबै कुतत्वहरुको बेलैमा पहिचान गरि उपचार खोज्नु चाहिँ आज हाम्रो नेतृत्वको पहिलो दायित्व तथा जिम्मेवारी हो । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा मागेर स्थायी कमिटी बैठक अवरुद्ध भईरहेको छ। अहिले राजिनामा माग्ने समुहले दुईवटा कारण आरोप लगाएका छन् १) सरकार संचालन गर्न असफल २) पार्टी संचालन गर्न असफल। यी दुई आरोपको कुनै सत्यता देखिदैन सरकार संचालन र पाटी संचालनका फेरिस्ता तथ्य प्रमाण सहित माथि राखिएको छ। यदि यी माथिका कुराहरु गलत सावित गर्ने हिम्मत छ त आरोप लगाउने कमरेडहरुमा ? प्रमाणित गर्नु पर्यो नत्र तथ्यहिन, आधारहिन कुरा प्रचार बन्द गरि राम्रा कामहरुलाई समुचित मुल्यांकन गरि पार्टी तथा सरकारको साख माथि उठाउन जिम्मेवारीपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण , षड्यन्त्रपुर्ण तवरले असामयिक , असान्दर्भिक र अवाञ्छित गतिविधिका अनेकौं हरकत गर्न पार्टीका जिम्मेवार कमरेडहरुलाई अलिकति पनि असजिलो महसुस भएको देखिएन। बेइमानी , झुठ , षड्यन्त्र र सत्तालोलुपताको चरम आशक्तिलाई आम कार्यकर्ता तथा न्यायप्रेमी जनताले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् र समय आएपछि यसको समुचित जवाफ जनताले अवस्य दिनेछन्। बरु समयमै आफ्नो गल्ती कमजोरी महशुस गरि के पि ओलीको राजिनामाको माग होईन नैतिकताको ख्याल गर्दै पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कमरेडहरुले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्दछ।

 

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

'त्रिविले बिधार्थीलाई मानसिक तनाव दियो'

'त्रिविले बिधार्थीलाई मानसिक तनाव दियो'

प्रेम थोकर l कोरोना भाइरसको महामारीको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र अन्य विश्व बिद्यालयहरु को परीक्षा अस्तब्यस्त अबस्थामा रहेका छन । केही समय यता लकडान खुले सगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुचना जारी गरी भदौ देखि सबै तह को परीक्षा हुने सुझाव दिएका थिए तर,कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले पुन त्रिविले अर्को सुचना जारी गरी परीक्षा तोकिएको समयमा नहुने जनाइएको थियो सो कार्यको विरोध जनाउन कयौं बिधार्थी साथीहरूले त्रिविलाई सो समस्याको समाधानको उपायको माग गर्दा पुलिस प्रशासन प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक छ ।

राम राज्यको तयारी ठोरी कि अयोध्यापुरी !

राम राज्यको तयारी ठोरी कि अयोध्यापुरी !

हिमालय कार्की । आस्था र विश्वास उसै पनि वैज्ञानिक परिक्षणबाट टाढा नै रहन्छन् । आस्था, विश्वास, अध्यात्म यि सवै भावनात्मक आवेगहरु हुन् यिनका सुचक मात्रै हुनछन् मापक हुँदैनन् ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad