'भीम आचार्य र महिला नेतृ अष्टालक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाऔं'

राम प्रसाद रिजाल । मुलुक संघियतामा गए पछि हाल हामी कहां सात वटा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेकोमा ६ वटामा नेकपाको नेतृत्व को सरकार भएता पनि प्रदेश नम्बर १ को नेतृत्व मा प्रश्न उठेको छ । यो प्रदेश का मुख्य मंत्री शेरधन राईको अपरिपक्व नेतृत्व ले गर्दा प्रदेश को विकास निर्माणले गति लिन नसकेको अवस्था छ । अहिले सम्म यो प्रदेश को नाम राख्न नसक्नुमा मुख्यमंत्री राईको कमजोरी रहेको बुझिन्छ ।
पार्टी कै शिर्ष नेताहरुको अनावश्यक हस्तक्षेपले पार्टी का परिपक्व राजनीतीज्ञ कुशल रणनीतिकार स्थायी कमिटी सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेशका ईन्चार्ज भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नबनाएकोमा सबैले पछुतो भएको गुनासो अहिले पार्टीको उच्च तहमा आईरहेको र त्यही सन्दर्भमा पार्टीको हाईकमानलाई नै १ नम्बर प्रदेश को र बाग्मती प्रदेशको मुख्यमंत्री फेर्न दबाव परिरहेको छ ।
म पनि १ नम्बर प्रदेशको बासिन्दाको हैसियत ले र दुबै नेता भीम कमरेड र शेरधन कमरेडलाई मुल्याकन गर्दा १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई ल्याउन ढिलो भएमा १ नम्बर प्रदेशले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । आचार्यको लामो राजनैतिक अनुभवलाई प्रदेशको विकास मा लगाउन सके १ नम्बर प्रदेश लाई नेपाल कै नमुना प्रदेश बनाई संघियतालाई नै बलियों बनाउन सकिन्छ ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवमा भारी मत ल्याएर निर्बाचित हुनुभएका आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ । पार्टीको लागि सिंगों जीवन व्यतीत गर्नुभएका आचार्य र महिला नेतृ अष्टालक्ष्मी शाक्य लाई पार्टीले छिट्टै मुख्यमंत्री बनाओस सबै को चाहना यही छ । सिंगो पार्टी र देशकै नेतृत्व गर्ने क्षमताका धनी आचार्य र शाक्य ज्यू हरुको वौद्धिकता कुशलता लामो अनुभव लाई प्रयोग पार्टी ले गरोस हामी सबैको चाहना यही हो ।
काठमाडाैं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए । वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । 'वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्', उनले भने, 'अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।'गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए । 'चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ', उनले भने, 'दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।'
काठमाडौं । नेकपाको ओली समूहले माघ २३ गते जनसभा गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि यो समूहले १ हजार १ सय ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ । जनसभाको जानकारी दिन सोमबार वाग्मती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १ हजार १ समय ११ सदस्यीय समिति बनाएको जानकारी ओली समूहले दिएको हो ।