# भर्खरै
Namaste Icon
Ad

कर्णालीमा एमालेलाई चुनौतीसंग सामना गर्न पार्टी केन्द्रिय नेतृत्व अपरिहार्य

कर्णालीमा एमालेलाई चुनौतीसंग सामना गर्न पार्टी केन्द्रिय नेतृत्व अपरिहार्य
खगेन्द्र हमाल

कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट पार्टीको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १२२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् ।१०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० गते देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदै छ । देश तथा प्रवासबाट समेत गरी १ हजार ९९९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने यो महाधिवेशनमा आगामी पाँच वर्षका लागि नेकपा एमाले केन्द्रीय नेतृत्व र कमिटि महाधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ ।

नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा कर्णाली प्रदेशमा एउटा छुट्टै खालको राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ । सदा झैँ पार्टीको शिर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउन असफल भएको कर्णाली प्रदेशले यसपटक कस्तो जिम्मेवारी पाउछ भन्ने सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि यतिबेला प्रदेश र केन्द्रमा गठबन्धन सरकार रहेको छ । त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सुयुक्त गठबन्धन सरकार रहेको छ । नेकपा एमाले केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ । नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ । यतिबेला केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन सरकारको समीकरण बनेको छ । पाँच राजनीतिक दल एकातिर र एमाले एक्लै अर्कोतिर रहेको छ।

गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै २० सिट ल्याउन सफल भएको कर्णाली प्रदेशमा एमालेको शक्ति त्यति कम्जोर त छैन तर अहिलेको बर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दा र निर्वाचन नजिकिदै गर्दा एमालेलाई ठुलो चुनौती संग सामना गर्नुपर्ने छ।केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन सम्म गठबन्धन गरेरै अगाडि बढ्ने समयन्त्र बनाउदा कर्णालीमा एमालेले ठुलो राजनीति चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का र माओवादी तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कर्णाली प्रदेशबाट केन्द्रिय राजनीतिमा स्थापित भैसकेका छन् । यी दुबै नेता अहिले गठबन्धन सरकारको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व रहेका छन् । अन्य प्रदेश भन्दा नेकपा माओवादीको पकेट प्रदेश भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशमा माओवादीकै नेतृत्व शिर्ष तहमा भएपछि कर्णालीको राजनीतिमा ठुलो प्रभाव पर्ने पनि देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यतया गठबन्धनका तिनै दलका नेताहरु शिर्ष नेतृत्व तहमा छन् ।

महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा कर्णाली प्रदेशबाट एमालेले केन्द्रिय पार्टी नेतृत्व कस्तो पाउला त भन्ने विभिन्न कोणबाट बहसहरु भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु कर्णालीबाट शिर्ष नेतृत्वमा रहेका बेला एमाले कर्णालीले भने केन्द्रिय कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यमा चित्त बुझाउनु परेको छ । कर्णाली एमाले नेतृत्व असक्षम भएर होइन शिर्ष पार्टी नेतृत्वले मुल्यांकन नगरेर कर्णालीबाट एमाले केन्द्रिय राजनीतिक नेतृत्वमा पछि परेको तितो सत्य हो । कर्णाली एमाले नेतृत्वको राजनीति निर्णय क्षमता, ईच्छाशक्ति, सहि र गलत छुट्याउन सक्ने खुबि, पार्टीगत बिषय बस्तुको राम्रो अनुभवी ज्ञान, परिस्थिति अनुरुप आफ्नो कार्यशैली र कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने लचकता, पार्टी प्रति लगनशीलता, उत्साह आत्माविश्वास धैर्यता स्वत्याग र निष्पक्षता विशेष गुणहरु हुन् ।

कर्णाली एमाले नेतृत्वले अहिलेसम्म संगठनको लक्ष्य निर्धारण र संरचना तयार गरि संगठनका कार्यहरुको समन्वय निर्देशन गरि सामुहिक भावनाअनुसार पार्टी संगठनका कार्यहरु गर्ने गराउने काममा सक्षम भुमिका निभाउदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन होस या अन्य जुनसुकै आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा एमालेले महत्त्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । त्यसकारण पनि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश देशका सातवटै प्रदेश बराबरको राजनीति नेतृत्वको हैसियत राख्दछ र त्यो हैसियतमा अब कर्णाली हुनुपर्छ भन्ने आम कर्णालीबासि नेकपा एमाले शुभ चिन्तक र आम नेता कार्यकर्ताहरुको धारणा रहेको छ । महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेशले कस्तो जिम्मेवारी पाउला भन्ने आम चौतर्फी बहस चलिरहेका बेलामा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कर्णालीबाट प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुले कर्णालीको केन्द्रिय राजनीतिक नेतृत्व लिनका लागि एकमतका साथ भावनात्मक एकतागत ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । कर्णालीको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न र कर्णाली प्रदेशबाट केन्द्रिय राजनीतिक नेतृत्व लिएर नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि केन्द्रिय नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

- खगेन्द्र हमाल

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा भुपेन्द्रजंग शाही किन ?

- कसैको टिको थापेर होइन आफ्नै पराक्रमले गाउँको झुपडीमा जन्मेर इमानको राजनीति गरेर देश परिवर्तनको मिसनमा अनवरत लागि रहनुभएको व्यक्तित्व ।

लुम्बिनीका साढे तीनवर्ष : सबल नेतृत्व, अब्बल काम

लुम्बिनीका साढे तीनवर्ष : सबल नेतृत्व, अब्बल काम

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा विल्कुलै नयाँ संरचनाका रुपमा शून्यबाट काम थाल्दै प्रदेश सरकार सरकार सञ्चालनको आधारभूत संरचना खडा गर्न सफल भयो । संघीयता कार्यान्वयनको तीन वर्षमा प्रदेश सरकार सुनिने र देखिने विन्दुमा आइपुग्न सफल रह्यो । अहिलेको स्थानीय तह केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा पनि स्थानीय निकायका रुपमा क्रियाशील थियो । संघ सरकार पहिलेदेखि नै बलियो शासकीय संरचनाका रुपमा उपस्थिति छँदै थियो । छोटो समयमा चुनौतीपूर्ण काममा प्राप्त सफलताले प्रदेश सरकार सञ्चालनको बलियो आधार तयार भयो । प्रदेश सरकारका लागि आफू अघि बढ्ने बाटो आफै तयार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो चुनौतीपूर्ण र जटिल कामलाई जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढाउँदै साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार संवैधानिक रुपमा मात्रै नभई नागरिकले अपनत्व गर्ने सरकारको रुपमा स्थापित हुन सफल रह्यो ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस