Namaste Icon

सहकारी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने, मर्यादित बनाउने र शुद्दीकरण गर्न विभागको भूमिका नेतृत्वदायी रहन्छ

सहकारी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने,  मर्यादित बनाउने र शुद्दीकरण गर्न विभागको भूमिका  नेतृत्वदायी  रहन्छ
झलकराम अधिकारी, रजिष्ट्रार-सहकारी विभाग

नेपालको सहकारीको विकासक्रम सँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ । देशभरका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको सहकारी विभागमा भर्खरै रजिष्ट्रार भएर झलकराम अधिकारी आएका छन् । देशभरका ३४ हजार भन्दा बढि सहकारीको व्यवस्था पन तथा नियमन त्यति सजिलो त छैन, तर संविधानले सहकारी हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । सहकारीम नयाँ नयाँ प्रविधिको पनि पैयोग बढ्दो छ, भने अर्को तर्फ कतिपय सहकारी भने जोखिममा समेत छन । यसै सन्दर्भमा सहकारीको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका झलकराम अधिकारीसँग दर्पण दैनिकले गरेको कुराकानीको अंशः

 

भर्खर भर्खर सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर आईरहँदा पछिल्लो समयको सहकारी क्षेत्रको अवस्था र व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सहकारी विभागमा म रजिष्ट्रारको भूमिकामा बसेको एक डेढ महिना मात्र भएको छ । म रजिष्ट्रार भन्दा पनि पहिलेदेखि नै आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पनि सहकारीलाई नजिकबाट हेरेको छु । विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेर कम गरेको हुँदा पनि सहकारी क्षेत्र यसैभित्र रहेकाले यसलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसर मिलेको छ । अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न हिसाबले २९ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । ती सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न त मिल्दैन र सकिंदैन तैपनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, बचत परिचालन गर्ने विषय, महिला सशक्तिकरणका विषय, सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा सहकारी संस्थाहरुको असाध्यै ठूलो योगदान छ । कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ भने सहकारीलाई हालको संविधानले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढाएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सहकारी क्षेत्र हो। यद्यपि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा कतिपय आर्थिक कुसंस्कारका कुराहरु समेत देखिएका छन्, यसबाट के पनि भन्नुपर्छ भने अब सहकारी क्षेत्रलाई संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा लाँदै दिगो र मर्यादित क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु ।

 

कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने, दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने, सबै सहकारी संस्थाहरुमा कोपोमिस सफ्टवेयर लागु गर्ने जस्ता पेचिला विषयहरु चाहिँ किन लामो समयदेखि अड्किएर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका होलान् ?
सहकारी संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी बहस गर्ने विषय भनेको स्वनियमन हो। सरकारले जारी गरेका नीति, नियम र निर्देशनहरुलाई पालना नगर्ने छुट कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुलाई छैन। मैले यहाँनेर जोड्न खोजेको कुरो के हो भने हामीले सबै सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आबद्ध हुनका लागि आग्रह गरेका छौं। यसको उद्देश्य भनेको सबै सहकारी संस्थाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क निर्माण गर्नु हो जसले गर्दा हामीलाई अनुगमन र नियमनको लागि सजिलो हुन्छ। तर अहिलेसम्म जम्मा ७ हजार ३ सय ४४ संस्थाहरु मात्र कोपोमिसमा आबद्ध भएका छन्। यसबाट हामी दावीका साथ भन्न सक्छौँ कि जुन सहकारी संस्थाहरुले फेयर ट्राञ्जेक्सन गरेका छन्, उहाँहरु कोपोमिसमा आबद्ध भईसक्नुभएको छ। तर जोजसले सहकारी संस्थाहरुको नाममा लुकिछिपी कारोबार गरेका छन्, उहाँहरु त्यसको दायरामा आउन सक्नुभएको छैन। खासगरी बचतकर्ताहरुको बचतलाई जुनजुन सहकारी संस्थाहरुले मनोमानी ढंगले लगानी गरेका छन्, त्यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै देखेका छौं। यसरी वित्तीय हिसाबले पारदर्शी नभएका संस्थाहरु अझै पनि कोपोमिसमा आउन चाहेका छैनन् जसलाई विभागले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामीले यस विषयमा पर्याप्त रुपमा मन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका छौं । अब कोपोमिसमा आबद्ध नहुने संस्थाहरुलाई कानुनी उपचारमार्फत दायरामा ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ।

अर्को दोहोरो सदस्यताको जुन विषय छ,यो विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तसर्थ यो विषयमा मैले केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन । त्यहाँबाट जे फैसला आउँछ त्यसलाई नै कानुनी रुपमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। कर्जा सूचना केन्द्रको बारेमा चाहिँ हामीले पर्याप्त गृहकार्य गरेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरुमार्फत पनि यो सूचना जाओस भन्ने हिसाबले म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु कि कर्जा सूचना केन्द्र अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन । केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा सरकारले बचतकर्ता नागरिकका नितान्त व्यक्तिगत सूचनाहरु कुनै संघसंस्थालाई दियो भने त्यसले संविधानको गोपनीयताको हकलाई उल्लङ्घन गर्दछ। त्यसकारण राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्र सन्चालन हुन सक्दछ। किनकि व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कहरु हामी कुनै पनि महासंघ, संघसंस्थालाई दिन सक्दैनौ। कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा ऐन र कानुनमा जुन कुरा उल्लेख भएर आएको छ,सो कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले प्राविधिक रुपमा कठिन देखेका छौं । तसर्थ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने र विश्वसनीय हिसाबबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट बहस गर्दै प्राविधिक समस्याको बारेमा महासंघ लगायतका निकायसंग छलफल गरेर विभागले पहलकदमी लिन्छ ।

बैंकहरुमार्फत कर्जा सूचना केन्द्रका कुराहरु कार्यान्वयनमा छन् । सहकारी संस्थाहरुमा साना कर्जाका कुराहरु जो धितो राख्न मिल्दैन,त्यो कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत नै सहज हुन्थ्यो कि ? त्यस्ता कुराहरुमा कानुन र गोपनीयताका वाहनामा सरकारले पन्छिने वातावरण पनि राम्रो होइन कि ?

यसलाई दुईओटा आधारबाट हेर्नुपर्दछ। वाणिज्य वैंकहरुको कर्जा सूचना केन्द्र सरकारबाट संचालित र व्यवस्थित छ। सहकारीको सन्दर्भमा चाहिँ सहकारी महासंघ वा अन्य संघसंस्थामार्फत सन्चालन गर्ने योजनाहरु आएका छन् । फरक यत्ति मात्र हो, यसको आवश्यकता र औचित्यता छैन भन्ने कुरा नै होइन। कर्जा सुचना केन्द्र राख्नैपर्दछ र अनिवार्य आवश्यकता हो। तर बचतकर्ताहरुका गोप्य सूचना कानुन द्वारा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुन्नन, त्यो गोपनीयता कायम हुने गरी विश्वसनीय संस्था खडा गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु जो यस्तै कर्जा जोखिमका कारणले समस्यामा छन्, उनीहरु प्रहरीमा गएर पनि सहयोग पाउँदैनन्, त्यस्ता संस्थाहरुलाई अहिलेको समयमा यी विषयहरुमा कसले सहयोग गर्ने त ?

सहकारीकर्मी र संस्थाहरुले पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्दछ भने सरकारसंग मात्र नियामक शक्ति हुन्छ जुन अरु कुनै संघ संस्था र महासंघसंग हुँदैन। सरकारको गतिलो शक्ति नै नियामक पावर हो। सरकारले नै जनताबाट जनादेश प्राप्त गरी सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्दछ, तसर्थ सरकारसंग मात्रै दण्डात्मक शक्ति हुन्छ । सबैको आ आफ्नो विशेषता र अधिकार क्षेत्र हुन्छ जस्तै नेफ्सकुनले आन्तरिक सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्छ,आफ्ना सदस्यलाई गाली गर्ने वा स्याबासी दिने काम गर्छ। तर त्यसको कानुनी मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने काम त सरकारसंग मात्र अधिकार हुन्छ। संघसंस्थाहरुसंग हामी सहकार्य नै गरेर अगाडि बढ्ने हो। बुझाईमा चाहिँ कहाँनेर कमजोरी देखिएको छ भने संघसंस्थाहरुले आफ्नो आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने हो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो। यसैगरी समयमै देखिनसक्ने समस्याहरुको पहिचान गरी सरकारी निकायसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने काम संघसंस्थाको रहन्छ। सहकार्य गर्ने र अगाडि बढ्ने विषयमा विभाग प्रमुख निकाय हो।

साना कर्जा लगानी गर्दा प्रारम्भिक संस्थाहरुले धितो खोज्न नि नमिल्ने हुँदा त्यस्ता कर्जाहरु नै बढी जोखिममा छन् नि ! त्यस्तो समस्या समाधान गर्न चाहिँ रजिष्ट्रारको हिसाबले केही विकल्पहरु देख्नुहुन्छ कि

हामीले अहिले दुइटै कुरा गरिरहेका छौं। सहकारी संस्थाहरु राम्रो काम गर्दागर्दै पनि कुनै पनि तवरबाट आक्रमण र जोखिमको शिकार हुनुहुन्न भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। त्यस्तो कुरा गरिरहँदा संस्थाहरुले बचतकर्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुको विकल्प पनि छैन किनकि शेयर सदस्यको हितको लागि नै सहकारीले काम गर्ने हो। प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापनाको दौरान देखि नै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन,त्यसबखत आएका कानुनी तथा अन्य बाधाअड्चन समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने ,समस्याहरुमा साथ् सहयोग गर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायसंग लविङ गर्ने कुरामा सहकारी विभाग वा मातहतका नियामक निकायले गर्छ । त्यसको नेतृत्व लिन हामी तयार छौं। मूल कुरो न्याय र पारदर्शीता छ कि छैन भन्ने हो। जहाँ न्याय र पारदर्शीता छ त्यहाँ हामी सहयोग गर्छौं जहाँ छैन त्यस्ता कुरामा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ।

यहाँका भावी योजना केके छन् ?
मैले सहकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्त्व गर्ने धेरै कार्यक्रमहरुमा भाग लिईसकेको छु र सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको नाताले आफ्ना धारणाहरु पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा राखिसकेको छु। जहाँ मैले भनेको कुरा भनेको सरकारले कसैलाई पनि नियन्त्रण गर्ने होइन, यस अर्थमा यहाँहरुले बुझिदिनु भएन । सरकार सहजकर्ता हो, हामी सहकार्यको मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर आससी समस्याहरुलाई समाधान गर्दै साझा धारणाका साथ उद्देश्यमा पुर्याउने हो । सहकारी आन्दोलन र हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, जाने प्रक्रिया मात्रै फरक हो । सहकारी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने, गुणात्मक ढंगले माथि लाने, मर्यादित बनाउने तथा शुद्दीकरण गर्ने विषयमा सहकारी विभागको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ। सबै सहकारी निकायहरुका इस्यु र एजेन्डाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा लविङ्ग गर्ने, बहस गर्ने, नियमन गर्ने र सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने निकाय भनेको सहकारी विभाग हो। प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय छ , स्थानीय सरकारमा पनि सहकारी हेर्ने छुट्टै डेस्क छ । यी तीनै निकायको समन्वयकारी प्रयासबाट समग्र सहकारी आन्दोलनलाई शुद्दीकारण गर्ने ,सहकारी क्षेत्रको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर जाने,दिगो र मर्यादित बनाउने तथा सहकारी क्षेत्रमा समयमै देखिने विसंगतिहरुलाई पहिचान गरेर समग्र नागरिकले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि राम्रो बनाउनेतर्फ मेरो विशेष पहल रहन्छ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

जनप्रतिनिधिले बढाईचढाई कुरा गर्ने गर्छन् : हिक्मतबहादुर बस्नेत

देश संघीयतामा गएसँगै अहिले नेपालमा तीनतहको सरकार छ । जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार भनेको वडा तह हो । सबैभन्दा नजिकको सरकारले आफ्ना जनतालाई कतिको सेवा सुविधा दिन सकेका छन त ? स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछिको यो अवधिमा विकास निर्माणका काम के कति भए ? शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेतसँग दर्पण दैनिकका केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिलेको चर्चित नाम ‘बतास’ सँगको अन्र्तवार्ता

अहिलेको चर्चित नाम ‘बतास’ सँगको अन्र्तवार्ता

नारायणहिटी दरवार संग्रालयदेखि पशुपति धर्मशालासम्मको सेटिङबारे के हो वास्तविकता ?

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस