काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बिद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बजारमा प्रभाव पार्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गरिने आइतबार गरिएको मौैद्रिक नीतिको समिक्षमा राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारील बताएका हुन । मौद्रिक नीतिले गरेका ब्यवस्थाले राम्रै काम गरिरहेकाले अधिकांस ब्यवस्थालाई यथावत राखेको उनको भनाई थियो ।

राष्ट्र बैंकले सिआआर अनुपात ३ तीन प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने एसएलआर अनुपात पुरानै रहेको छ । तर ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधामा भने थप गरिएको छ । केन्द्रीय बैकले उद्योग व्यवसाय अझै समस्यामा रहेको भन्दै एक पटकका लागि ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने ब्यवस्था गरेको छ । जस्को कारण २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २ मा जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पुससम्म पुनर्संरचना गर्नु पर्ने समय निर्धारण गरेको थियो । तर त्यहाँ कुल ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेमा यसलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यो सँगै १० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाही थप प्रभावकारी बनाइने बिषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । यो सँगै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी क्यूआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।