Namaste Icon
Ad
Ad

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसला (पूर्णपाठ)

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ। गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् ।

ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो । फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाप्रति एमनेस्टी चिन्तित

मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाप्रति एमनेस्टी चिन्तित

काठमाडौं । सन् २०२० मा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना बढेकोप्रति एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२० मा मानवअधिकारका घटनासम्बन्धी आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकारले मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई प्रभावकारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । एक सय ४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा नेपालमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उलङ्घनका केही गम्भीर घटनालाई पनि उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गोपनीयताको अधिकार, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका सन्दर्भमा सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

चीनले उपलब्ध गराएको खोप ‘भेरोसेल’ लगाउन सुरु

चीनले उपलब्ध गराएको खोप ‘भेरोसेल’ लगाउन सुरु

काठमाडौं । सरकारले बुधबार (आज) बाट चीनको अनुदानमा प्राप्त ८ लाख डोज कोभिडविरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ लगाउन शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो खोप १८ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई दिइने जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थीत नागरिक अस्पतालमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कोरोनोबिरुद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । हस्तान्तरणपछि उक्त खोप लगाउन सुरु गरिएको हो ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad