# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

विप्लवको जित र कम्फरटेवल क्याम्पमा उत्पन्न पराकम्पन

विप्लवको जित र कम्फरटेवल क्याम्पमा उत्पन्न पराकम्पन
डाईमण्ड म्याग्देली

डाईमण्ड म्याग्देली

२०७७ फागुन २१ गते राष्टिय सभा गृहमा आयोजित समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवको विशेष उपस्थिति अनि संयुक्त सम्वोधन सहित नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वार्ता टोलीले तयार पारेको ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सार्बजनिक गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। २ वर्ष अघि प्रचण्ड,वादलको विशेष जोडबल र योजनामा ओली नेतृत्वको सरकारले २ महिनामा नियन्त्रण गर्ने उद्घोषसहित प्रतिवन्ध लगाएपछी सरकारकै कारण देश मुठभेडमा जाने सम्भावना प्रवल वन्दै गइरहेको थियो तथापी विद्रोही पक्ष आफ्नो राजनितिक कार्यक्रम र कार्यदिशा प्रति दृढ रुपमा प्रतिवद्ध, अडिग रहदै धैर्यता,संयमता र उच्च जिम्मेवारीवोध का साथ प्रस्तुत हुन सक्ने कौशलता देखाएकै कारण आज सिंगो देशलाइ एउता सुखद सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।


प्रतिवन्ध अघि या पछी नेकपा ले आफ्नो पार्टी वार्ता,संवाद र सहमतिको विरोधी हैन भन्ने विषय पटक-पटक स्पष्ट पारेको तथ्य आजपनी रेकर्डमा छ । त्यो अनुसार यो दुइ वर्षको विचमा विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ताहरु भए तथापी विप्लवको लागी मैदान खुल्ला गरिदा आफ्नो राजनितिक भविश्य जोखिममा पर्ने डरले ग्रसित प्रचण्ड समुहका केहि सिमित तत्त्वहरुका कारण विगतका ति वार्ता प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको कुरा आजको पछिल्लो परिस्थिति र वार्ताको सफलताले पुष्टी गरिसकेको छ। यो संगै राजनितिक वृत्त र आम नेपालीमा विभिन्न खाले टिकातिप्पनी,प्रतिक्रिया र वहसको थालनी भएको छ,ति प्रतिक्रिया,वहसवाट भ्रमित र अलमल नभई सत्य के हो त्यसवारे प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।


पहिलो विषय -राज्यले दुइ वर्ष अगाडी अपराधिक र विध्वंशात्मक समुहको उपमा दिदै वल प्रयोग गरेर २ महिनाभित्र सिध्याउने जुन उद्घोष गरेको थियो त्यो २ वर्ष सम्म पनि पुरा हुन नसकेपछि लाज छोप्न केहि न केहि वहाना चाहिएको थियो त्यो अनुसार विगतमा भएका अनौपचारिक वार्ताहरुमा पहिले हतियार बुझाउने,हिसात्मक गतिविधि छोडेको कवोल गरेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने लगाएत शर्तहरु राखी ति पुरा भएमात्र वार्ता सम्भव छ भन्ने अडानवाट पुरै पछी हटेर निशर्त वार्ता गर्न तयार हुनु र हाम्रो आधारभुत मागहरु प्रतिबन्ध खारेज,नेता कार्यकर्ताको रिहाई र झुटा मुद्दा फिर्ता जो ३ बुँदेमा उल्लेख छ ति पुरा गर्न सहमत हुनु नै हाम्रो सफलता हो।दोश्रो विषय आफैले अपराधिक तथा विध्वंशकारी समुह किटान गरेको पार्टीलाइ राज्यको आधिकारिक फोरमवाट राजनितिक दलको रुपमा स्वीकार गरी घोषणा गर्न वाध्य हुनु अर्को जित हो । तेश्रो पार्टीको राजनितिक एजेण्डा र कार्यक्रम ( विशेषगरी अहिले देशमा उत्पन्न राजनितिक संकटलाइ हल गर्न पार्टीले अघि सारेको प्रगतिशिल संयुक्त अन्तरिम सरकार गठन र त्यसको नेतृत्त्वमा संसदिय पुजिवाद या बैज्ञानिक समाजवाद भन्ने निर्णय गर्न जनमत संग्रह गर्नपर्ने )लाइ राज्यको सर्वोच्च निकायले अनुमोदन गरी मुल धारमा ल्याइनु,राष्ट्रियकरण गरिनु र प्रचारप्रसार गरिनु अर्को उपलब्धी हो । यसरी हेर्दा हामीले वार्ता मार्फत जे अपेक्षा गरेका थियौ त्यो करिव पुरा हुने क्रममा छ ।


अव रह्यो हाम्रो पार्टीले पुरा गर्नुपर्ने सहमतिका बुँदाहरू-

पहिलो विषय हाम्रो पार्टी हिजो पनि शान्तिपुर्ण राजनितिक गतिबिधिमै थियो,प्रतिबन्धको अवधिभर त्यो जारी रह्यो र आगामी दिनमा पनि त्यो निरन्तरता मै रहने छ,जबसम्म राज्यले अर्को वाटो रोज्न वाध्य पार्दैन,अथवा आम जनता,समर्थक,शुभचिन्तक जवसम्म अर्को कदमको लागी तयार हुदैंनन् ,माग गर्दैनन् ,परिस्थिति त्यो स्तरसम्म विकाश हुदैन तवसम्म पार्टी शान्तिपुर्ण कार्यदिशावाट दायाँवाया गर्ने प्रश्नै आउँदैन ।

दोश्रो - देशको राजनितिक समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाटै हल गर्ने, यो पनि पार्टीको लागी कुनै नौलो र कथिन विषय हैन, त्यस्को लागी विगतदेखि आजसम्म सहमत रहदै आएको छ र भोलिपनी हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै आशंका मान्न आवश्यक छैन वरु त्यस्को निमित्त सवै पक्ष तयार हुने कि नहुने,वार्ता र संवाद उपलब्धिमुलक र परिणाममुखी बन्छ कि बन्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो । देशको राजनितिक संकटलाइ नयाँ विकल्पसहित संवाद र वार्ताको माध्यमवाट हल गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फवाट कुनै कसर वाकी रहने छैन।

यसरी सहमतिका ३ वुदाँ सरसर्ती हेर्दा भ्रममा पर्ने र अल्मलिनुपर्ने आधार र कारणहरु कतै छैन, जो यो व्यवस्थाको विकल्प चाहन्छ,शहिदका सपना पुरा गर्न चाहन्छ,अर्को राजनितिक परिवर्तन संगै देशमा स्थिरता,विकाश,समृद्दी,आम नागरिकको आधारभुत अधिकारहरुको सुनिश्चितता चाहन्छ,आत्मनिर्भर,सवल स्वाधिन देश र राजनितिक प्रणाली चाहन्छ, त्यो ठुलो पंक्ति यि सहमतिपछि निकै उत्साहित र आशावादी छ। तर केहि संकिर्ण सानो झुण्ड पनि यहाँ छ जो यो सहमतिलाइ अतिरञ्जित गरेर आफ्नो अस्तित्व वचाउने सपनामा रमाइरहेको देखिन्छ, विशेषगरी रातोपाटी अनलाइन,त्यस्को मालिक,संरक्षक,शुभचिन्तकहरु सुरुदेखी नै वार्ता प्रक्रिया असफल पार्न,प्रष्ट देखिने गरी भएको सहमति वाहेक आधारहिन र काल्पनिक विषयहरु वाहिर ल्याएर भ्रमको खेती गर्न खोजेको तथ्य कतै छिपेको छैन ।

 

 

 


यस्को अलावा पुर्व माओवादी वृत्तका प्रचण्ड समुहका संसदवादीहरु (केहि सकारात्मक पनि छन् ति वाहेक) पनि यो सहमतिलाइ अतिरञ्जित गरेर भ्रम छर्न अग्रभागमा रहेको चित्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विशेषगरी उनिहरुको तिप्पणी,विप्लव प्रचण्ड बन्ने सपना देख्यो तर सकेन,आत्मसमर्पण गर्यो,एकिकृत जनक्रान्ति छोड्यो,प्रचण्डजस्तै संसदिय व्यवस्थामा फर्कियो आदी.... यि मिठ्या आरोपहरुको खण्डन गर्न आवश्यक देखिन्न वरु चस्मा लगाएर फेरी त्यो ३ बुँदे पढ्न र लाउडस्पिकरमा कमरेड विप्लवको हिजोको मन्तब्य सुन्न विशेष आग्रह गर्नु उचित देखिन्छ ।

साथसाथै संसदिय ब्यवस्थाको दलदलमा दुबेर विप्लवलाइ उपदेश दिन लाज नमान्ने प्रिय पुर्व माओवादी मित्रहरुलाइ विनम्रतापुर्वक केहि सवालहरु राख्दा उचित होला। नेकपा प्रति यहाँ हरुको धारणा के थियो? सधैँ प्रतिबन्धित भैरहोस् ,विप्लवहरुसमेत लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा उनिहरुलाइ राजनितिक स्वतन्त्रता दिइनुहुन्न, जनयुद्ध का एजेण्डा,शहिदका सपना स्मरण गर्दै खुल्लमखुल्ला जनतामा जाने छुट दिइनुहुन्न,नेता कार्यकर्ता दमन गरेरै सिध्याउनुपर्छ,गिरफ्तार परेकाहरुलाइ,डर,त्रास,प्रलोभन देखाएर आफ्नो समुहमा सामेल गराउनुपर्छ,माओवादी को निशानिको रुपमा सतिसाल झै उभिएको विप्लवलाइ मात्र सिध्याइयो भने जनयुद्ध को उदेश्य,शहिदको सपना र जनताको एजेण्डा तेर्साएर आफ्नो विरुद्ध औलो ठड्याउने कोहि बाँकी रहदैन, अनि अगाडीको राजनितिक जिबन चयनले काटिन्छ भन्ने कुरुप सोच र सपनाले सताएको थियो कि?


यदि त्यसो हैन भने,प्रचण्डले दिल्लीमा विदेशी प्रभुहरुलाइ साक्षी राखेर १२ बुँदे सहमति गर्दा ,सिक्लेशवाट हेलिकप्टर चढेर सिंहदरवार पसी जनयुद्ध,जनसत्ता,जनअदालत लगाएत माओवादी आन्दोलनको एजेण्डा र उपलब्धी खरानी बनाउने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा, जनमुक्ति सेनाको अपमानजनक ढंगले विघटन गर्दा,आफ्नो सिंगो माओवादी पार्टी धुजाधुजा बनाएर अलिअलि वचेको टुक्राटाक्री एमालेमा लगेर विलय गर्दा, आफु,आफ्नो छोरी,वुहारी,ज्वाइ,अन्य नातागोता आफन्तहरुलाइ चुनाव जिताउन र लाभको पदमा पुर्याउन,कहिले कांग्रेस कहिले एमाले लाइ पालैपालो काधमा बोक्न तयार हुदाँ त्यस्को विरोधमा महासयहरुको बोली किन फुट्न सकेन ?
हेक्का रहोस् यो ३ बुदेँ ,विदेशी प्रभुहरुको योजना र इसारा मा तिनैलाइ साक्षी राखेर,तिनिहरुकै लाभ र स्वार्थको लागी गरिएको हैन,देशभित्रका दलाल, माफिया, तस्कर, यति, ओम्नी, मार्सी, सुमार्गी, घरवेटी हरुको लाभको लागी देश र जनतालाइ कंगाल बनाउन गरिएको पनि हैन, यो त शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन,विहानै शहिद परिवारको हातको रातो टिका लगाइ सम्पुर्ण महान शहिद हरुलाइ सम्झदै,अधुरो क्रान्ति पुरा गर्ने कसम खाएर,सहमति सार्वजनिक गर्ने संयुक्त मञ्चमा समेट शहिदको सपना पुरा गर्ने,देशलाइ स्वाधिन र जनतालाइ अधिकारसम्पन्न बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्घता जाहेर गर्दै गरिएको सहमति हो । त्यसैले अतिरञ्जित गरेर आत्मसन्तुष्टि लिनुवाहेक अरु केहि तुक देखिदैन ।


अन्तमा यो सहमतिपछि विकसित राजनितिक घटनाक्रमले क्रान्तिको रथलाइ एक कदम अघि बढाएको छ,क्रान्तिकारी,वामपंथी,स्वतन्त्र युवा,सामाजिक अभियन्ता, देशभक्त शक्तिहरुविचको, संवाद, तालमेल र ध्रुविकरणलाइ तिब्र पार्न सहज वाताबरण बनेको छ । यो सहज अवसरलाइ उपयोग गरी ध्रुविकरणपश्चात शान्तिपुर्ण संघर्षको कार्यक्रम अगाडी बढाउन सकियो भने राजनितिक कोर्ष परिवर्तनको सम्भावना सन्निकट छ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

बीउ जोगाउदै पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम

बीउ जोगाउदै पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम

तरकारी फलफुलको मात्रै होइन अचेल अन्न अनाजमा पनि बर्णशंकर जातले खेतबारी भरिभराउ छ। परम्परादेखि खेतीगर्दै आएका जातको सट्टामा उन्नत (बर्णशंकर) जातको बीउ प्रयोगले उत्पादन बढ्ने हुँदा किसान पनि उन्नत जातमै आकर्षितछन्। तर,रैथाने जातको बीउ लगाएर खेतीगर्नु जति सजिलो छ,उन्नत जातको बीउमा छैन। रोग किराको प्रकोप धेरैहुने,मौसमी प्रतिकुलतासंग जुध्न नसक्ने देखि सिंचाई,मल र स्याहारसुसार समेत धेरै चाहिन्छ। यी सबै चुनौती हुँदा पनि उत्पादन बढाउनै पर्ने हुनाले उन्नत जातको बाली लगाउनु अहिलेको बाध्यता हो। यही बाध्यताले होला कतिपय तरकारी-फलफुल र अन्न-अनाजका रैथानी जातहरु हराउदै गएका छन्। हराउदै गएका त्यस्ता जातमा पहाडमा हुने बालीका जातहरु अन्यको तुलनामा झन् धेरै छन्।

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस