# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

माओवादीले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुर्नगठन र एकतालाई जोडदिन जरुरी छ

माओवादीले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुर्नगठन र एकतालाई जोडदिन जरुरी छ

खगेन्द्र हमाल सुर्खेत । आजभन्दा झण्डै २५ बर्ष अगाडि २०५२ साल फागुन १ गते देखि नेपालको समसामयिक राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध शुरु गरेको नेकपा माओवादीले १० बर्षको जनयुद्ध र १५ बर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक चरण पार गर्दै संसदिय व्यवस्थासम्म आईपुग्दा जनयुद्धले आफ्ना एजेन्डाहरु प्रति कति जनताको पक्षमा प्राप्त गर्यो?राष्ट्रले के पायो ? नेपाली जनताले के पाए?आजको दिनमा गम्भीर समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । तत्कालीन जनयुद्धकालिन अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माओवादी विरुद्ध चालिएका कठोर सर्घषको प्रतिरोध गर्दै नेकपा माओवादीले आन्दोलनलाई एउटा राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने र विश्व सामु क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्देश दिने अहम भुमिका निर्वाह गरेको थियो । केही थान खुकुरी र केही थान भरुवा बन्दुकको नालबाट जनयुद्ध शुरु गरेको नेकपा माओवादीले २०६१-६२ सम्म आईपुग्दा राज्यका शक्तिशाली निकायहरुसंग सिधै आक्रमण गर्न सक्ने आफ्नो छुट्टै क्षमता स्थापित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुदे माग राख्दै जनयुद्धको उदघोष गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५६-५७ सम्म आईपुग्दा नेपालका अधिंकास ग्रामीण भेगलाई आधार क्षेत्र बनाएको थियोे । जनयुद्धको छोटो समयमै माओवादी एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी यतिबेला सडकमा उभिएको छ ।

माओवादीले दश बर्षिय आन्दोलनमा उठाएका समग्र मुद्दाहरु आज सडका गल्ली गल्ली पेटिपेटिमा बेवारिसे अवस्थामा छाडेर संसदीय राजनीतिको मैदानमा उभिएका प्रचण्ड, बाबुरामले जनयुद्धका सपना र प्रतिबद्धताहरुलाई भने चटक्कै भुलिसकेका छन । आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरु सत्तामा पुगेपछि जनताका आशा र सपनाको हत्या गर्दै विभिन्न गुटगत पार्टी मोर्चा बनाउदै प्रचण्ड एमालेमा बिलय भएका छन, भने बाबुराम भट्टराईले विभिन्न पार्टीहरुमा परिक्रमाको राजनीति गरिरहेका छन । आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासंग करोडौं आश्वासन बाड्ने तर कार्यनयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्दक बनाएर स्वयंम आफू र आफ्ना वरिपरिका सिमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण निष्ठावान जनयुद्धक्रमिहरुलाई यतिबेला ठुलो चोट पुगेको छ।बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भन्थे भने प्रचण्डले संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जनविद्रोहमा जाने भन्दै वैध र विप्लवलाई आश्वासन मात्रै दिएका थिए अन्ततः दुबैजना झुक्याउन सफल भए । जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा जब निर्वाचित गराएका थिए । माओवादीसंग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थियो, जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका सहिद परिवार, जनमुक्ति सेना, घाइते अपांग योद्धा,बेपत्ता,अयोग्य लडाकु व्यवस्थापन, अपांग लगाएत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसंग एउटा ठुलो आशा र अपेक्षा थियोे।जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका मुद्दाहरु अब प्रत्यक्ष कार्यनयन गर्ने तहमा माओवादी पुग्दापनी उसले यो बारेमा भने गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेन।

माओवादीले उठाएका जनजिविकाका मुद्दाहरु,राष्ट्रियताका मुद्दाहरु साथै स्वाधीनताका मुद्दाहरुमा नेपाली जनता माओवादी संग धेरै कन्भिन्स थिए।त्यसकारण पनि जनताले माओवादीलाई भोट दिएर संसदको पहिलो शक्ति बनाए । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्ततः संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा स्थपित हुन सफल भएपनि यो आफैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरेपछि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अगाल्नुको विकल्प भने थिएन ।

जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुरामहरु संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नसक्दा माओवादी सेटब्याक खांदै पछाडि धकेलियो र विस्तारै एकपछि अर्को एजेन्डामा माओवादी जनयुद्धका मुल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई कब्जा गर्ने र सत्ताको निरन्तरता दिने बाध्यतामा पुग्यो।प्रचण्ड बाबुराम संसदीय घेराबन्दीमा परेर सिमित स्वार्थमा लिप्त हुदै जनयुद्धकालिन एजेन्डा बाट पछाडि हटेको भन्दै मोहन वैध किरण,सिपि गजुरेल,राम बहादुर थापा बादल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लप, देव गुरुङ लगाएका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुरामको पार्टीगत कार्यदिशा शैलिसंग असन्तुष्ट हुदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागेका थिए । जब माओवादी विभाजनको संघारमा पुग्यो पुराना भनिएका संसदीय व्यवस्थाका शक्तीहरु उत्साहित भए भने जनयुद्ध लडेर संसदीय धारमा फसेको माओवादी आन्दोलन रक्षात्मक बिन्दुमा पुग्यो र मोहन बैधको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजन भयो । यस लगत्तै बैध नेतृत्वको माओवादीमा पनि अकर्मण्यता र यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाउदै सोही पार्टीका सचिव एवम् युद्धकालिन चर्चित युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो, भने मोहन बैध सँगै को विभाजनमा प्रचण्डलाई छाडेर छुट्टै बैचारिक धारमा लिप्त भएका रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङ लगाएतका नेताहरु भने वैद्य छाडेर प्रचण्डमा संगै पुन फर्किएका थिए । प्रचण्ड संग बिभाजनका वेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने मध्येका रामबहादुर थापा बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओबादीमा सामेल हुन पुगे । किरण भन्दा पहिलै प्रचण्डसँग बिभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठन समेत गरेका मातृकाप्रसाद यादव पनि प्रचण्डसँगै सामेल भएका थिए । यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बिच २०७० को निर्वाचनमा कमजाेर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले २०७४ को स्थानिय चुनाबमा काङ्ग्रेस संग चुनावी तालमेलको वाताबरण बनाएको थियो । तर केहि ठाउँमा कांग्रेससँग तालमेल गरे पनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न कांग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा मुल्य मान्यता र आदर्शलाई छाडेर एमाले संग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भबिस्यलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गराउन प्रयास गरेतापनि त्यो प्रयासबाट प्रचण्ड ब्याक भएका छन ।

अहिलेको बर्तमान परिवेशमा आउदासम्म माओवादी आन्दोलन झन पिडादायी अवस्थामा छट्पटाई रहेको छ । जनयुद्ध लडेकाे शक्ति तितरबितर भएको छ । जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भएनै नेता कार्यकर्ता समेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हिजोसँगै मर्ने सँगै बाच्ने कशम खाएका नेता कार्यकर्ताहरु आज आएर संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रमुंग्द भएपछि आफ्ना सैद्धान्तिक बिचार र महान जनयुद्धले तय गरेको मुल लक्ष्यलाई बिर्सिएर एकले अर्कालाई सिध्याउन तमतयार भएका छन् । अहिले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड सडकमा छन्,बाबुराम कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकल्पको विभिन्न राजनीतिक बहस चलाउदै छन,बादलहरु सत्तामा विराजमान छन् ।वैधहरु क्रान्तिकारी विचारको रक्षा गर्ने भन्दै धिमा गतिमा लागिरहेका छन्, विप्लवहरु एकिकृत जनक्रान्तीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिकमा समावेश भएका छन । गोपाल किराँती,आहुतीहरु समेत विभिन्न विचार समूह बनाएर एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्ने भन्ने मुल भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्।

राजनीतिक एजेन्डाका कोणबाट हेर्दा माओवादी जनयुद्धले पुर्णता भने बिल्कुलै पाउन सकेन बरु केहीथान नेता कार्यकर्ताको सुरक्षित राजनितिक अवतरण भएपनि माओबादी जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन पिडादायी र विकराल अवस्थामा पुगेको छ । जनयुद्धका मुद्दा, मुल्य, मान्यता र आदर्श वेबारिसे त भए नै त्यो संगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक जीवन समेत अन्यौलमा फसेको छ । आज माओबादी जनयुद्ध २६ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सिमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ र माओवादीले जनयुद्धकस उपलब्धि गुम्ने र देश २०४६ तिर फर्कने हो कि भन्ने एउटा संकटको बाटोमा मुलुक छ । जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवस छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लिहरु भौतारिरहेका छन । जनयुद्धका घाईते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दहनिय छ । शरिरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि ती घाइतेहरु दुखाईरहेका छन् । गणतन्त्र, सघियता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समाबेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यहीँ गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनु परेको छ । ज्यानको बाजि राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाईकेहरु गणतान्त्रिक मुलकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन भने कतिपय विभिन्न प्रकारका नियुक्ति खाईरहेका छन् । आफुले बुबाआमा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र,दाजुभाइ दिदिबहिनी गुमाएर आएको गणतन्त्र,श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो कुनै मुल्य नभएर जनयुद्ध लडेको पंक्ति सामाजिक रुपमा एक्लो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफू लडेर ल्याएका गणतन्त्र,आफ्नो परिवारले गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभुत हुन सकेको छैन ।


माओवादीले जनयुद्धमा उठाएको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा आज निकम्मा सावित भएको छ।माओवादी जनयुद्धले २५ बर्ष पूरा गरेर २६ बर्षमा लाग्दैगर्दा जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन बारे गम्भीर समिक्षा हुन जरुरी छ । माओवादी आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरु सत्तामा पुगेपछि छाडेर जनताका आशा र सपनाको हत्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण अहिलेका राजनीतिक दलहरू संग जनताले धेरै विश्वास र भरोसा त गर्दैनन् ।तर आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनता संग करोडौं आश्वासन बाड्ने तर कार्यनयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्दक बनाएर आंफु,आफ्ना सन्तति र सिमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने र जनता संग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भने बर्तमान स्थितिमा पक्कै भएको छ।जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथ र समर्थन गरिरहेका छन् तर नेतृत्व तहमा हुनेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमतलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन झनै संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ।सत्ता,सार्वजनिक सडक र भुमिगत सडकमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ । १० बर्ष जनयुद्ध र झण्डै १५ बर्षे शान्तिपूर्ण राजनीति पछि हालको धरातलमा आएको माओवादीले एकपटक पुनःआफ्ना गल्ती कमजोरीलाई पुन गम्भीर समिक्षा गर्दै समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुर्नगठन र एकतालाई जोडदिन जरुरी छ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

बीउ जोगाउदै पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम

बीउ जोगाउदै पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम

तरकारी फलफुलको मात्रै होइन अचेल अन्न अनाजमा पनि बर्णशंकर जातले खेतबारी भरिभराउ छ। परम्परादेखि खेतीगर्दै आएका जातको सट्टामा उन्नत (बर्णशंकर) जातको बीउ प्रयोगले उत्पादन बढ्ने हुँदा किसान पनि उन्नत जातमै आकर्षितछन्। तर,रैथाने जातको बीउ लगाएर खेतीगर्नु जति सजिलो छ,उन्नत जातको बीउमा छैन। रोग किराको प्रकोप धेरैहुने,मौसमी प्रतिकुलतासंग जुध्न नसक्ने देखि सिंचाई,मल र स्याहारसुसार समेत धेरै चाहिन्छ। यी सबै चुनौती हुँदा पनि उत्पादन बढाउनै पर्ने हुनाले उन्नत जातको बाली लगाउनु अहिलेको बाध्यता हो। यही बाध्यताले होला कतिपय तरकारी-फलफुल र अन्न-अनाजका रैथानी जातहरु हराउदै गएका छन्। हराउदै गएका त्यस्ता जातमा पहाडमा हुने बालीका जातहरु अन्यको तुलनामा झन् धेरै छन्।

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस