Namaste Icon
Ad
Ad

सिंहदरबारको रत्यौली देशका आठ ठाउँमा पुग्यो : चित्रबहादुर केसी

सिंहदरबारको रत्यौली देशका आठ ठाउँमा पुग्यो : चित्रबहादुर केसी

बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताका कारण सिंहदरबारभित्रको किनबेच अहिले देशका आठ ठाउँमा पुगेको बताएका छन । नयाँ बानेश्वरको संसद भवनभित्र चल्ने रत्यौली अहिले धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर हेटौँडा, र विराटनगर पुगेको बताएका हुन । मंगलबार बुटवलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केसीले लेनिनको शब्द सापटी लिँदै संसदलाई ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ को संज्ञा दिए ।

‘म पनि तीन पटक त्यहाँ पुगेँ । त्यो रमिता मैले पनि देखेको छु । आफ्नै पार्टीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार’ केसीले भने, ‘अहिले त देशमा संघीयता आएको छ । सिंह दरबार भित्रको त्यो रमिता, त्यो रत्यौली अहिले आठ ठाउँमा पुगेको छ ।’ अध्यक्ष केसीले नेपालमा दलहरुको आन्तरिक झगडाका कारण बारम्बार जनतालाई दुःख दिने गरेको बताए । सत्तासिन दल र केही नेताहरुको झगडाका कारण त्यही संसदमाथि पनि प्रहार हुने र जनताले बारम्बार दुःख पाउने गरेको केसीले बताए । उनले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो प्रवृति कायमै रहेको जिकीर गरे ।

२००७ सालमा राणालाई हटाएर आएको सिमित प्रजातन्त्र पनि दलहरुकै आन्तरिक झगडाका कारण टिक्न नसकेको, दलहरुले संविधान सभा त्यागेको र सत्ता फेरि निरंकुश राजाको हातमा पुगेको उनले बताए । ‘२०१५ सालमा राजा महेन्द्रलाई कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याउँछ भन्ने थिएन । तर, कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याएपछि राजाले १८ महिना पनि बहुदलीय व्यवस्था चल्न दिएनन् । ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले दुःख दियो’ केसीले भने, ‘२०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर, कांग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्यो । त्यसवापत जनताले २०५१ सालको चुनावमा जनताले कांग्रेसलाई सानो पार्टी बनाइदिए । एमाले ठूलो पार्टी त भयो तर कमजोर। त्यसको परिणाम जनतालाई ३० वर्षसम्म लुटेका पूर्वपञ्चहरु पालो गरी गरी फेरि सत्तामा आए ।’

केसीले थपे, ‘२०५६ सालको चुुनावमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर फेरि पनि कांग्रेसकै झगडाका कारण २०५९ सालमा संसद लगेर राजालाई बुझाउने काम भयो । जनताले फेरि दुःख पाए ।’ उनले यसअघिको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहे संसद विघटन गर्ने अधिकार भए पनि २०७२ सालमा निर्मित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको जिकिर गरे । तर पूर्वनेकपाको घरझगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर जनतालाई दुःख दिएको केसीले बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

‘बारम्बार देशमा अस्थिरता, सांसदहरुको खरिदबिक्री, बेमौसममा चुनाव गराएर जनतामाथिको आर्थिक भार पार्ने जस्ता प्रवृति रोक्न बर्तमान संविधानमा केही व्यवस्था गरिएको छ। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर फेरि संसद विघटन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थना गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।’

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

२०४७ सालको संविधान पुनः स्थापनाको विकल्प छैन : महतो

२०४७ सालको संविधान पुनः स्थापनाको विकल्प छैन : महतो

काठमाडौं । देशमा अहिले २०४७ सालको संविधान ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ आवश्यक रहेको किशोरी महत्तोले बताएका छ्न । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम गरेर २०४७ सालको संविधान पुनः स्थापना हाम्रो अभियानका प्रमुख संयोजक रहेका महत्तोले २०७२ सालको संविधान मरिसकेको आरोप लगाउदै अब २०४७ सालको संविधान पुनः स्थापनाको विकल्प नरहेको बताएका हुन । त्यस्तै, उनले गणतन्त्रको अन्त्य भएकोले राजसँस्थाका लागि बाटो खुला भएको बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले काम गर्न नसक्ने र अहिले २०७२ को संविधान लेख्नेहरु नै पछुताई रहेको प्रमुख संयोजक महत्तोले दाबी गरे । त्यस्तै, महत्तोले २०७२ को संविधानलाई संविधान लेख्नेले नै ब्लत्कार गरेको आरोप लगाए ।

ओली सरकारका ४ मन्त्रीको सांसद पद निलम्बन

ओली सरकारका ४ मन्त्रीको सांसद पद निलम्बन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी ४ सांसदको पद निलम्बन भएको छ । सोबारेमा पत्र मंगलबार माओवादीले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । सांसदहरु टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीलाई पार्टी सदस्य र सांसद समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad