# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

रुपालाई कोठाभाडामा नदिएको आरोप तथा त्यसपछि सिर्जित घटनामा मेरो बीस बुँदे बुझाइ

रुपालाई कोठाभाडामा नदिएको आरोप तथा त्यसपछि सिर्जित घटनामा मेरो बीस बुँदे बुझाइ
के के मानन्धर

के के मानन्धर

१) रुपा सुनारको छुवाछुत उन्मुलनको आन्दोलनलाई सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर नियोजित रुपमा बदनियत ढंगले व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ ।


२) रुपाको छुवाछुतविरुद्धको दृढ इच्छाशक्ति, लगन, मेहनत, ठीक छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय चर्चा पाएको विषयकाे ढंग गलत भयो । तरिका गलत देखियाे ।


३) छुवाछुत सम्बन्धिको पछिल्लो घटनाले बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानलाई झण्डै बलीको बोको बनाउन भ्याएको थियो । तर सचेत नागरिकहरुबाट गरिएको सकारात्मक पहलले त्यस्तो हुन पाएन, राम्रो भयो ।


४) अहिलेकाे घटनालाई नेवार र दलितबीचकाे लडाइँ हाे भन्ने प्रमाणित गर्न खाेज्नेहरू पनि देखियाे, सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर याे विषयलाई जसरी साम्प्रदायिक रंग दिन खाेजियाे, याे राम्रो भएन ।


५) परिणामलाई आंकलन गरि समतामूलक समाज निर्माणकाे लागि रूपाले पहल थालेकाे भए स्वागतयोग्य हुन्थ्याे । तर परिणाम त्यसकाे ठीक विपरीत भइदियाे । धन्न साम्प्रदायिक समस्या हुन पाएन राम्रो भयाे ।


६) छुवाछुत उन्मुलन आन्दोलन नितान्त जरुरी छ । तर यसमा वास्तविक पिडकलाई सजाय दिनुपर्छ न कि छुवाछुतको सजाय दिलाउन उक्साएर पिडक बनाइएका सरस्वती प्रधान जस्ती आमालाई । याे पनि राम्रो भएन ।


७) रुपा मात्र होइन, देशभर सदियौंदेखि पीडित हुँदै आएका थुप्रै दलितहरु छन् । अझ दलित मात्र होइन लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय, शारीरिक रूपले अशक्तहरूकाे अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ । तर वास्तविक पीडक पहिचान गरेर मात्र ।


८) रूपालाई दलित भएकै कारणले काेठा भाडामा नदिएकाे पुष्टि गर्न यथेष्ट आधार र प्रमाण त पुगेन तर साँच्चिकै वर्ण व्यवस्थाकाे आधारमा काेठा भाडामा नदिन चाहिँ पाइँदैन ।


९) रूपाकै मात्र अभिव्यक्ति राखेर जसरी अधिकांस सञ्चार माध्यमले एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्याे, याे विषय झनै गलत भयाे । कम्तीमा दुबै पक्षकाे भनाइ समाचारमा समेटिनु पर्थ्याे ।


१०) निषेधाज्ञाकाे बखत सञ्चारकर्मीलाई सञ्चारकर्म गर्नकाे लागि प्रेस पास उपलब्ध गराएकाे हाे । तर रूपाले काेठा खाेज्ने निजी प्रयाेजनकाे लागि प्रेस पासकाे दुरुपयोग गरेकाे देखिन्छ । जबकि निषेधाज्ञामा लखरलखर यताउती हिँड्ने वा घरघर चाहर्दै हिँड्न पाइँदैन । यसमा काेभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार रूपालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु वान्छनिय छ ।


११) रूपालाई थाहा छ, प्रहरीकाेमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रमाणहरू यथेष्ट चाहिन्छ । त्यसैले पनि दिनभर प्रयास गरेर बल्ल मुद्दा दर्ता गर्न भ्याइन् । रूपाले उक्साएर, दलितलाई काेठा दिन्न भन्न लगाउने र टेप रेकर्डिङमार्फत छुवाछुतकाे मुद्दा दर्ता गराउनकाे लागि प्रमाण संकलन गर्ने तरिकै गैरकानुनी छ । त्यस्ताे गर्न पाइँदैन ।


१२) आदिवासी जनजाति त्यसमाथि गृहिणी महिलाले अभियन्ता, नेता, पत्रकार वा वकिलले जस्तैगरि ढंग मिलाएर बाेल्न नसक्नु सरस्वती प्रधानकाे कमजोरी हाे । त्यहि कमजाेरीलाई क्यास गर्ने रूपाकाे दाउ शंकास्पद छ ।


१३) रूपा सुनारकाे मुद्दा प्रहरीले दर्ता त गर्याे तर सरकारी वकिलले त्यसलाई प्रमाण नपुगेकाे भन्दै फिर्ता गरिदियाे । हुनपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतकाे कसुर र सजायकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन २०६८ काे दफा ३ र ४ बमाेजिम सार्वजनिक ठाउँ र धार्मिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक सेवा वा अन्य ठाउँमा भेदभाव गरेकाे हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरस्वती प्रधानले पटक पटक रूपालाई छाेरी भन्ने शब्द प्रयाेग गरेकाे देखिन्छ । बरू रूपाले नै म कामानी हुँ भन्दै प्रधानलाई पटक पटक उक्साएकाे देखिन्छ । यसले साेझी गृहिणीलाई नियाेजित रूपमा अक्मकाउने नियत प्रस्टिन्छ । त्यसमाथि गैरकानुनी तबरले टेप रेकर्डिङ गरेकाे देखियाे । यी आधारहरूले गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दालाई किनारा नलगाइ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाउनु जायज छ ।


१४) ५८ वर्षिया गृहिणी त्याे पनि झैझगडा, गाली बेइज्जती वा अन्य कुनै गलत कार्यविनै ३ दिन प्रहरी थुनामा रहँदा कस्ताे भयाे हाेला ? यथेष्ट प्रमाणविनै अचानक प्रहरीले निषेधाज्ञाकाे बखत गृहिणीलाई थुनामा राख्दा नब्बे नाघेकी सासुआमा, गर्भवती बुहारी तथा अन्य परिवारजनलाई कस्ताे प्रभाव पर्याे भन्ने आंकलन गर्न गाह्राे छैन ।
१५) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्ड दलित र गैरदलित भन्दा नि घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचकाे आपसी समझदारीमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय बढी हाेला । तर साम्प्रदायिक रंग दिएर दिन दुगुणा रात चाैगुणा चर्चा कमाउने भूतले विषयतान्तर गरेकाे देखिन्छ । याे पनि राम्रो भएन ।


१६) घरभाडा काण्डले संविधानमै उल्लेख भएकाे दलितको समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षण काेटा हटाउनुपर्ने सम्मकाे गलत सन्देश प्रवाह हुनपुगेको छ, याे झनै राम्रो भएन ।१७) निजी घरकाे काेठालाई भाडामा लगाउँदा घरबेटीले काेठामा बस्न चाहने जाेकाेहीकाे विस्तृत विवरण लिनु वान्छनिय छ । त्यसपश्चात काेठा भाडामा दिने वा नदिने निहित घरबेटीकाे अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अब उप्रान्त सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषय बनेकाे छ । काेठा भाडामा बस्ने र घरबेटीबीचकाे सम्झाैता पत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।


१८) कसुरविनै सरस्वती प्रधान ३ दिन प्रहरी थुनामा परिन्, परिवारजनले अनावश्यक तनावकाे सामना गर्नुपर्याे, मानहानी भयाे, मानवअधिकारकाे हनन भयाे । त्यसकाे क्षतिपूर्तिकाे व्यवस्था नेपाली कानुनमा प्रष्ट व्याख्या छैन । अब उप्रान्त विना कसुर हिरासतमा बस्नुपरेकाे, कारागार चलान हुनुपरेकाे, बेइज्जत, मानहानी भएकाे तथा मानव अधिकार हनन भएकाे अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।


१९) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्डले प्रमाण यथेष्ट नपुगेको अवस्थामा पनि जाेकाेहीलाई निजी प्रतिशाेध साँध्ने निहुमा दुईचार दिन थुन्न सकिने नजीर बन्न पुगेकाे छ, जुन राम्रो भएन । त्यसैले फाैजदारी मुद्दा अन्तर्गत जघन्य प्रकृतिको मुद्दा बाहेक अन्य विषयका आराेपित/अभियुक्तलाई प्रहरीले थुन्न नपाउने कानुन बन्नु आवश्यक छ ।
२०) मुख्य कुराे बदनियत ढंगले सुनियोजित तरिकाले कसैले कसैलाई फसाउनु सरासर गलत छ ।

यी लेखक मानन्धरका निजी विचार हुन ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

दीपेन्द्र ओली  । देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी चलिरहेको छ । यो महामारीको बेला राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हर कोहिको ध्यान महामारी नियन्त्रणसँगै समृद्धी र विकास हुनुपर्नेमा दुःखद् पक्ष राजनितिक दलहरु सत्ताको खेलमा निरन्तर लागिरहे २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनयता । प्रदेश सरकारहरु खलबल खलबल भइरहेका बेला नेपालको संघीय सरकार पनि परिवर्तन भएको छ, जनादेशले होइन सर्वोच्च अदालतको परमादेशले । यसका कारक आफूलाई कम्यूनिष्ट पार्टी भनिरहेको अर्को दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एमालेका केहि विद्रोही नेताहरु हुन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका कामहरुको अव समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा भएका अविस्मरणीय कार्यहरु तल उल्लेख गरिएका छन् ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस