# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

समाजिक एकता र सद्भाव खलबलिएको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ

समाजिक एकता र सद्भाव खलबलिएको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ
भुवनमान श्रेष्ठ

नेपालको मुल कानुन संविधानको कुशल कार्यान्वयन नभएको कारणले हुन सक्छ यो वर्तमान बेथितिको अवस्था । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, लैङ्गकि असमानतालाई धेरथोर न्यूनिकरण गर्न, सम्बोधन गर्न, न्यायिक समाज निर्माण गर्न, संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समानुपातिक समावेशीताको वैज्ञानिक र व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले यहीँ माथिको छेडखानी भईरहेको पाउन सकिन्छ ।

सम्बन्धित पक्षको कार्यान्वयनको लापरबाही साथै यस्तो अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले नेपाली समाज एवं राज्यले त्यो विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति दिवा सपना बन्न सक्छ । जसरी शरीरको कुनै अंगमा समस्या भए पुरा शरीरको नियमिततामा असर पर्दछ त्यस्तै दलित सधै अछुतो र गरिब रहे राज्य कहिले शक्तिशाली, विकसित र समृद्ध हुने छैन । नियमित कार्य संचालनका लागि जसरी शरीरका हरेक अंग स्वस्थ र सक्रिय हुन पर्दछ त्यसरी नै समाजका हरेक जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भूगोल खुशी र सक्रिय हुनु पर्दछ । अनि देश बन्ने छ ।

तर यस प्रकारको तर्क र छलफल ले पनि समाजमा प्रकार्य नगरेको भने होईन । हो यस्ता संवेदनशील विषय सार्वजनिक स्थलमा स्वतन्त्र रूपमा बहस हुनै पर्दछ जसले समाजको संस्कृतिमा निश्चित रूपमा रूपान्तरण, परिवर्तन र पुनस्निर्माण हुनेछ । समावेशीताको पक्षमा रहनु हुने न्यायप्रेमी चेतना र यहीँ आलोचना वा समालोचनाको धारमा रहनुहुने हामी सबैको मुख्य समस्या गरिबी नै हो । यो गरिबी बौलाहा हुन्छ, यसले जहाँ पनि, जतिसुकै बेला, जुसुकै अवस्थामा, जे पनि अभिव्यक्त र क्रिया गर्दछ । समानुपातिक समावेशीताको पक्षमा संवैधानिक वकालत गर्ने र संविधान बाहिर रहेर ऐको प्रतिपक्षमा आलोचना गर्ने दुवै समुह गरिबी कै कारणले र सामाजिक, सामुहिक , सामुदायिक र व्यक्तिगत असमानता महसुस भएको ले नै हो । किनकि घाटा वा नोक्सानीले भन्दा असमानताले सृजना गरेको गरिबी हिंस्रक हुन्छ । धैर्य गरौं र ध्यायनले सोचौं, गरिब गरिब मिलौं । यसको बिकल्प नखोजौं ।

 दलित माथिको भेदभावको पिडा बाहुनले महसुस गरौं । लैङ्गिताको आधारमा भएको असमानता बिरूद्ध पुरूषले बोलौं । मजदुरको खोसिएको मस्तीको पिडा धनाड्यले बुझौं । कर्णालीहरूलाई मधेसले महसुस गरौं । खसहरूको वास्तविकता अन्य जातिले खौजौं । मुस्लिमको हराएको मुस्कान हिन्दुले खोजौं । मधेसको मर्म काठमाण्डौंले बुझौं । एक्लै हिड्न चाहने धर्मलाई सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भूगोलले विन विनको पोलेसीमा जाअौं भनौं । जे गर्ने हो मिलेर गरौं । हामी जोसुकै हौं, जहाँ सुकै हौं, प्रकृतिले हामीलाई एकआपसमा जोडेको छ । तिमी छौ र हामी छौं भन्ने बुझौं ।

जहानियाँ राणा शासन हुदै निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था देखि २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि सम्म यो राज्यमा समानुपातिक असमावेशी नै त थियो नि । त्यसले यस राज्यमा भएका दलित, मधेसी, सिमान्तकृत, कर्णालीहरू, लैङ्गिक तथा महिलाहरू, थारूहरू, किसानहरू, जातिहरू, मुस्लिमहरू कसैको चित्त बुझाउन नसकेर नै हो नेपाली समाजले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको । यो राज्यले हरेक नागरिकलाई गर्वान्वित बनाउन सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न ऐ संविधान जारी गरेका हौं । केही समय कार्यान्वयनमा नियमितता नआएकोले हो यस्तो असुरक्षाको भान भएको । हौसला राखौं । सद्भाव राखौं। राष्ट्रिय एकता कायम राखौं ।

संविधानको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण समानुपातिक समावेशी माथि छेडखानी बढेको हो, जो संविधानको खिल्ली उडाउनु र अपमानित गर्नु पनि हो । अन्याय न्युनिकरणको मुख्य शस्त्र, शास्त्र र साधनको रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लाचार हुन भनेको सुव्यवस्था कायम गर्ने संविधानको मुल मर्म र भावना लाई कालो मोसो दलेर अपमानित गर्नु बराबर हो । यस्ता क्रियाकलापको जिम्मा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले लिनु पर्दछ । हरेक नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चित नभएकै कारण समाजिक एकता र सद्भाव खलबलिएको जिम्मेवारी स्वयं राज्यले नै लिनु पर्दछ । समग्रमा राज्यको कमिकमजोरी राज्यले स्विकार्दै सच्चिएर समाजमा शान्ति, सद्भाव र एकता स्थापना गर्ने कार्यमा अडिग रहनु पर्दछ ।

लेखक भुवनमान श्रेष्ठ स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टर त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी हुन ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

दीपेन्द्र ओली  । देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी चलिरहेको छ । यो महामारीको बेला राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हर कोहिको ध्यान महामारी नियन्त्रणसँगै समृद्धी र विकास हुनुपर्नेमा दुःखद् पक्ष राजनितिक दलहरु सत्ताको खेलमा निरन्तर लागिरहे २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनयता । प्रदेश सरकारहरु खलबल खलबल भइरहेका बेला नेपालको संघीय सरकार पनि परिवर्तन भएको छ, जनादेशले होइन सर्वोच्च अदालतको परमादेशले । यसका कारक आफूलाई कम्यूनिष्ट पार्टी भनिरहेको अर्को दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एमालेका केहि विद्रोही नेताहरु हुन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका कामहरुको अव समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा भएका अविस्मरणीय कार्यहरु तल उल्लेख गरिएका छन् ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस