# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

कर्णाली सरकार विकासका नाममा झुठको खेती गर्दै छ : सांसद खत्री

कर्णाली सरकार विकासका नाममा झुठको खेती गर्दै छ : सांसद खत्री

सुर्खेत क्षेत्र न १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद एवम् नेकपा एमालेका नेता खड्क बहादुर खत्रीले कागजमा एउटा व्यवहारमा फरक काम गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले बिकासका नाममा झुठको खेती गरिरहेको बताएका छन । असारे बिकासमा अग्रसर देखिएको कर्णाली सरकार बोल्ने एउटा र व्यवहारमा लागू नगरिएकोले कर्णालीका जनतामा जनगुनासो बढ्दै गएको बताएका हुन । उनले वर्तमान सरकार जनता केन्द्रित बिकास केन्द्रित नभएर चुनाव केन्द्रित भएकोले जनताप्रति जनविश्वास लोकप्रियता घट्दै गएको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका बिकास निर्माणका कार्यहरु कति प्रभावकारी छन, आव ०७८–७९ को बजेटले के सन्देश बोकेको बताए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत बर्तमान एमालेको पार्टी एकता र प्रदेश सरकारमा सामेल तीन जना एमाले सासदहरुको बारेमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्र न १ (ख) बाट निर्बाचित संसद खड्कबहादुर खत्रीसंग दर्पण दैनिकका सुर्खेत संवाददाता खगेन्द्र हमालले गरेको कुरामानी:

 

चिङ्गाड २ रहकुलको पाठो काट्ने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यनयन किन भएन ?

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ।व। २०७७–७८ को स्थानीय तहको योजना कार्यनयन प्रयोजनार्थ स्थानीय तहबाट छनौट तथा सिफारिस भएका योजना कार्यनयनका लागि मेरो संयोजकमा माननीय सीता नेपाली,अमृता शाही,सुरेन्द्र बहादुर शाही, याम बहादुर राना, दिपा हमाल, आमन्त्रित हेमराज पोखरेल, अर्जुन बहादुर शाहिको उपस्थितिमा पालिका अन्तर्गतका तपसिलका योजना सिफारिस गरि निर्देशक समिति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियौ।त्यसमा चिङ्गाड वडा न २ रहकुलको खत्री टोल सेरा टोल समावेश गरिएको थियोे।लामो समयसम्म त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले वेवास्था गर्नुभयो । असार मसान्त नजिकै आउँदा कार्यबिधी बिपरित मुख्यमन्त्रीले एकलौटी ढंगले पाठो काट्ने खेलमैदान मर्मत शिर्षकमा योजना छनौट गरि शिक्षा निर्देशनालयलाई अख्तियारी दिदा त्यहाँका सेराटोल खत्रीटोल बासिहरुले बिरोध गरेका थिए । असार मसान्त नजिकै आएको र समय एकदमै कम भएकोले कार्यकर्ता पोस्ने र बिल पास गराउने मनसायले नै त्यहाका स्थानीयहरुले रोजगारी गुमाएका हुन । यो योजना छनौट प्रक्रिया नै राजनीतिक पुर्वग्राही र अनधिकृत भएकोले शिक्षा निर्देशनालयले स्थानीयहरुको बिरोध पछी उक्त कार्य अगाडि नबढाएको हो ।


स्थानीयको बिरोध पछी उक्त योजना कार्यन्वयन नगर्ने शिक्षा निर्देशनालयको धारणा पछि विभिन्न मिडियाबाट तपाई र सीता नेपालीलाई जोडेर राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीयहरुले रोजगारी गुमाए भन्ने समाचारहरु बाहिर आए यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

त्यंही बारेमा मलाई र सीता नेपालीलाई जोडेर केही समाचार माध्यममा समाचार आए । मिडियाले के देख्छ के लेख्छ । त्यसका पछाडी म त्यति खासै चासो राख्दिन।मिडियाक्रमी साथीहरूले आफ्नो भुमिका निभाउने हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरु माथी प्रश्न उठ्नु, आलोचना हुनु समाचारहरु प्रकाशित हुनु स्वभाविक नै हो त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिन । तर त्यसमा कति सत्यता छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबारे त्यहाका जनता सबैभन्दा बढी जानकार छन यो बिषयमा।बोलिमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरुको कार्यशैली नै यसको प्रमुख बाधक हो । हात्तिका चपाउने दात एउटा र देखाउने दात अर्का हुन्छन भन्ने उखान छ, आफुलाई राजनीतिककर्मी ठान्ने केही साथीहरूले ठ्याक्कै त्यही उखान प्रयोग गरेकोले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

हामी संगै बसेर खत्री टोल हुँदै सेराटोल निर्माणका लागि २० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको योजना निर्देशक समितिलाई सिफारिस गर्दा माननीय सीता नेपाली पनि हुनुहुन्थ्यो।हामिले बिधिगत तरिकाबाट उक्त योजनाहरुलाई निर्देशक समितिलाई सिफारिस गरेका थियौं । उक्त योजना निर्देशक समितिले कार्यान्वयन नगरी मनोमानी ढंगले गरि पाठो काट्ने खेलमैदान योजना छनौट गर्दा माननीय सीता नेपाली के हेरेर बस्नु भएको थियोे ? उहाँ त सरकारमा हुनुहुन्छ नि । सेराटोल खत्रीटोलबासिहरु उहाँका जनता होईनन र ? नीति निर्माण र कार्यनयन गर्ने ठाउँमा आफू बस्ने अनि मलाई दोष दिएर उम्किन मिल्छ ? यो गैरजिम्मेवार राजनीतिक कार्यशैली हो ।


अर्को कुरा सांसद खत्रीले आफूले छनौट गरेको योजना कटौती गरि अर्को योजनामा बजेट पारेको भन्ने जुन तर्कहरु आएका छन ती सरकार गलत हुन।मैले कसैलाई कार्यन्वयन नगराउनको लागि दबाब दिएको छैन । प्रक्रियागत हिसाबले म संयोजक रहेको सिफारिस समितिले रहकुलको सेराटोल खत्री टोलको सडक निर्माण गर्ने सिफारिस गरेको सत्य हो । माननीय सीता नेपालीको पहलमा पाठो काट्नेमा खेलमैदान बनाउन योजना छनौट भएको थियो । खत्रीटोल देखि सेराटोलसम्मको सडक निर्माणका लागि सिफारिस गरेको उक्त योजनालाई बिधिगत नियम बिपरित मुख्यमन्त्री र माननीय सीता नेपालीले संसोधन गरी पाठो काट्नेमा फिल्ड निर्माण गर्ने भनि बजेट विनियोजन गर्दा उक्त समस्या उत्पन्न भएको हो।यसमा मेरो कुनै राजनीतिक खिचातानी छैन ।


पाठो काट्ने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यनयन गर्नबाट शिक्षा निर्देशनालय किन पछी हट्यो ?

शिक्षा निर्देशनालयको प्राविधिक अध्यन अनुगमन अनुसार विवादित उक्त ठाउँ राष्ट्रिय बन क्षेत्र अधिकार भित्र रहेको र राष्ट्रिय बनबाट कुनै पनि आधिकारिक भोगचलन सम्बन्धि स्वीकृति पाईएको नदेखिएकोले तत्काल काम गर्न नसकिने निर्देशनालयको भनाई रहेकोे थियोे ।


तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईंको सयोजकमा सिफारिस गरिएका कतिपय मुख्यमन्त्री रोजगार सम्बन्धित योजनाहरु कटौती गरिएको भन्ने छ कति सत्यता हो ?

यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै होईन कर्णालीका दस वटै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको अनुकुल नभएका जतिपनी योजनाहरु छन ती कटौती भएका छन।बिधिगत प्रक्रिया अनुसार कार्यनयन तर्फ अघि बढाउनुपर्ने योजनाहरु आफ्नो पार्टीको हितको लागि कार्यकर्ताको हितको लागि छनौट गरिएका छन । म यस निर्वाचन क्षेत्रको संसद भएकोले मेरो कर्तव्य अधिकार भन्दा बाहिर रहेर मैले काम गर्न सक्दिन।कानुनी राज्यमा बिधिको शासन हुन्छ हामी सबै जनताबाट निर्वाचित संसदहरुले नियम कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ।तर यहाँ हरेक बिकास निर्माणका योजनाहरुमा राजनीति गर्ने जुन सिस्टम हावी भएको छ त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार प्रती प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । योजना एउटाले बनाएर पठाउछ,सिफारिस अर्कोले गर्छ अनि कार्यनयन तहमा पुगेपछि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सोधपुछ गरेर आफू अनुकूल नभए योजना हरु कटौती गर्ने ,ढिलासुस्ती गरेर बजेट फ्रीज गर्ने त्यस्ता किसमका गैरजिम्मेवारी कार्यहरु हावी हुनु नै कर्णाली सरकारको मुख्य कमजोरी हो।यसमा प्रदेश सरकार सरोकारवाला निकाय सचेत हुन जरुरी छ।


कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन जना संसद सरकारमा सामेल भएका छन भने तपाईहरु प्रतिपक्षमा बस्नुभएको छ । नेकपा एमाले सत्तापक्ष होकि प्रतिपक्ष ?

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिपक्ष हो । नेकपा एमालेको राजनीतिक बिबादका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ।पार्टी केन्द्रको बिबाद समाधान पछी हामी एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नेछौ । केन्द्रिय राजनीतिक असर प्रदेशमा विकसित हुँदै गएकोले हाम्रा पार्टीका शिर्ष नेताहरूले यो समस्याको छिट्टै निकास दिनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।


कर्णाली प्रदेश सरकारको तीन बर्षिय कार्यकाल उपलब्धिमुलक कि निराशाजनक ?

संसद खड्क बहादुर खत्री(कर्णाली प्रदेश सरकारले यो तिनबर्षे कार्यकालमा जनताले आपेक्षा गरे अनुसार कुनैपनी काम गर्न सकेन।बरु भ्रष्टाचार मौलायो,ब्यक्तिवाद,नाताबाद हावी भएको छ।सडक शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,विद्युतको क्षेत्रमा जसरी काम गरिनुपर्ने थियो त्यसरी काम गरिएको छैन । आजपनी राम्रो शिक्षाको लागि राम्रो उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ कर्णाली बासिहरुलाई । भएका भौतिक संरचनाहरुलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन नगर्ने र भावी समस्या र जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा असफल प्रदेश सरकार मध्येको कर्णाली प्रदेश सरकार हो ।
कर्णालीका जनताले खानेपानी पाएका छैनन,गरिवि र बेरोजगारी बढ्दै गएको छ ।

त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन । जे होस यो तीन बर्षे कार्यकालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर मज्जाले चढेको छ,कार्यकर्ता पालेको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बिकास निर्माणका योजनाहरुमा उपभोक्ता समिति बनाई काम गरिरहेको छ । जनताका समस्या कुनैपनी सम्बोधन गरेको छैन ।यो सरकार असफल मात्रै होईन निराशाजनक रुपमा असफल भैसकेको सरकार हो । यो सरकार बाट सुख समृद्धिको परिकल्पना गर्नु भनेको चष्नजत mभल चष्नजत उबिअभ नहुनू हो भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ।अर्को कुरा प्रदेश सरकारले बनाएको विधि नितिले जनतालाई निकै समस्या परेको छ ।एउटा सामान्य सर्वसाधारण ब्यक्तिले श्रम गरे बापत बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने अन्य कागजहरु दिनुपर्ने लगायतका थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न गरेको छ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

कृषक सीता नेपालीसँग साहित्यका कुरा : 'पुस्तक प्रकाशन गर्ने इच्छा'

साहित्यमा अति नै रुचि राख्ने सीता नेपाली ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका १ बस्छिन । कृषि पेशा अगाँलेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी नेपालीले साहित्यका विभिन्न विद्यामा कलम चलाईरहेकी छन । उनले विशेष गरेर गजल, कविता, मुक्तक, गीत, हाईकु, बाछिटा, गेडी, तियालीजस्ता रचनाहरुमर्फत समाजलाई झकझक्याई रहेकी छन । नेपालीकाे साहित्यकाे पेरिफेरीमा रहेर दर्पण दैनिकका लागि गिरएकाे कुराकानीः

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई छिट्टै केन्द्र मातहतमा ल्याउछौं : राज्यमन्त्री रावत

कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतमा लिने तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई प्रदेश सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतमा लिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको उक्त बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहतमा लाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ छिट्टै नै यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केन्द्र मातहतमा लिने तयारी गरिएको राज्यमन्त्री नवराज रावतले जानकारी दिए । गृहजिल्ला सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद समेत रहनुभएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ढिलो चाडो केन्द्र सरकारको मातहतमा लिईने बताए । कोरोना महामारीलाई लिएर कर्णाली प्रदेश अस्पतालको समस्या कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था र जनगुनासाहरुलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग खगेन्द्र हमालले गरेकाे कुराकानीकाेः

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस