# भर्खरै
Namaste Icon
Ad
Ad

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?

अनुसा थापा

सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ?
अनुसा थापा

सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।


नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको दिन भारतले आफुले मननपराएको ब्यक्ति सत्तामा आएको भनेर नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको अझै पनि अबिस्मरणाीय छ । त्यस घडीमा नेपाली जनताहरुले भोगेको सास्ती त आज पनि हाम्रो मस्तिष्कमा स्मरणाीय छ । छिमेकी राष्ट्र भनेर के गर्नु ? हामीसँग राजनितिक सम्बन्ध बिग्रियो भने नाकाबन्दी लाउन छिन् पनि लगाउदैनन् । २०७७।७८ को बजेट भाषणमा ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्र हेटौँडाको मृख्यमन्त्रीले दश बर्षभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पे्रट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थिए । तर त्यो पनि भाषणमै सिमित हृन्छ जस्तो छ । किनभने यो निति ल्याउनको लागि बाग्मती प्रदेशले कुनै पनि परियोजना बनाएको जस्तो देखिदैन ।


मैले सृने र बुझेअनुसार नेपालमा केही बर्षअगाडि सृर्यबिनायकबाट त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रलीबस सञ्चालनमा थियो रे । तर यातायात ब्यबसायको दबाबमा आएर सरकारले ति ट्र्लीबस पनि बिस्थापन गराइदिए । अहिले ७ बटै प्रदेशको यातायात डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनहरु चाहे त्यो दृई, चार, छ पाडग्रे होस् दिनमा हजारौको सँख्यामा दर्ता भइरहेका छन । गाडी बेच्ने अटोशोरुमहरुले पनि एउटा गाडीमा दूईदेखि दशलाख रुपिँया नाफा राखेर गाडी बेचिराखेको छन् । किलोको कौडीमा नबिक्ने फलामलाई लाखौँमा बिक्री गरि त्यो पैसा बिदेशमा लगेको सरकार देख्दैन ।


यातायात ब्यबस्था बिभाग र यातायात कार्यालयले जनतालाई नयाँ गाडी नकिन्नु र नयाँ गाडी दर्ता नगर्नु भनि यातायात मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाएको छैन् । जसको कारण नँया गाडी किन्ने गाडी धनिहरुलाई घाटा लाग्ने धैरै सम्भाबना छ । सरकारले दश बर्षपछि बिस्थापना गर्ने भनेको गाडीहरु अटोशोरुमबाट अझै बिक्री भइरहेको छ । सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा ३५ लाख डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन छन् । यी सार्बजनिक सबारी साधनमा दैनिक खर्बौंको डिजेल र पेट्रोलको उपयोग हुन्छ । हिसाब गर्ने हो भने दैनिक कत्ति नेपाली पैसा बाहिर जान्छ । अटोशोरुमहरुले बीस बटा गाडीको भन्सार तिर्ने र सय बटा गाडी भित्राउने गरेका छन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँदैन । त्यत्तिमात्र नभएर अटोशोरुमहरुले गाडी बेचे बापत आएको नाफाको पनि कर राज्यलाई तिदैनन् । गाडी बेच्ने कम्पनिहरुले सरकारलाई अडिट गरेको हिसाबकिताब पनि देखाउदैनन् । सरकारले गाडी बेचेबापत २० प्रतिशत मात्र नाफा राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । २ लाखमा किनेको गाडीको २० प्रतिशत २ लाख २० हजार हुन्छ तर गाडी बेच्ने कम्पनीले ४ लाखमा बेचिरहेका छन् । गाडी दर्ता गर्ने बेलामै ढड्डामा त्यस गाडीको चल्ने अबधि लेख्नुपर्छ ।

२०७१।१।१ गते यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यबस्था बिभागले निजी बा भाडाको गाडीको चल्ने अबधि बिलबुकमा लेख्ने परिपत्र पनि यातायात ब्यबसायको दबाबमा सरकारले दराजमा थन्काइदियो । २०७१।५।२६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गप्यो । २०७१।११।१८ गते यो निणैय कार्यान्वयन गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालिएको थियो । २०७२।१२।१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३।१२।१७ गतेसम्म उपत्यकाका सम्पूर्ण २० बर्षे पूराना गाडी बिस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । २०७४।१२।१ मा त्यतिखेर २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन गरेपनि त्योभन्दा पछि २० बर्षे पृराना गाडी बिस्थापन भएको छैन् । २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन नगर्दा प्रदुषण र ट्रफिक जाम बढ्न गएको छ । २०४३ सालमा डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने बिक्रम टयाम्पु दर्ता भएको थिए । २०४८ सालमा बिक्रम टयाम्पु दर्ता बन्द भयो । २०४३ सालमा डेढ लाख किनेको बिक्रम टयाम्पुले एकदिनमा ३०००।३५०० कमाउथ्योँ । यो टयाम्पु उपत्यकाको बिभिन्न सडकमा चल्थ्यो । तर डिजेलबाट चल्ने टयाम्पुले धेरै प्रदुषण गर्यो भनेर कुपण्डोल र डिल्लीबजारको बासिन्दा यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकमा उत्रिए । २०५६।५।५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट बिक्रम टयाम्पुलाई बिस्थापन गर्ने र लुम्बिनी र गण्डकीबाट अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो । त्यत्तिखेर हाम्रो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चालिस लाख पर्ने माइकोबस भन्सार र भ्याट छुट दिएर बीस लाखमा टयाम्पु साहुलाई हस्तान्तरण गरे । त्यतिखेर बीस लाखमा किनेको माइकोबसले करोडौँ कमाइसक्यो । अहिले पनि बीस बर्ष पृरानो नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी सटटाभरना गर्न पाउनुपर्छ भनि यातायात ब्यबसायहरु दैनिक यातायात मन्त्रालय धाइरहेको छन् । तर यसो गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा सम्भब हुदैन । एउटै ब्यबसायहरुले पहिलै ३४ बर्ष ब्यबसाय गरिसके । अब पनि २० बर्ष ब्यबसाय गर्न दिने हो भने एउटै ब्यबसायले ५४ बर्ष ब्यबसाय गर्छन् ।


बिज्ञहरुको भनाइअनुसार नेपालको चालिस प्रतिशत प्रदृषण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनको धुँवाको कारणले गर्दा हुन्छ । डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनबाट निस्केको धुँबाको कारणले गर्दा मानिसहरुको आँखा दृख्ने, श्बासप्रश्बासमा समस्या, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरु लाग्न सक्छन् । साथै धुँबाको कारणले गर्दा उब्जनीमा कमि आउने र बायुमण्डलमा रहेको ओजोन तह पनि टालिने डर हुन्छ । त्यसैले सरकारले जत्तिसक्दो चाँडो सम्पूर्ण डिजेल र पे्रट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । बिधुतबाट चल्ने सबारी साधनहरु डिजेल र पे्रट्रोलबाट सबारी साधनहरु भन्दा कम रेटमा सञ्चालनमा आउथेँ । डिजेल र पे्रट्रेलबाट सञ्चालनमा आएका सबारीहरुको हालको लागि जाचँपास, नबकिरण, रोडपरमिट बन्द गर्न जरुरी छ । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । बिद्युत उत्पादन हाम्रै राष्ट्रमा सम्भाब्य छ । यदि बिधुतबाट चल्ने गाडी छिटो सञ्चालनमा ल्याउने हो भने राज्यलाई पनि राजस्ब आउँथ्यो भने प्रदुषण पनि कम हुन्थ्यो ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

यसकारण धन्यवाद छ, केपी ओलीलाई !

दीपेन्द्र ओली  । देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी चलिरहेको छ । यो महामारीको बेला राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हर कोहिको ध्यान महामारी नियन्त्रणसँगै समृद्धी र विकास हुनुपर्नेमा दुःखद् पक्ष राजनितिक दलहरु सत्ताको खेलमा निरन्तर लागिरहे २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनयता । प्रदेश सरकारहरु खलबल खलबल भइरहेका बेला नेपालको संघीय सरकार पनि परिवर्तन भएको छ, जनादेशले होइन सर्वोच्च अदालतको परमादेशले । यसका कारक आफूलाई कम्यूनिष्ट पार्टी भनिरहेको अर्को दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एमालेका केहि विद्रोही नेताहरु हुन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका कामहरुको अव समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा भएका अविस्मरणीय कार्यहरु तल उल्लेख गरिएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नु को बिकल्प छैन !

कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नु को बिकल्प छैन !

२००६ साल भाद्र २९ गते नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । त्यतिखेरको पार्टीनिर्माणमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, नरबहादुर कर्माचार्य, लगायत हुनुहुन्थ्यो । बिश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लहरसगै नेपालमा पनि निरकुश शासन काल सगै मुक्क्तिको आन्दोलन छदै थियो । त्यस स्थापनाको अर्को बर्षनै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७सालमै त्यस पछिको पाटिको स्थापना र संगठन बिस्तार हुँदै गयो । सर्बहारा बर्ग र निमुखा बर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्नसमस्या र सामना र खवरदारी गरिरहे स्थापनाको सुरुमै पञ्चायती साशनको सामना गर्नु पर्यो१त्यसपछी को जनमत संग्रह पछि २०४६र४७को जनआन्दोलन को नेतृत्व गर्यो यो कम्युनिस्ट पार्टी बिना संभावना थिएन ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस