Namaste Icon
Ad
Ad

भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमोलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाको सुझाव

भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमोलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाको सुझाव

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो लगायतका सेवाप्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । महालेखाले बैठक, गोष्ठी, सेमीनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एप्लिकेसनहरू पनि करको सीमा आउनुपर्ने औल्याएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को (ज) अनुसार तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइवर्स वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएका भूक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ ।

इन्टरनेट मार्फत सेवा दिने एप्लिकेसनहरू नेपालमा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको र कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भैरहेको महालेखाले जनााएको छ ।

‘आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता भएको पाइएन । तसर्थ कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ईकमर्स तथा भाइवर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु

स्मार्टले ल्यायो ‘ग्रेटेस्ट जिबी प्लान’ : ३५ रुपैयाँमा १ जिबी डेलि डाटा

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले नेपालमा टेलिकम जगत मै पहिलोपटक ‘अब जमाना जिबीको’ भन्ने नारा सहित ‘बाई बाई एमबी’ क्याम्पेन अन्तर्गत ‘ग्रेटेस्ट जिबी प्लान’ प्रस्तुत गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले बढ्दो डाटा प्रयोगकर्ताहरुलाई मध्येनजर गर्दै सजिलै प्रयोग गर्न सकिने ‘ग्रेटेस्ट जिबी प्लान’ अन्तर्गत आकर्षक ३५ रुपैयाँमा १ जिबी डेलि डाटा तथा ९० जिबी १५०० रुपैयाँमा ९० दिनका लागि निःशर्त रुपमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, गेमिब लगायत सबै डिजिटल प्लाटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिनेगरी ल्याएको हो ।

इन्टरनेटको मासिक शुल्क बढाउने सेवाप्रदायकको निर्णय

इन्टरनेटको मासिक शुल्क बढाउने सेवाप्रदायकको निर्णय

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको प्याकेजमा रु. तीन सय सम्म वृद्धि गर्ने निर्णय लिएका छन् । सेवाप्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन (इस्पान)ले शुल्क वृद्धिको अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको छ ।

Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस