डा. डिला संग्रौला पन्त । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वापत सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरुले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको सार्वजनिक सूचनाहरु प्रकाशित गरिरहेका छन्। यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो र यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

२०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्ला बाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ७४६ ओटा स्थानीय तहमा लागू भै सकेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हाल सम्म करिब साढे सत्र लाख परिवार आबद्ध भै सकेका छन्। चालु आव मा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध घर परिवार को संख्या ३३ प्रतिशत बाट बढाएर आ गामी आव मा ५० प्रतिशत पुराउने लक्ष राखिएको छ । सन् २०३० सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुराउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ । तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रम को भविष्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपैयाँ लिएर होइन बरु कार्ड लिएर जाने र उपचार पाउनु नै हो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पुर्ण सेवासुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो । आम नागरिकको अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा हो। तर स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनता लाई भर पर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो।

अहिले नेपालमा झन्डै २० ओटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरु छन्। निजी बीमा कम्पनीहरुले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइ रहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाहंदैनन्। जोखिम राज्यले व्यहोर्ने, मुनाफा चाहिं निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानु हुँदैन।

अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत नेपालीहरुले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्छन्। महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवार गरिबीको रेखा मुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्य दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरुको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन।

हालै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अब केहि महिना भित्र हामी आम चुनावमा जादै छौं। जनताको घर दैलोमा के जवाफ दिने? त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न सम्माननीय प्रधान मंत्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु।

म जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठाउन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या देशभर झन्डै तीन हजार पुग्न लागेको छ । कोरोनाले गरेको धनजनको क्षति बारे हामी सबै अवगत छौं। कोभिडको अर्को चरणबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र जनसमुदायलाई कसरि जोगाउने भन्ने बारे सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको देखिंदैन। केन्द्र मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था तथा आम जनसमुदायलाई परिचालित गरेर कोरोना संक्रमणसंग जुध्न अभियान नै शुरु गर्न पनि म आग्रह गर्दछु। साथै कोरोनसंग जुध्न देशव्यापी खोप कार्यक्रम संचालन गर्न नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणको रुपमा हेरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेको छ । जस अनुसार ७५ देशमा सोह्र हजार भन्दा बढीमा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यसबारेमा पनि सचेतक रहन जरुरी छ । त्यसैले कोभिडसंग जुध्न नेपालले गरेका प्रयास, उपलब्धि र आगामी चुनौतीहरु समेटेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछु।

(मिति २०७९ साउन ८ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तुत गरेकाे धारणा)