काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कागजात लुटिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्न खोज्नेजस्ता अभद्र व्यवहार गरी कागजात लुटिएको त्रिविको भनाइ छ ।

त्रिविले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'विश्वविद्यालय परिसरमा बसी छलफल गर्न सुरक्षाको दृष्टिले असहज परिस्थिति सिर्जना भई सो बारेमा छलफल तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बैठक कान्तिपथ, जमलस्थित होटेल एल्लो प्यागोडामा मिति २०७९/५/१० को दिन बेलुकी ४ः३० बजे बस्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा अध्ययनरत नेपाल विद्यार्थी संघसँग आबद्ध विद्यार्थी हौँ भन्दै १०/१५ जनाको समूह जबर्जस्ती बैठक कक्षमा प्रवेश गरी उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरू एवं कर्मचारीबाट कार्यकारी परिषद्का विगतका निर्णयसहितको पुस्तिका एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्र र फाइलहरू खोस्ने/कब्जा गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्न खोज्ने आदिजस्ता अभद्र व्यवहार गरी महत्त्वपूर्ण कागजात लुटी लिने कार्य गरेकोप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीप्रति गरिएका यस्ता गतिविधिलाई सभ्य समाजको कुनै पनि व्यक्तिले स्वाभाविक मान्न नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

'प्रत्येक नागरिक तथा राष्ट्रसेवक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने, पेसा वा रोजगार गर्न पाउने संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक तथा कानुनी हकको विपरीत हुने गरी कानुन आफ्नो हातमा लिई पदाधिकारीको कार्यकक्षमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी जनताको करबाट उठेको रकमबाट खरिद गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, सो समयमा सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक भएर हेरिरहने, पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयको नियमित कामहरू प्रभावित भएका छन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएका कारण मुलुकभरिका क्याम्पस कार्यालयहरूका शिक्षक, कर्मचारीहरूले गएको असार महिनादेखि नै तलब पाउन नसकेका त्रिविले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, टेलिफोन तथा खानेपानीको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा त्यसबापत विश्वविद्यालयले लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना शुल्क बुझाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि जनाइएको छ ।

'निवृत्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निवृत्तभरण तथा उपदानलगायत सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै, विभिन्न निर्माण व्यवसायी एवं विद्युत् प्राधिकरण, टेलिफोन तथा खानेपानीको नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा त्यस बापत विश्वविद्यालयले लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना शुल्क बुझाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।'

केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवनमा गरिएको तालाबन्दी र काम गर्न गरिएको अवरोधका कारण विश्वविद्यालयका दैनिक काम–कारबाही त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाउने गरी तालाबन्दी गर्ने समूहको खोजी गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

त्रिविले केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा शान्ति सुरक्षा गर्ने भरपर्दो सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिन गृह मन्त्रालयसमक्ष अपिल समेत गरेको छ ।

'विश्वविद्यालयको पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको अभावमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भएकोले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको गरिमा कायम राख्नका लागि विश्वविद्यालयले दुःखद निर्णय लिन बाध्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।