# भर्खरै
Namaste Icon
Ad

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नेपालमै पहिलो

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नेपालमै पहिलो

बुटवल । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा नेपालमै पहिलो भएको छ । सो अस्पताल सेकेण्डरी बी लेभल अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा दोस्रोपटक पहिलो प्रथम हुन सफल भएको हो ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कन कार्यक्रमका फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार न्यूनतम मापदण्ड मूल्याङ्कनमा अस्पतालले ८० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ७४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी पहिलो बनेको अस्पतालले यस वर्ष थप अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

वर्षमा दुईपटक अनुगमन मूल्याङ्कन हुने गरेकामा यसअघि भने कर्णालीको सुर्खेत अस्पताल पहिलो भएको थियो । अनुगमन टोलीमा कर्णाली प्रदेश निर्देशनालयका फोकल पर्सन, डोटी अस्पताल, काठमाडौँ र लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको टोली सहभागी थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासीसहित प्यूठान, स्याङ्जा, रुकुम, रोल्पालगायत जिल्लाबाट उपचारका लागि बिरामी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आउने गर्दछन् । अस्पतालको तथ्याङ्कानुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा तीन लाख चार हजार सात २५ जनाले उपचार गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अस्पतालको बहिरङ्ग रोग विभाग र आकस्मिकबाट सेवाग्राहीले सेवा लिएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु

काभ्रे । नेपाली कांग्रेस काभ्रेका सभापति एवं बाग्मती प्रदेशका सभाका ‍सदस्य तीर्थ लामाले खानीखोलाका जनताको पनि धुलिखेल र बनेपाका जनताको जस्तो जिवनस्तर हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाद्वारा आयोजित बृहत सोनाम ल्होछार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद लामाले जिवनस्तर सुधार गर्न आफू लागिपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘ आम नागरिकको मुहारमा सुखि ल्याउने सोचेर यस प्रदेशमा काम गर्न आएको छु । राजनीतिक गर्ने राजनीतिकर्मी धेरै आउनु भयो, तर वास्तविक रुपमा जनताको लागि र यस ठाउँको लागि राजनीतिक गर्ने व्यक्त्ति हामीले नपाएर आज हाम्रो यो ठाउँ र यहाँका जिवनस्तर धेरै पछाडी परेको छ ।

बागमती प्रदेशमा अब कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन् ?

काठमाडाैं । बागमती प्रदेशमा १४ बाट मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ मा झारिने भएकाे छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पुस २६ गते पदभार ग्रहण गर्दै प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Ad