नारायण अधिकारी
शहरी हरियालीको प्रबर्धन र अर्गानिक खानपानको जीवनशैलीलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने एउटा सशक्त माध्यम हो शहरी कृषि, तर केही दिन यता लाज पनि लजाउने खालका तर्कहरू गर्दै मानिसहरू भौतारिदै हिँडिरहेको पाएका छौं । यो बास्तबमा शभ्य र शिक्षित समाजको लागि एक कलंक हो । के अब राज्यले शहरी हरियाली नीति बनाउने बेला भएन ? शहरी कृषिलाई लिएर राज्यको धारणा के हो? समग्र कृषिलाई निर्वाहमुखि बाट ब्याबसायिक बनाउन राज्यका स्पष्ट नीतिहरू के के छन् त ? राज्यका सम्बन्धित तिनै तहका सरकारहरूलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं र वहाँहरु यस बिषयलाई लिएर गम्भीर रहेको पनि पाएका छौं ।
समग्र देशकै शहर उन्मुख बसोवास ७०% भन्दा माथि छ । तर हाम्रा शहरमा के कस्ता पूर्वाधारहरू छन् त ? यहाँको सास फेर्ने हावाको गुणस्तर कस्तो छ? धुवा र धुलोको अबस्था कस्तो बिकराल छ? बास्तमा भन्ने हो भने प्रदुषणको हिसाबबाट हाम्रा कुनै पनि शहर बस्न योग्य छैन । यस्तो बस्नै अयोग्य शहरहरूलाई बस्न योग्य बनाउनको लागि चाल्नुपर्ने पहिलो कदम नै शहरी हरियालीको बिकाश हो । यसमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट बिभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर युद्धस्तरमा अबिलम्ब हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, अन्यथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट यो शहर बस्न अयोग्य घोषित बन्नेछ ।
ग्रासरूट लेबलबाट हाम्रा अभियानहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र सर्हानिय छन् भने अब सरकारी नीति मार्फत एक घर बिस रूख, आफूलाई चाहिने तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने र बनाउने प्रयासको थालनी हरेक घर र परिवारले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनको ब्यबस्था पनि हुनुपर्दछ। यसो गर्न सकेमा मात्र जनताको स्वास्थ्य जोगिनेछ, देशको ढुकुटीबाट बाहिरिरहेको बार्षिक पाँच देखि छ खरब पैसा जोगिनेछ र देश समृद्ध र आत्मनिर्भर बन्नेछ । धन्यवाद
नारायण अधिकारीकाे फेसबुकबाट
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google