स्थानीय न्यायालयको न्यायिक पीडा - सके मेलमिलाप, नसके फरवार्ड
सन्तोष दहाल,ललितपुर। संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका तीनै तहमा न्यायपालिका पनि राखिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तिनलाई संविधानमै उल्लेख गरेर आ-आफ्नाे क्षेत्राधिकार तोकेर काम गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।