प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यु दलित समुदायका समस्या कहिले समाधान गर्नुहुन्छ ?

 केशर विश्वकर्मा । आज जेठ १० गते । रुकुम पश्चिममा नरसंहार भएको कालो दिन । कोभिड १९ अथवा कोरोना कहरका कारण देश लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दिको अवस्थामा थियो । काठमाडौलगायत देशका मुख्य शहरमा बसोबास गर्ने अधिकांस मानिसको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको थियो । उता अस्पतालमा कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमित बिरामीको संख्या दिन दशगुणा रात कयौं गुणा बढ्दै थियो । मानिसहरु कसरी बाँच्ने भनेर उपाय खोज्दै थिए । एकातिर कोरोनाको डर अर्कातिर कोठामै बसेर दैनिकी बिताउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो परिस्थिति पक्कै पनि कसैलाई सहज थिएन । आफ्नो ज्यान बचाउन र परिवारसँग खुसी साट्न काठमाडौ लगायतका शहरमा कार्यथलो गर्दै आएका मानिसहरु कयौं दिनको विभिन्न चुनौती र विघ्नबाधा झेल्दै  पैदल यात्रा गरेर गाउँघरतिर फर्किरहेका थिए । कोहीकोही बाटोमा नै अलपत्र परे । तैपनि आम मानिसहरू सुखदुख गरेर बाँचिरहेका थिए । 

त्यसैबिच एउटा कहालीलाग्दो घटना बाहिरियो । रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटना । घटना २०७७ जेठ १० को दिनको हो । नवराज विक, गणेश बुढामगर, टिकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार,  सन्जिव विक र गोविन्द शाही गरी ६/६ जनाको निर्ममतापुर्वक हत्या भयो । रुकुम पश्चिम सोतीको घटनाले नेपाली जनमानसमा ठुलो चोट दियो । युट्युबको थम्बबेल बन्यो । ट्रेन्डिङमा पर्‍यो । सडक आन्दोलन भए । तर सदन आन्दोलन हुन सकेन । झुक्किएर कोही कसैले संसदमा आवाज उठाईहाले पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । ब्लात्कारपछि हत्या गरिएकी कंचनपुरकी निर्मला पन्तको बारेमा चौतर्फी आवाज उठ्यो । राष्ट्रिय मिडियाहरुमा हेडलाईन बन्यो । बाइलाईन बन्यो तर सोही प्रकृतिको घटना १२ वर्षिया सम्झना कामीको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहँदै पनि न त राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट आवाज बुलन्द भयो न त सम्बन्धित निकायबाट नै न्याय प्रक्रिया अगाडी बडाईयो । यि त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन यस्ता घटना कयौं छन् । यस्ता घटनाहरुको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई  पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय कहिले र कसले दिन्छ सरकार ? 

नेपालमा विक्रम सम्बत २०५२ सालयता ०६२/६३ सालसम्म १० वर्ष समता र समान्तको लागि भन्दै जनयुद्ध चल्यो । जनयुद्धको बेला देशको मुहार फेर्न भनेर कयौं नेपालीहरु (अहिलेसम्म बाहिरिएको तथ्यांकअनुसार लगभग १७ हजार) ले ज्यानको बलिदान दिए । जनयुद्धको अवधिमा कतिका श्रीमान गुमे, कतिका श्रीमती गुमे, कतिका छोराछोरी, कतिका आफन्त साथै अरु त कति हो कति । देशमा समता र समान्तको लागि भन्दै चलेको जनयुद्धमा देशका तिनै गरीब, दुखि र दलित समुदायले साथ दिए । जनयुद्ध सफल भयो । देशमा लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । संघियता आयो । के जनयुद्धले आम नेपाली जनतालाई साँच्चै गणतन्त्रको महसुस गराएको छ त ? प्रश्न गम्भीर छ । जनयुद्धताकाका सुप्रिम कमान्डर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" यतिबेला देशको कार्यकारी छन् ।  दलित समुदायको मुद्दालाई निमिट्यान्न बनाउन जनयुद्ध गर्दै देशमा लोकतन्त्र ल्याउन सफल सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यु दलित समुदायको आम समस्या अब कहिले समाधान गर्नुहुन्छ ?

विषय दलत समुदायको मात्रै होइन । विषय गैरदलितको समस्याको पनि हो । दलित र गैरदलितबीचमा भएका आपसी सम्बन्ध र आपसी समस्याहरुको पहिचान गरेर समाधानतर्फ लाग्नु  पहिलो प्राथमिकता हो । दलित समुदायको समस्या यतिबेला पनि सम्बोधन नगरे योभन्दा सुनौलो अर्को अवसर अब कहिल्यै जुर्ने छैन । दलित र गैरदलितबिचको खाडल जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् केही समयसम्म घटेजस्तो देखिएपनि पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाक्रम नियाल्दा बढेको देखिन्छ । 

कहिले कोठाभाडाको विषयमा, कहिले मन्दिरमा बिहे गरेको निहुँमा, कहिले पानी धारा छोएको निहुँमा त कहिले प्रेम गरेको बाहानामा त कहिले सार्वजनिक भोजभतेरमा सहभागी भएको कारण देखाएर नै किन नहोस यो समुदाय दिनानुदिन अपहेलित भैरहेको छ । संविधानले नै छुवाछूत गर्नु जगन्य अपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि यस्ता घटनाहरु किन दिनानुदिन बढिरहेका छन् सरकार ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरु कत्ति छन् कत्ति । म सबैलाई भन्दिनँ, छुवाछूत अशिक्षित व्यक्तिबाटमात्रै होईन शिक्षित व्यक्तिबाट पनि यो वा त्यो बहानामा छुवाछूत हुने गरेको छ । यसो भनिरहँदा मलाई एउटा कुराको याद आयो । त्यो हो वास्तविक निन्द्रामा परेको व्यक्तिलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ र एकदुई पटक बोलाउँदा नै उ ब्युँउझिन्छ । तर, निदाएको जस्तो नक्कल गरेर सुतेको मान्छेलाई बोलाउन गार्‍हो हुन्छ । उसलाई पटकपटक बोलाउँदा पनि झन् निदाएजस्तो बहाना गर्छ । हाम्रो देशमा जातीय वयवस्थाका कुरा र न्यायको विषय ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा छ । के हाम्रो देशमा न्याय हराएकै हो त ? होईन भने जोकोही पीडितले संविधान अनुसार नाय पाउनुपर्छ र पीडकलाई सजाय दिनुपर्‍यो सरकार ! यदि नेपाललाई विकसिल राष्ट्रका सुचीमा सूचीकरण गर्ने हो भने  दलित र गैरदलितबिचमा समता र समान्त ल्याउनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।