हिंसा रोकौँ, सभ्यता बोकौँ

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई दैनिन्दिन महिला भएकै कारण यातना दिने गरेको खबरहरु सञ्चारमाध्याममा आइरहेका छन् । महिलालाई दिइने गरेका यातनाका सानाठूला सबै रुप हिंसा हुन् ।

 हिंसाले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । तसर्थ हिंसाबाट कोही पनि पीडित हुनुहुँदैन । मान्छे सबै बराबर भन्ने मानवअधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारिक रुपमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिवसीय अभियान नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बरसम्म विश्वभर मनाईँदै छ । सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीलाई तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रुपमा लिने गरिन्छ । एकै परिवारका तिन दिदीवहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्यालाई महिलाविरुद्धको हिंसाको रुपमा लिएर उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिवसीय अभियान मनाउन थालिएको हो । सन १९९९ डिसेम्बर १७ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र संघले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा नोभेम्बर २५ लाई मनाउन थालेपछि १६ दिवसीय अभियानले निरन्तरता पाएको हो । नेपालमा यस अभियानको थालनी सन् २००४ देखिमात्र भएको हो ।

महिलालाई महिला भएको कारणले होच्याउने, अपमान गर्ने, पीडा दिने, दाइजो कम ल्याएको वा नल्याएको कारणले दुःख दिने, मानसिक तथा शारिरीक चोट पुर्याउने, यौन शोषण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । महिलामाथि हुने हिंसालाई अधिकारकर्मीहरुले खासगरी चार किसिममा राखेर परिभाषित गर्ने गरेका छन् । सांस्कृतिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनिक हिंसा र सामाजिक हिंसालाई अधिकारकर्मीहरुले महिलामाथि हुने गम्भीर हिंसाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका हुन् । 

धर्म र संस्कृतिको आधारमा महिलामाथि हुने हिंसालाई सांस्कृतिक हिंसाका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी भेदभाव गर्ने, नपढाउने, बिरामी भए भने औषधी नगर्ने, अपशब्द बोल्ने, धम्क्याउने, होच्याउने, हेला गर्ने, दाइजो ल्याइन भनेर हेप्ने जस्ता मानसिक रुपले महिलालाई पुर्याउने पीडालाई मानसिक हिंसा र इच्छा विपरीत जबरजस्ती यौनाङ्गहरू छुने, जिस्क्याउने, सिटी बजाउने, बेश्यावृत्तिमा लगाउने, बलात्कार, यौनशोषण लगायतका दुर्व्यवहार वहार गर्नेलाई यौनिक हिंसा भनिन्छ । बोक्सीको आरोप, चरित्रमाथि आरोप, कामको बोझ, कामको मूल्य नदिने, असमान ज्याला, बालविवाह लगायतका कामबाट महिलामाथि गरिने दुव्र्यवहारलाई सामाजिक हिंसा भनिन्छ । 

महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहिएको छ । अहिले १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यो समयमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बिभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, दिगो विकासका लागि लैङ्गिक हिंसारहित समाज’ भन्ने मूल नाराका साथ १६ दिने अभियान चलाइरहेका बेला हिंसाका घटना पनि बढी मात्रामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यतिबेला पीडित भएर बसेका महिलाले आवाज निकाल्ने हिम्मत र आँट गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । गत वर्षहरूको अध्ययनबाट यो कुरा भन्न सकिन्छ कि हिंसाविरुद्ध समाज जुरुक्कै उठेका बेला पीडितलाई आवाज बुलन्द गर्न ठूलो बल पुग्छ ।

 
यसरी हिंसामा परेका महिलाहरुले विभिन्न स्थानमा उजुरी गरेर न्याय पाउन सक्छन् । उजुरी गर्न सकिने निकायहरुमा स्थानीय निकाय र प्रहरी कार्यालयहरु रहेका छन् । गाउँ विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरु, प्रहरीका जुनसुकै कार्यालयहरु, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरुमा हिंसामा परेको विषय प्रष्ट उल्लेख गरी निवेदन दिएमा पीडित महिलाले न्याय पाउनेछन् । मानव अधिकार सङ्घसंस्थाहरुले भने न्यायका लागि सहयोग गर्ने गर्छन् । 

राजनीतिक रुपमा नेपालले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा महिला पाएको भएपनि सामाजिक रुपमा महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिन सकेको छैन ।  प्रहरीमा आएका अधिकांश घटनालाई मेलमिलापमा लगिने भएकाले पनि पीडकको मनोवल बढ्ने गरेको पाइन्छ । हामी पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने परिपाटीको विकास गराउन खोज्दैछौँ । यसले एकातिर पीडकको मनोबल बढ्न जान्छ भने अर्कातिर पीडितलाई सहनुपर्ने रहेछ भन्ने संस्कारको विकास गराउँछ । यो चाँही हाम्रो कानुनमा भएको प्रावधानको गहिरो मनोविज्ञान हो । भोलि यही घरमा बस्नु नै पर्छ भने आज किन उजुरी दिनु ? पीडित महिलाहरूका तर्पmबाट आउने पहिलो प्रश्न हो यो । 

अभिलेखमा महिला हिंसाका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दैछन् । अहिले पनि साँच्चै महिला हिंसा बढेको हो वा उजुरीमात्र बढेको हो भन्ने बारे भने कसैले अध्ययन गरेको देखिदैँन । लिङ्गका आधारमा गरिने हिंसा दण्डनीय हुन्छ । हाम्रो समाजमा लिङ्गकै आधारमा गरिने हिंसा त सबैभन्दा बढी तेस्रो लिङ्गीले व्यहोर्नुपरेको यथार्थ छ । तर, उनीहरू सङ्ख्यात्मक रुपमा कम छन् । नेपाल जस्तो पितृसतात्मक सोच भएको देशमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गरेर लैजानु निकै चुनौतिपुर्ण काम हो । लामो समयदेखि महिला हिंसा न्युनीकरण र महिला शसक्तिकरणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेका छन । प्रहरीसम्म उजुरी गर्न पुगेका थोरै घटनामात्र अदालतसम्म पुग्नले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने काम नभए पुष्टि हुन्छ ।