संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेविसंघले ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, यी हुन मागहरू

दर्पण दैनिक

२८ असार २०८१,१४:४८

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई पत्र लेखेर नेविसंघले मापदण्ड विपरीत चर्को भर्ना शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूलाई काबाही गर्न समेत माग गरेको छ ।

संघका प्रवक्ता सुरज सेजुवाल नेतृत्वको टोलीले समिति सभापति थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुधबार बुझाएको हो । शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डमा भएको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी रकम उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्न संघले माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र

प्रस्तुत विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ नेपालको समग्र शैक्षिक उन्नयन सँगै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अहोरात्र क्रियाशील आम विद्यार्थीहरूको प्रिय संगठन हो । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ मा मौजुदा शिक्षा सम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको प्रचलन र संविधान कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भइ लागू भएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड बमोजिम आम विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्राप्त गरे नगरेको विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ र मातहतका निकायले समेत सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी एवं खबरदारी गर्दै आइरहेको तथ्यलाई पुन स्मरण गराउँदै वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं विकास र सतहमा आएका विकृति विसंगतिलाई निर्मूल गर्न यस शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई समेत देहाय बमोजिमका बुँदागत माग प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. नेपालमा विद्यालय शिक्षाको विकास र गुणस्तरका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न संसद्मा प्रस्तुत भइ संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको “विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०” तत्काल जारी गर्न गराउन आवश्यक निर्देशन दिन जोडदार माग गर्दछौं ।

२. विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरी यथाशीघ्र संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३. मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८, सोही अन्तर्गत निर्माण भएका नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड द्वारा निर्दिष्ट सबैखाले विद्यालय शुल्क मापदण्ड अनुरूप विद्यालयले निर्धारण गरे नगरेको तत्काल अनुगमन गर्न गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

४. शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड मा भएको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विद्यार्थी एवं अभिभावक बाट शुल्क उठाउने विद्यालयलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

५. संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को बुँदा नं. ४.२ को ४.२.७ मा कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पटक पटक दोहोराएर अभिभावक एवं विद्यार्थीहरू बाट चर्को भर्ना शुल्क असुलेको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुनेगरि मन्त्रालयले आफै र सम्बन्धित मातहतका नियामकलाई अनुगमन गर्न गराउन आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछौँ ।

६. शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ मा व्यवस्था भएको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन
समितिलाई तत्काल यथोचित निर्देशन जारी गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले विद्यालय शुल्क निर्धारण गर्ने विद्यालयलाई
कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं ।

७. शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५१ मा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुरूप सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयले नियमावली बमोजिम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरे नगरेको तत्काल अनुगमन गरी छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता कायम गर्दै छात्रवृत्तिको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन र छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक बनाउन केन्द्रिकृत छात्रवृत्ति पोर्टल "CENTRAL SCHOLARSHIP PORTAL" स्थापना गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।

८. एस इ इ को नतिजा प्रकाशन भए संगै माध्यमिक तहको कक्षा ११ मा देशैभरिका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना आवेदन आव्हान भएको विदितै छ यसै सन्दर्भमा शैक्षिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट संघलाई विभिन्नखाले गुनासो प्राप्त भएकोले यस शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई समेत संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ प्रतिकूल हुनेगरी चर्को भर्ना शुल्क अशुल गर्ने गराउने विध्यालायाहरुलाई कानून बमोजिम दण्ड, सजाय जरिवाना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

९. नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरु विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सधैंका लागि अन्त्य गर्दै स्वदेश मै नर्सिङ कोटा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल कदमी अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछौ ।

सुरज सेजुवाल
प्रवक्ता
नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमिति