अनेरास्ववियु र महिला नेतृत्व - समावेशी लोकतन्त्रको जगमा राजनीतिक पुनर्संरचना

भवानी बजगाईँ

-

सामान्यतया: राजनीति भन्नासाथ शासनसत्ता, नीति निर्माण, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र नागरिक अधिकारका सवालहरूलाई सम्झने गरिन्छ । यद्यपि यो केवल सत्तामा पुग्ने साधन मात्र नभएर समाज रुपान्तरण, आर्थिक न्याय, र सांस्कृतिक मुक्ति प्राप्तिको मार्ग समेत  हो।  त्यसैले राजनीति सबै नागरिकको सरोकारको विषय हो । तर विडम्बना, यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता आज पनि सीमित देखिन्छ । 

नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित समाजमा महिलालाई राजनीतिमा केवल सहायक पात्रको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लामो समयसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। परिवार, समाज र राज्यका संरचनाहरूमा महिला नेतृत्वको कल्पना गर्न अझै पनि धेरैलाई सहज हुँदैन। सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धन, परम्परागत सोच, राजनीतिक प्रशिक्षण र पहुँचको अभाव, आर्थिक कमजोरी तथा संस्थागत पूर्वाग्रहहरूका कारण महिलाहरू राजनीतिको मूल प्रवाहमा पुग्न गाह्रो भएको छ। 

तर अब समय फेरिएको छ। महिला सहभागिता अब ‘कृपापूर्वक दिएको अवसर’ होइन, बरु ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार’ हो। लोकतन्त्रको मूल्य र समावेशी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न महिलाको समान र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य छ। 

अनेरास्ववियु: विचार, आन्दोलन र समावेशीताको प्रयोगशाला 

नेपालको इतिहासमा अग्रणी विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको अनेरास्ववियु केवल एक विद्यार्थी संगठन नभई विचार र प्रतिरोधको केन्द्र रहँदै आएको छ। निरंकुशता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय र विभेदविरुद्ध अनेरास्ववियुले लड्दै आएको इतिहास गौरवशाली छ। यो संगठन राजनीतिक चेतनाको उचाइमा पुगेर शासन व्यवस्थामा आम विद्यार्थीको आवाज पुर्‍याउने थलो मात्र होइन, भविष्यका नेताहरू उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण केन्द्र पनि हो। 

यही संगठनमा महिलाहरूको नेतृत्वलाई इतिहासमै स्थापित गर्न सफल उदाहरणहरू छन्—रामकुमारी झाँक्री, नविना लामा, सुनिता बरालजस्ता नेतृहरूले अध्यक्षको तहमा पुगेर संगठनको गहिरो नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर पछिल्लो समय विश्लेषण गर्दा यो प्रश्न उठ्छ—के अहिले पनि नेतृत्वका मुख्य तहहरूमा महिलाहरूलाई समान रूपमा स्थान दिइएको छ ? 

विचार र व्यवहारको सन्तुलनमा महिला नेतृत्वको आवाज 

म अहिले अनेरास्ववियुको स्थायी कमिटी सदस्य र महिला विभाग प्रमुखको रूपमा क्रियाशील रहिरहँदा लामो समयदेखि महिला राजनीतिक नेतृत्वको सवालमा संगठनभित्र र बाहिर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छु । भौगोलिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका क्षेत्रका महिलाको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व निर्माण र समान अवसरका सवालहरू दृढताका उठाउदै आएकी छु ।

अहिले हामिले महिला विभागमा काम गर्दै गर्दा महिला नेतृत्वलाई कार्यक्रम सञ्चालन हुदा पानी व्यवस्थापन’ वा ‘खदा वितरण’मा सीमित गर्ने मानसिकता विरुद्ध व्यापक बहस सुरू भएको छ।  संगठनमा ३५% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णयलाई केवल दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ ।

हामिले विभिन्न जिल्लास्तरीय कार्यशाला, क्षमता विकास तालिम, र वैचारिक बहसहरू सञ्चालन गरी महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्वको लागि तयार पार्ने काममा पहल गर्दै आएका छाैं । संगठनको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति केवल संख्यात्मक नभई गुणात्मक हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा पनि राख्न आएका छाैं ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता किन आवश्यक छ ? 

महिलाको सहभागिता बिना लोकतन्त्र अपूरो हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीले समाजका हरेक तह, वर्ग र लिङ्गलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ। महिलाहरूले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएपछि मात्र सामाजिक सेवाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय प्रणाली र विकासका कार्यक्रमहरू महिला मैत्री र समावेशी बन्न सक्छन्। 

राजनीतिक निर्णयहरूले परिवार योजना, मातृत्व सुविधा, हिंसा विरुद्धका नीति, श्रम अधिकार, जल–जंगल–जमिनको उपयोग लगायत विषयमा गहिरो प्रभाव पार्दछन्। महिलाको अनुपस्थितिमा यी नीतिहरू अक्सर एकपक्षीय, असमावेशी र अल्पकालीन हुन्छन्। त्यसैले महिलाको उपस्थिति मात्र होइन, उनीहरूको सक्रियता र निर्णयकारी भूमिकामा सहभागिता नितान्त आवश्यक छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भनेझैँ— 

“महिला सशक्तिकरणभन्दा प्रभावकारी विकासको लागि कुनै उपकरण छैन।”
“No other policy is as likely to raise economic productivity, lower infant and maternal mortality, reduce HIV/AIDS transmission, or improve nutrition and promote health.” 

महिला सशक्त भए मात्र समाज समतामूलक बन्छ। उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा आउँदा मात्र महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ। उनीहरूको सहभागिताले समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानताको आधार तयार हुन्छ। 

अनेरास्ववियु र महिला नेतृत्व: अबको बाटो 

हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रतिनिधित्व र सहभागिता फरक कुरा हो। प्रतिनिधित्व केवल कोटा भर्ने हो भने, सहभागिता भने निर्णय लिने तहमा समान पहुँच र प्रभाव कायम गर्नु हो। अनेरास्ववियुजस्तो वैचारिक संगठनले यदि समतामूलक, वैज्ञानिक र समाजवादी नेतृत्वको अभ्यास गर्न चाहन्छ भने महिला सहभागितालाई केवल “अनिवार्यता” हैन, “अधिकार”का रूपमा लिनुपर्छ। 

अब नेतृत्व महिलालाई ‘अवसर दिएको’ होइन, ‘योग्यताका आधारमा सुम्पिएको’ हुनुपर्छ। हामी महिलाहरू अब ‘प्रतिनिधित्व’ मात्र होइन, ‘निर्णय’, ‘दायित्व’ र ‘नेतृत्व’को माग गरिरहेका छौं। 
 
बजगाइँ अनेरास्ववियुको स्थायी कमिटी सदस्य तथा महिला विभाग प्रमुख हुन् ।