नेपालको परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिक विकास

सुमना श्रेष्ठ

नेपालको अधिकांश भूमि कृषिका लागि योग्य छ । तर, दैनिक उपभोगको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रै देशका कृषि उपज एकदमै कम छ । यहाँको उत्पादकत्व न्यून छ ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । श्रमशक्ति विकास गर्न सकिरहेको छैन । त्यही सीप सिक्न र ज्ञान हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थी लाखौँ संख्यामा विश्वका कुना–कुनामा रहेको विश्वविद्यालयसम्म पुगेका छन् । 

नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै युवाको निर्यात र वस्तुको आयात हो । नेपालमा सजिलै उत्पादन हुने सामान्यभन्दा सामान्य वस्तु पनि अत्यधिक आयात हुने अवस्थामा मुलुक छ । यसलाई नुनदेखि सुनसम्मै भनौं न ।

अब दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सानासाना वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै घटाउनुपर्छ । साना कुराको आयात भन्नुको अर्थ सामान्य मिहिनेतले पनि उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात हो । जस्तो कि– दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, तरकारी र तेल, आधारभूत लत्ताकपडा र नेपालमै सम्भावना भएका खनिज पदार्थहरू । अरू त अरू अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्डमा प्रयोग गरिने जेलसमेत आयात हुन्छ । त्यो त नेपालमै बनाउन सकिन्छ अर्थात् त्यसको आयात घटाउन सकिन्छ । 

नेपालको औद्योगीकरणको विगतबारे धेरै गहिराइमा नजाऔँ । अहिलेको औद्योगीकरणको अवस्था पनि सबैलाई जाहेरै छ । स्वदेशमै भएको उत्पादनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई पुगेको योगदान पनि एकदम न्यून छ । नेपालमा जे जति उद्योग कलकारखाना छन्, उनीहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पाइन्छ ।

यो सबै हुनुको पछाडि नेपालमा, लगानीसम्बन्धी कानुन र श्रम कानुनको अभ्यास समान रूपमा नहुनु भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जसले श्रम कानुनको पालना गरिरहेको छ, जस्तो कि न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएको छ, उनीहरूको कुल नाफा एकदमै थोरै हुने गरेको पाइन्छ । जसले तुलनात्मक रूपमा धेरै कमाएका हुन्छन् अर्थात नाफाको अनुपात धेरै छ तिनीहरूले नै श्रमिकलाई चपेटामा पार्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउन नसक्नु, उल्लिखित विषयमा नियमित अनुगमन नहुनुले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पाइन्छ । नियमित अनुगमन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मैदान भएन भने नयाँ लगानीकर्ता अर्थात् मानिसहरूलाई उद्योगीकरणतर्फ आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

औद्योगीकरणको चुनौती 

कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । तर, हामी हाम्रै लागि पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । भारत र इजरायलको उत्पादन त कहाँ हो कहाँ । यो सबैको दोष हामी हाम्रो देशमा प्रविधिको विकास र यान्त्रीकरणको अभावलाई लिन्छौँ तर वास्तवमा त्यो होइन । 

हामीले जति पनि यन्त्रीकरणको कुरा गर्छौं, कृषि क्षेत्रमा हामी मेसिनको प्रयोगले नै कायापलट हुन्छ भन्ने सोच्छौं तर त्यो मात्रै होइन । कृषि क्षेत्रमा हाम्रो हावापानीलाई सुहाउँदो बिउ हुनुपर्यो, सिँचाइका कुरा छन्, मलको कुरा छ । यी भनेका सामान्य तर महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

हामी खन्न र जोत्न ट्र्याक्टरको प्रयोग गरौँ भन्छौँ । त्यसलाई नै कृषिमा आधुनिकीकरणको संज्ञा पनि दिन्छौं । तर हामीले हाम्रो भूगोल बिर्सिएका त छैनौँ ? हाम्रोजस्तो सबैतिर समथर भूभाग नभएको देशमा ट्र्याक्टर त्यो हदको उपयोगी हुँदैन । त्यसमा पनि सानो स्केलको ट्र्याक्टर कान्लामा लगेर चलाऊ भन्नुको साटो हामीले हाम्रो भूगोल अनुसारको कुनै यन्त्र बनाएका छैनौँ । त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

हामीले कृषिको विकास भन्नेबित्तिकै सुरुमै यान्त्रीकरण भन्ने सम्झन्छौं तर त्यो होइन । पहिलो कुरा कसरी हाम्रो उत्पादन बढाउन सक्छौं भन्ने बुझ्नुपर्यो । उत्पादन बढाउन हामीले के–के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्न पर्यो, कृषकलाई त्यो बताउनुपर्यो ।

त्यस्तै अर्को समस्या भनेको गुणस्तर नियमन (क्वालिटी कन्ट्रोल) का लागि ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन हो । जस्तै– छुर्पीको उदाहरण लिउँ । हामीले छुर्पीलाई अमेरिका पठाउँछौँ भने हामी त्यसको मल्टिपल भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेर ख्याल गर्दैनौँ । उत्पादनमा भ्यालु चेन्ज हुन्छ भने सेल्स र मार्केटिङमा पनि त्यस्तै हुन्छ । निर्यातको समयमा पनि मल्टिपल भ्यालु चेन्ज हुने गर्छ । हामी त्यसबारे वास्तै गर्दैनौँ । कृषकलाई राम्रोसँग बुझाउन पनि सकेका छैनौँ । 

कोशी प्रदेशमा केही त्यस्ता प्रोजेक्ट थिए दूध किसानहरूसँग । उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले यतिमा छुर्पी बेच्छौँ तर हामीबाट लगेको छुर्पी बजारमा यतिमा बेचिन्छ । हामीले पनि त्यो मूल्यअनुसार रकम पाउनुप¥यो नि । उहाँहरूको जिज्ञासा ठीकै पनि हो । हामीले यो पनि स्वीकार्नुपर्छ कि सेल्स मार्केटिङ लागत, इन्स्योरेन्स लागत, निर्यात लागत, यी भनेकाचाहिँ वास्तविक लागतहरू हुन् । 

हामीले औद्योगीकरणका लागि औद्योगिक स्पेसिफिक भएर काम गर्नुपर्छ । जुन हामीले सदनमा धेरै भएको देख्दैनौं ।

सदनमा नभएपछि ब्युरोक्रेसीमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । औद्योगीकरणमा म्याक्रो इन्डिकेटरभन्दा माइक्रो इन्डिकेटर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भ्यालु चेन्जको मार्जिन भनेको कति हो त ? अर्थात् यसमा हाम्रो कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज कति हो ? त्यस्तै हामीले नेपालको यूएसपी (युनिक सेलिङ पोइन्ट) छ कि छैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले हाम्रोमा त्यो लेभलको सपोर्ट प्रदान गरिरहेका छैनौँ । त्यसका लागि चाहिने रिसर्चमा खर्च पनि गर्दैनौँ ।

औद्योगीकरणका लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको जनरल अर्थात् सामान्यीकरण गरेर कुराकानी गर्नेहरू हुन् । किनकि हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई यो विषयमा सहयोग गर्छौैं भन्दै गर्दा त्यो सफल हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स भएको हुन्छ ?

नयाँ आविष्कार गर्न र प्रविधिलाई पछ्याउन नेपाल एकदमै ढिलो छ । औद्योगीकरणमा मानवस्रोतपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो प्रविधि । प्रविधिको पनि अध्ययन भएको छैन । हामीले शिक्षा मन्त्रालयचाहिँ विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि हो भनेर यसको ओएनएम गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिपरेको पनि हो । त्यसको बजेट पनि एकदमै सानो छ । त्यसलाई चाहिने स्रोत–साधन पर्याप्त छैनन् ।
हामीले मन्त्रालयमा हुँदा एउटा उद्योगमा प्रयोग भएका प्रविधिको स्ट्यान्डर्ड कहाँ छ भन्ने अध्ययन थालेका थियौँ । एमओयू गरेका थियौँ । हामीसँग बजेट पनि छ, केही गरौं भनेका थियौँ । त्यो भयो भने पो यो अवस्था छ भनेर बोल्न मिल्ने ठाउँ हुन्छ । त्यसपछि पो हामी यो–यो प्रविधिमा पछि रहेछौँ यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने यकिन हुन्थ्यो । जस्तो कि लुगा सिलाउन हाम्रा स्पिनिङ प्रविधिको स्टान्डर्ड कस्तो छ त ? रिसर्च कसले गरिरहेको छ ? यसलाई सपोर्ट भइरहेको छ कि छैन ?

हामी हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर कुरा गर्छौं । तर, त्यो फ्याक्ट्रीमा भएको प्रविधि कति वर्ष पुरानो हो ? नयाँ उद्योगहरूले कुन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे सोच्न पर्दैन ? 

हामीले प्रविधिलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिन्छौं । तर प्रविधिको कुरा त्यति सामान्य छैन । प्रविधिको ट्रान्सफर गर्न हाम्रो कानुन, संरचना र कन्फिडेन्स दिन सकिरहेका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा लगानी गर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यो सुन्दा सामान्य लाग्ला तर समस्या ठुलो हो । 

स्वदेशी विद्युत्को अधिकतम प्रयोगबाट उद्योग चलायमान 

पहिलो, अहिलेचाहिँ हाम्रा युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न गइरहेका छन् । यो उनीहरूको स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक छ । हामीले हाम्रो विद्युत्को महसुल उद्योगहरूमा घटाइनुपर्छ र स्वदेशमै त्यसबाट लगानी गर्ने अवस्था बनाएर रोजगार सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । 
आयात घटाउन र इनर्जीको अत्यधिक उपभोगका लागि हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र अवसर सिर्जना गर्न पछि पर्नु हुँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

टेक्नोलोजी विकास र विस्तार

जस्तो कि रास्वपाकै वाचापत्र हेर्नुभयो भने पनि त्यो एकदमै कंक्रिट छ । हाम्रो वाचापत्रमा के छ भने, हामीले क्रिप्टो माइन गर्न दिउँ, ट्रेडिङ गर्न नदिउँ भनेर लेखेका छौँ । तर, देशमा त्यसका लािग कानुन छैन, सिस्टम छैन । यस्तै सुस्त प्रणालीले गर्दा विकासमा नेपाल पछि परिरहेको छ । हामीले त्यो किसिमको सिस्टम बनाउँ, संरचना बनाउँ, कानुन आउटडेटेड भइसकेका छन् । कानुन बनाउँ, अनि पो प्रविधि विस्तार हुन्छ । 

डाटा सेन्टर खोल्यो भने सेन्टरमा त्यो क्लाउड स्पेसमा के होस्ट हुन्छ त्यो पनि त्यो सेन्टरको मान्छेले ओनरसिप लिनुपर्छ भनिन्छ । त्यस्तो त कसले कसरी ओनरसिप लिन्छ ? यस्तो छ नेपालको कानुन यहाँ कुन रिस्क प्राइभेट सेक्टरले लिन्छ कुन रिस्क लिँदैन भनेरसमेत पनि यकिन गरिएको छैन । अनि यसरी कहाँ हुन्छ विकास ?

स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति निर्माण, समयअनुकूल प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ । यो सबै हुन राजीनिक स्थिरता र त्यसैमार्फत कानुनी र नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण सर्त हो । 

नोट : यो लेख नाफिजको अर्थचित्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

(श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सह–महामन्त्री हुन्)