नेपालको आर्थिक नीति र युवाहरूको विश्व प्रतिस्पर्धा : सन् २०३० सम्मको रणनीति र युवा नेतृत्वको भूमिका

ओम यादव (मनिस)

नेपालको आर्थिक नीति र युवाहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा गहन विश्लेषण गर्नु पर्दा यो एक जटिल र बहुआयामिक मुद्दा हो, जसले आर्थिक रणनीति, युवा जनशक्तिको विकास, विश्व बजारमा नेपालको स्थान, र युवा नेतृत्वको भूमिकालाई समेट्छ । 

नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी योजना राखेको छ। यसका लागि युवाहरू, जो देशको कुल जनसंख्याको ४०.३५% (१ करोड ७ लाख) छन् । युवालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

नेपालको आर्थिक नीतिले युवाहरूलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सबैभन्दा पहिले शिक्षा र सीप विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र हाल कृषिमा आधारित छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३३% योगदान गर्छ र ६६% जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्छ। तर, यो क्षेत्रमा उत्पादकत्व कम छ, र युवाहरूको संलग्नता ५०.२% भए पनि अधिकांश अदक्ष काममा सीमित छ। हाल नेपालमा १९.२% युवा पूर्ण बेरोजगार छन्, र २६.१% स्नातक युवाहरू बेरोजगारीको चपेटामा छन्। प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख २३ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन्छन्, जसमध्ये ७४% अदक्ष, २४% अर्ध–दक्ष, र केवल २% दक्ष जनशक्ति छन्। यो तथ्यांकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र सीप विकासमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।  नेपालको शिक्षा प्रणालीले हाल सैद्धान्तिक ज्ञानमा जोड दिए पनि व्यावहारिक र प्राविधिक सीप प्रदान गर्न असफल भएको छ। विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार, नेपालको युवा विकास सूचकांकमा विश्वमा ७७ औं स्थान छ, जुन दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकहरूको तुलनामा कमजोर हो। सन् २०३० सम्ममा नेपालले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा लगानी दोब्बर बनाउनुपर्छ, विशेषगरी डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र हरित प्रविधिमा। युनिसेफको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्ना दर ९७% पुगेको छ, तर गुणस्तर र समान पहुँचमा कमी छ। उच्च शिक्षालाई प्राविधिक–व्यावसायिक शिक्षासँग जोडेर विश्व बजारमा माग भएका सीपहरू (जस्तै कोडिङ, डाटा विश्लेषण, र नवीकरणीय ऊर्जा) मा युवाहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर यस्ता पहलहरू अघि बढाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, दायित्व नेपालले २३ वटा स्थानीय तहमा युवा फेलोशिपमार्फत नीति निर्माण र नेतृत्व विकासमा काम गरिरहेको छ, जसले युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा सशक्त बनाउँदैछ। यस्ता पहलहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिन्छ। 

उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनः युवाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण

आर्थिक नीतिले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न जोड दिनुपर्छ। नेपालमा ‘उद्यमशील नेपाल’ जस्ता अभियानहरूले कर छुट र स्टार्टअपहरूका लागि ऋणमा सहज पहुँच प्रदान गरेर उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। तर, यी प्रयासहरू सीमित छन्। सन् २०३० सम्ममा नेपालले स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन ‘उद्यमशीलता कोष’ स्थापना गर्नुपर्छ, जसले युवाहरूलाई कम ब्याजदरमा ऋण, तालिम, र बजार पहुँच प्रदान गरोस्। सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले जस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर इन्कुबेसन सेन्टर र एक्सेलेरेटरहरू स्थापना गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा ८५ वटा ग्रामीण उद्यमहरू (४५ महिला सञ्चालित) दायित्व नेपालको सहयोगमा द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्, जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यस्ता पहलहरूलाई कृषि, पर्यटन, र प्रविधि क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ। 

नेपालको पर्यटन क्षेत्रले ७.९% योगदान गर्छ, र यसलाई डिजिटल मार्केटिङ र इको–टुरिजममार्फत विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। साहसिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटनमा युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विश्व बजारमा पहुँच बनाउन सक्छन्। साथै, नेपालको जलवायु संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी हरित प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा युवाहरूको रचनात्मकता र प्राविधिक ज्ञानले नवप्रवर्तनलाई गति दिन सक्छ। 

रोजगारी सिर्जना र निर्यातः विश्व बजारमा नेपालको स्थान

रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक नीतिहरूले उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक छ, जसमा सन् २०२४ मा १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो घाटा कम गर्न, सरकारले म्यानुफ्याक्चरिङ र कृषि प्रशोधनमा लगानी गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई यान्त्रिक कृषि, खाद्य प्रशोधन, र निर्यातमूलक उद्योगमा संलग्न गराउन सकिन्छ। सरकारले कर छुट, सब्सिडी, र बजार पहुँचका नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। नेपालले हस्तकला, जडीबुटी, र जैविक कृषि उत्पादनहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्छ, जसमा युवाहरूले नेतृत्व लिन सक्छन्। ‘लेट्स डु इट नेपाल’ जस्ता अभियानहरूले सरसफाइ र वातावरणीय दिगोपनमा युवाहरूको योगदान देखाएका छन्, र यस्ता पहलहरूलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ। 

युवा नेतृत्वः नीति निर्माण र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक

युवा नेतृत्वको भूमिका नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा निर्णायक छ। नेपालको संविधानले युवाहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मानेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ ले युवाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न जोड दिएका छन्। तर, हाल युवाहरूको नीति निर्माणमा सहभागिता कम छ। सन् २०३० सम्ममा नेपालले युवा नेतृत्वलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

नमुना युवा संसद् जस्ता अभ्यासहरूले युवाहरूलाई नीति निर्माण र नेतृत्वमा परिचित गराउँदैछन्। यस्ता अभ्यासहरूलाई विस्तार गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘युवा नीति परिषद्’ गठन गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय समस्याहरूको समाधानमा युवाहरूलाई संलग्न गराओस्। युवा नेतृत्वले सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा आन्दोलनको माध्यमबाट पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

विगतमा नेपालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, र निर्मला पन्तको न्यायका लागि आन्दोलनहरूमा युवाहरूको सक्रियता देखिएको छ । यस्ता आन्दोलनहरूले नीति सुधार र सामाजिक चेतना बढाउन योगदान गरेका छन् । तर, यी आन्दोलनहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न संगठित र रणनीतिक हुनुपर्छ। ‘उद्यमशील नेपाल’ जस्ता पहलहरूले नीति निर्माताहरूलाई प्रभावित गरेर स्टार्टअपहरूका लागि नीतिगत सुधार ल्याएका छन्। युवा नेतृत्वले यस्ता पहलहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वव्यापी बनाउन सक्छ, जसले नेपालको आर्थिक छविलाई बलियो बनाउँछ । 

सन् २०३० को दृष्टिकोणः समावेशी र डिजिटल अर्थतन्त्र

सन् २०३० सम्ममा नेपालको आर्थिक नीतिले युवाहरूलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन तीनवटा क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ। पहिलो, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार, डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०३० सम्ममा विश्व न्म्ए को २५% योगदान गर्नेछ । नेपालले डिजिटल साक्षरता र स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता दिएर यो अवसर उपयोग गर्न सक्छ। दोस्रो, हरित अर्थतन्त्रमा जोड । 

नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील भूगोललाई ध्यानमा राखी, नवीकरणीय ऊर्जा र इको–टुरिजममा युवाहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ। तेस्रो, समावेशी नीति। नेपालको संविधानले समानता र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएको छ, र आर्थिक नीतिहरूले महिला, जनजाति, मधेसी, र सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। 

नेपालको भविष्य

नेपालको आर्थिक नीति सन् २०३० सम्ममा युवा केन्द्रित, समावेशी, र विश्व बजारसँग जोडिएको हुनुपर्छ। युवा नेतृत्वले नीति निर्माण, उद्यमशीलता, र सामाजिक आन्दोलनमार्फत यो परिवर्तनलाई गति दिन सक्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजको सहकार्यमा युवाहरूलाई शिक्षित, सीपयुक्त, र सशक्त बनाउन सकिएमा नेपालले विश्व बजारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सक्छ। युवाहरूको जोश, जाँगर, र नवप्रवर्तनको भावनाले राष्ट्र निर्माणको आधार बन्नेछ, र सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आय भएको, समृद्ध मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढ्नेछ ।

(यादव सामाजवादी युवा संघनिकट युवा नेता हुन् ।)