
काठमाडाैं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेशन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न जारी गरेको कार्यविधि चार दिनमै रद्द भएको छ । उक्त कार्यविधि बिहीबार जारी भएको थियो ।
उक्त कार्यविधिप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरेकी हुन् । त्यसले कर्मचारी छनोटको विधि विथोलिने तथा सरकारी कार्यालयका दस्तावेजको गोपनीयतामा असर पर्ने भन्दै आलोचना भएको थियो ।
यसबारेमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि खारेज गरी इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । नयाँ कार्यविधिमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ३ महिना इन्टर्नसिपमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google