.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० विद्यार्थी केन्द्रित नभएर शिक्षक केन्द्रित रहेको जनाएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेविसंघले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधान विद्यार्थी केन्द्रित नभएको धारणा अघि सारेको छ ।
नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीको हकहितबारे विधेयकमा नसमेटिएको बताउँदै भने, 'विधेयकमा सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निःशुल्क र निजी लगानीमा संस्थापना भएका विद्यालयले शुल्क लिन पाउने गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ सँग बाझिएकाले विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनु पर्छ । त्यस अनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नु पर्छ ।' उनले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतै रहनुपर्ने र उक्त कार्यक्रम तीन वर्षे बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०८०/०६/२१
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता र मौजुदा शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई समायानुकुल बनाउन हाल संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको “विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०” विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरण गर्न अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण रहने कुरामा हामी प्रष्ट छौ । शिक्षा जगत सँग जोडिएको प्रमुख सरोकारवाला निकाय मध्ये एक जिम्मेवार निकाय विद्यार्थी संगठन रहेकोले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० नेपाल विद्यार्थी संघको प्रमुख चासोको विषय हो र यही अनुरूप नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले मिति २०८० साल भाद्र २८ गते आफ्नो मातहतको निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरी उल्लिखित विधेयक माथि आफ्नो राय सल्ला सुझाव टिप्पणी एवं धारणाहरू केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रेषित गर्न निर्देशन गरेका थियौँ । यसरी देशै भरीबाट प्राप्त राय सल्लाह सुझाव टिप्पणी एवं धारणाहरूको गहिरो अध्ययन एवं विश्लेषण पछि नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो धारणा निर्माण गरी देहायको निष्कर्ष निकालेका छौ ।
१. प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू विद्यार्थी केन्द्रीत नभएको हुनाले यो विधेयक अपूर्ण र अपुष्ट रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।
२. सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निःशुल्क र निजी लगानीमा संस्थापना भएका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ सँग बाझिएको छ त्यसैले विद्यालय शिक्षा पूर्णत निःशुल्क हुनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
३. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तरगत नै रहने गरी गुणस्तरीय एवं विश्वस्तरीय हुनुपर्ने र उक्त कार्यक्रम तिन वर्षे बनाउनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
४. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको शिक्षण पद्धति, शैली र समग्र गुणात्मक योग्यतामा निर्भर गर्ने हुँदा सबै तहका शिक्षक छनोट वा नियुक्ति शत प्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
५. नेपालले शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यन्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशतले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
६. संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ऐनको स्वरूप प्राप्त गरि लागू हुँदा राज्यलाई के कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भनी अनुमान समेत गर्न नसक्नु पूर्णरुपमा गैरजिम्मेवार तर्क भएकोले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।
७. राज्य कोषबाट पारिश्रमिक / सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मान वा उपाधि प्राप्त गर्नु अघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
८. विद्यार्थीले विद्यालय जादा शैक्षिक सामाग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन र प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड दिन School
Bag Policy तर्जुमा गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
९. तिन तहमा सरकारलाई विद्यालय शिक्षा प्रति जबाफदेही बनाउन आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोडले सञ्चालन एंव मूल्यांकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
१०. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा वा प्रक्रियामा रुपमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र शिक्षा जगतमा लामो समय व्यतीत गरेका विज्ञ एंव सरोकारवालाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
११. विधेयक मा व्यवस्था भएको जिल्ला शिक्षा कार्यलय सम्बन्धी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । १२. प्रस्तावित विधेयक साविकको शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखियता पनि उक्त विधेयकले विद्यार्थी सँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समेट्न नसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ।
१३. प्रस्तावित विधेयकमा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि खेलकुद, कला, नृत्य, संगीत लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू समावेश गरिनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
१४. देशभरिको सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक संरचनामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
१५. संहिताबद्ध कानून एक गतिशील दस्तावेज भएकोले यसलाई संशोधनका माध्यमबाट आवश्यकता अनुसार परिष्कृत गर्न सकिने हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा भएका र भविष्यमा समेत सिर्जना हुने समस्याहरु लाई समाधान गर्न सकिने हुँदा नेपाल विद्यार्थी संघ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने आवश्यकता प्रति सकारात्मक छ।
धन्यवाद !
जय नेपाल !
दुजाङ शेर्पा
अध्यक्ष - नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमिति
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google