संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व, सञ्चालन संरचना र अनुशासनको चुनौती

शिक्षा समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ। बदलिँदो आवश्यकता र सामाजिक परिवेशअनुसार शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधन, २०८३ ले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी अधिकार तथा विद्यालय नियमनका विषयलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयनसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने क्रममा संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व कसरी सुरक्षित गर्ने?

नेपालको शैक्षिक विकासमा संस्थागत विद्यालयको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । निजी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित विद्यालयहरूले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप र शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको विकासमा पनि उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले संस्थागत विद्यालयलाई केवल नाफामूलक संस्थाका रूपमा हेर्नु जति अपूर्ण हुन्छ, राज्यको नियमनबाट बाहिर राख्नु पनि त्यति नै अव्यावहारिक हुन्छ। प्रश्न नियमन गर्ने कि नगर्ने होइन, कस्तो नियमनले विद्यालयलाई सुधार्छ र कस्तो नियमनले विद्यालय नै संकटमा पार्छ भन्ने हो ।

नयाँ मापदण्डको प्रभाव विशेषगरी न्यून तथा मध्यम विद्यार्थी सङ्ख्यामा सञ्चालित साना तथा मझौला विद्यालयमा बढी पर्न सक्छ। कक्षाकोठाको आकार, भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान, शिक्षक–कर्मचारीको संख्या, तलब–भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता मापदण्ड गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक छन्। तर सबै विद्यालयको आर्थिक क्षमता, भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी सङ्ख्या समान छैन । त्यसैले एउटै मापदण्डलाई समान गतिमा लागू गर्दा कतिपय विद्यालय गुणस्तर सुधारभन्दा अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा पुग्न सक्छन् ।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने बहस पनि यही कारण महत्वपूर्ण बनेको छ । आवश्यकताअनुसार मर्जर उपयोगी हुन सक्छ, तर केवल संख्या हेरेर विद्यालयको भविष्य निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन । विद्यालयको इतिहास, स्थानीय आवश्यकता, विद्यार्थीको पहुँच, भौगोलिक अवस्था, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी र समुदायमा पुर्‍याएको योगदानसमेत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। सुधार गर्न सक्ने सम्भावना भएका विद्यालयलाई तत्काल मर्ज वा बन्द गर्नुको सट्टा निश्चित संक्रमणकालीन अवधि, प्राविधिक सहयोग र व्यवस्थापकीय सहजीकरण दिनु राज्यको बढी जिम्मेवार बाटो हुन सक्छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र सेवा–सुविधाको प्रश्न अझ गम्भीर छ । दक्ष र अनुभवी शिक्षकबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । शिक्षकलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक र सेवा–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। तर सीमित विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीले शिक्षकको तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा, भवन, प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकुद र प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने विद्यालयको आर्थिक यथार्थलाई पनि नीति निर्माणले सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्यालयको आर्थिक दिगोपन जोगाउनेबीच सन्तुलन नभए नियम कार्यान्वयनको भार अन्ततः विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी तीनै पक्षमा पर्न सक्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि यस्तै छ। सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान र प्रविधिमैत्री वातावरण आवश्यक छन् । तर विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जग्गा तथा भवनको लागत अत्यधिक भएकाले सबै विद्यालयले एउटै समयमा समान पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध, समयबद्ध र विद्यालयको वास्तविक क्षमताअनुसार हुनुपर्छ । नियमको उद्देश्य विद्यालय सुधार्नु हो, विद्यालयको अस्तित्व समाप्त गर्नु होइन ।

यससँगै विद्यालय सञ्चालनको कानुनी संरचना पनि अब बहसको केन्द्रमा आएको छ । विद्यालय कम्पनी वा प्राइभेट लिमिटेडमार्फत सञ्चालन गर्ने वर्तमान अभ्यास, शिक्षा सहकारीको सम्भावना तथा शिक्षा गुठी वा सार्वजनिक गुठीको अवधारणाबीच गम्भीर छलफल आवश्यक छ । कम्पनी संरचनाले लगानी, स्वामित्व, व्यवस्थापन र आर्थिक उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट बनाउँछ । निजी लगानीकर्ताले पूँजी लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने भएकाले उनीहरूको लगानी, सम्पत्ति र वैधानिक अधिकारको सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व हो। तर शिक्षा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयले पनि पारदर्शिता, गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

शिक्षा सहकारीले सामूहिक स्वामित्व र सहभागिताको सम्भावना बोकेको छ। शिक्षा गुठी वा सार्वजनिक गुठीले शिक्षालाई गैरनाफामूलक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित संरचनामा लैजाने उद्देश्य राख्न सक्छ । तर निजी लगानी र जोखिममा वर्षौँदेखि सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई नयाँ संरचनामा लैजाँदा लगानीकर्ताको लगानी, सम्पत्ति, व्यवस्थापन अधिकार, दायित्व र विद्यालयको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट कानुनी उत्तर आवश्यक छ। कम्पनी, सहकारी वा गुठी—संरचना जे भए पनि विद्यालयको पहिलो मापदण्ड विद्यार्थीको हित, शिक्षकको सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र संस्थागत दिगोपन हुनुपर्छ ।

त्यसैले नयाँ गुठी वा अन्य संरचना ल्याउने बहसलाई केवल स्वामित्व परिवर्तनको विषय बनाइनु हुँदैन । इच्छुक विद्यालयलाई रूपान्तरणको अवसर, स्पष्ट कानुनी आधार, संक्रमणकालीन व्यवस्था र विद्यमान लगानी तथा सम्पत्तिको वैधानिक सुरक्षा आवश्यक छ। नयाँ संरचना थोपरेर मात्र शिक्षा सुधार हुँदैन । संरचना साधन हो; गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्य लक्ष्य हो ।

विद्यार्थी अनुशासनको विषय पनि शिक्षा सुधारको अभिन्न पक्ष हो । विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु स्वीकार्य छैन । तर विद्यार्थी अधिकारको नाममा विद्यालयको अनुशासन र संस्कार कमजोर बन्नु पनि उचित होइन । पोसाक, समयपालन, सरसफाइ, शिक्षक तथा सहपाठीप्रतिको सम्मान, अध्ययनप्रतिको जिम्मेवारी र विद्यालयको मर्यादा कायम गर्नु विद्यार्थी जीवनका आधारभूत संस्कार हुन् । अनुशासन डरबाट होइन, जिम्मेवारी र संस्कारबाट विकास गरिनुपर्छ । त्यसैले विद्यालयलाई स्पष्ट आचारसंहिता, अभिभावकसँग सहकार्य र परामर्श तथा सुधारात्मक प्रक्रियामार्फत अनुशासन कायम गर्ने वातावरण आवश्यक छ ।

शुल्क नतिरेको विषयमा विद्यार्थीलाई मानसिक वा शारीरिक दबाब दिनु हुँदैन । तर विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व विद्यालयको हो । त्यसैले शुल्कसम्बन्धी समस्या विद्यार्थीमाथि होइन, विद्यालय र अभिभावकबीचको पारदर्शी व्यवस्थापकीय संवादबाट समाधान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका शैक्षिक संगठनहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ। अब यी संस्थाहरूले केवल आफ्ना सदस्य विद्यालयका तत्कालीन समस्या उठाउने होइन, साना तथा मझौला विद्यालयको अस्तित्व संरक्षणका लागि नीतिगत नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । संघीय सरकारसँग शिक्षा नीति तथा कानुनका विषयमा, शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमावलीका प्रावधानमा र स्थानीय तहसँग कार्यान्वयनका विषयमा छुट्टाछुट्टै पहल गर्नुपर्छ । विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या, आर्थिक अवस्था, शिक्षक–कर्मचारी, पूर्वाधार र स्थानीय आवश्यकताको तथ्याङ्क संकलन गरी राज्यसमक्ष वास्तविक अवस्था प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यी संगठनको माग ‘मापदण्ड हटाऊ’मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बरु ‘मापदण्ड व्यवहारिक बनाऊ, चरणबद्ध लागू गर, सुधारको समय देऊ र साना विद्यालयको अस्तित्व जोगाऊ’ भन्ने स्पष्ट वैकल्पिक खाका अघि सारिनुपर्छ  । कम्पनी, सहकारी वा गुठीमध्ये जुनसुकै संरचनामा रूपान्तरण भए पनि विद्यमान विद्यालय, लगानी, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि यी संगठनले राज्यसँग ठोस प्रस्ताव राख्न आवश्यक छ  ।

राज्यको भूमिका पनि नियमनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सुधारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ  । मर्जर आवश्यक भए विद्यार्थी र शिक्षकको हित सुरक्षित हुनुपर्छ  । नयाँ गुठी वा अन्य संरचनामा रूपान्तरण गर्ने नीति भए त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी, आर्थिक र संक्रमणकालीन व्यवस्था हुनुपर्छ  । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई अचानक अनिश्चितताको अवस्थामा पुर्‍याउनु शिक्षा सुधारको उद्देश्य हुन सक्दैन  ।

अन्ततः शिक्षा सुधार भनेको नियम थप्नु वा विद्यालयको कानुनी स्वरूप परिवर्तन गर्नु मात्र होइन  । कम्पनीलाई गुठीमा परिवर्तन गर्दैमा शिक्षा गुणस्तरीय हुँदैन, सहकारी बनाउँदैमा पारदर्शिता आउँदैन र कडा मापदण्ड बनाउँदैमा अनुशासन कायम हुँदैन  । शिक्षा सुधार तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब विद्यालय दिगो हुन्छ, शिक्षक सुरक्षित हुन्छन्, विद्यार्थी अनुशासित र सुरक्षित हुन्छन्, अभिभावक विश्वस्त हुन्छन् र राज्यको नियमन व्यवहारिक हुन्छ  ।

शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधन, २०८३ ले सुरु गरेको सुधारको प्रक्रियालाई यही सन्तुलित दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन आवश्यक छ  । संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व जोगाउनु मात्र उद्देश्य होइन; उनीहरूलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेको शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु मूल लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि राज्य, स्थानीय तह, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका संगठनबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य छ  ।

अन्ततः विद्यालय कम्पनीमा होस्, सहकारीमा होस् वा गुठीमा—विद्यालयको वास्तविक मूल्य त्यसको कानुनी स्वरूपले होइन, विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानले निर्धारण गर्नुपर्छ  ।

गौतम द सनसाइन स्कुल/कलेजका संस्थापक प्रधानाध्यापक तथा हाल क्याम्पस प्रमुख हुन् ।