विभिन्न विचारधाराको सन्तुलनमा नेपालको समृद्धि

१. वैचारिक पृष्ठभूमि

आधुनिक विश्वमा आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाका विभिन्न प्रयोग भएका छन्। पूँजीवादले निजी सम्पत्ति, उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र बजारलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। उदारवादले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, अधिकार, कानुनी शासन र आर्थिक गतिविधिमा स्वतन्त्रतालाई महत्व दिएको छ। अर्कोतर्फ, समाजवादी धाराले आर्थिक समानता, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। गान्धीवादी ‘त्चगकतभभकजष्उ’ ले सम्पत्ति र स्रोतसाधनलाई समाजप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोड्ने नैतिक अवधारणा अघि सारेको छ। ीष्दभचतबचष्बल विचारले राज्यको भूमिका सीमित गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अधिकतम महत्व दिन्छ।

यी सबै विचारधाराले मानव समाज र अर्थव्यवस्थाका केही महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोजेका छन्। तर कुनै पनि विचारलाई पूर्ण र अन्तिम समाधानका रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा त्यसका सकारात्मक पक्ष, सीमाना र व्यवहारिक सम्भावनालाई हेर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ। हामीले संसारमा प्रयोग भएका विचार र व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ, तर कुनै देशको राजनीतिक वा आर्थिक मोडेललाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको आफ्नै इतिहास, भूगोल, आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधताका चुनौती छन्। हामीले नेपालको  आफ्नै सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ।

२. पूँजीवाद : अवसर र सीमा

पूँजीवादले व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन, र उत्पादनमा स्वतन्त्रता दिन्छ। प्रतिस्पर्धाले नयाँ प्रविधि, उत्पादन र सेवाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
तर बजार आफैँले सामाजिक समस्या समाधान गर्दैन। सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरण, गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रश्नमा राज्यको भूमिका आवश्यक हुन सक्छ।
त्यसैले प्रश्न पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो—
बजारको सिर्जनशीलतालाई कसरी कायम राख्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने अवसरलाई समाजका व्यापक वर्गसम्म कसरी पुर्‍याउने ? नेपालको सन्दर्भमा यही प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।

३. गान्धीवादी बिचार 

महात्मा गान्धीले सम्पत्ति र आर्थिक शक्तिलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै ‘त्चगकतभभकजष्उ’ को अवधारणा अघि सारे। यसअनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व राख्ने व्यक्ति वा वर्गले त्यसलाई केवल निजी उपभोगको साधनका रूपमा होइन, समाजप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

यो अवधारणाको नैतिक पक्ष महत्वपूर्ण छ। धन र शक्तिको प्रयोग समाजको व्यापक हितमा हुनुपर्छ। तर आधुनिक जटिल अर्थतन्त्रमा केवल नैतिक प्रतिबद्धताको आधारमा उत्पादन र आर्थिक शक्ति व्यवस्थापन गर्नु व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केवल व्यक्तिको नैतिक इच्छामा निर्भर नराखी कानुन, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति र पारदर्शी संस्थामार्फत पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ।

४. उदारवाद/स्वतन्त्रतावाद

उदारवादले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, अधिकार, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रतालाई महत्व दिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा यसले निजी सम्पत्ति, उद्यम र बजारको स्वतन्त्रतालाई पनि महत्व दिन सक्छ। Libertarianism भने उदारवादी परम्पराभित्रको त्यस्तो धारासँग सम्बन्धित छ जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दिँदै राज्यको भूमिका सीमित हुनुपर्ने तर्क गर्छ। यस दृष्टिकोणमा राज्यले मुख्यतः कानुन, सुरक्षा, अधिकारको संरक्षण र निष्पक्ष नियमको संरक्षकका रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पाइन्छ।

तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख समाजमा राज्यको भूमिका केवल ‘रेफ्री’ सम्म सीमित गर्ने प्रश्न सहज छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रको सेवा तथा अवसरको समान पहुँचजस्ता विषयमा राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन सक्छ।

यसको अर्थ राज्यले सबै आर्थिक गतिविधि आफैँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु राज्यले नियम बनाउने, अवसरको आधार तयार गर्ने, कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्ने गर्नुपर्छ।

५. सामाजिक लोकतन्त्रतर्फको यात्रा

यही सन्तुलनको खोजीबाट सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ।
सामाजिक लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति र बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय, समान अवसर, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई पनि महत्व दिन्छ।

यसको उद्देश्य बजारलाई समाप्त गर्नु होइन; बजारलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र निष्पक्ष नियमसँग जोड्नु हो। सामाजिक लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी, उद्यम र रोजगारीको महत्वपूर्ण शक्ति हुन्छ। राज्यले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार र नागरिकका न्यूनतम अवसर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यसरी बजारले उत्पादन र सिर्जनशीलता बढाउने तथा राज्यले अवसर र सामाजिक सुरक्षाको आधार बलियो बनाउने८८ सन्तुलन खोजिन्छ।

 ६. नर्डिक देशबाट अनुभव र नेपालको सिकाइ

विश्वका केही नर्डिक देशहरूले बजार अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन, उच्च सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र श्रमिक संरक्षणलाई विभिन्न रूपमा संयोजन गरेका छन्। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ—बजार र सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य रूपमा परस्पर विरोधी मान्न आवश्यक छैन। तर नेपालले कुनै नर्डिक देशको मोडेललाई हुबहु नक्कल गर्न सक्दैन। त्यहाँको इतिहास, जनसंख्या, कर प्रणाली, संस्थागत क्षमता, उत्पादन संरचना र आर्थिक स्तर नेपालको भन्दा फरक छन्। त्यसैले नेपालले मोडेलको नक्कल होइन, सिद्धान्तबाट सिकाइ लिनुपर्छ।

७. नेपालको वास्तविकता

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, साना तथा मझौला व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, जलविद्युत् र सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ। देशको ठूलो भूभाग हिमाल र पहाडमा फैलिएको छ भने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता पनि अत्यन्त व्यापक छ।
नेपालका चुनौतीहरूमा रोजगारीको अभाव, युवाको विदेश पलायन, उत्पादनको कमजोर आधार, आयातमा निर्भरता, क्षेत्रीय असमानता, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सार्वजनिक संस्थाको क्षमता जस्ता विषय महत्वपूर्ण छन्।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रलाई केवल कल्याण वितरण गर्ने प्रणालीका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पहिलो आधार (उत्पादन र रोजगारी) हुनुपर्छ।
नेपालले उत्पादन बढाउन सकेन भने सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालीन रूपमा धान्न कठिन हुन्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको नेपाली मोडेलमा उद्यमशीलता, उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ।

८. नेपाली सामाजिक लोकतन्त्रको आर्थिक आधार

नेपाली सामाजिक लोकतन्त्रका लागि मिश्रित तर उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
निजी क्षेत्रलाई लगानी र उद्यमका लागि अनुकूल वातावरण दिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, कृषि, वित्तीय पहुँच र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। राज्यले रणनीतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, नियमन र सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ। जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, उद्योग, कृषि प्रशोधन तथा स्थानीय उत्पादनलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई केवल उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट उत्पादन र लगानीतर्फ लैजान पनि राज्यले नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

 ९. समान अवसर, समान सम्मान

सामाजिक लोकतन्त्रको अर्थ सबै नागरिकको आर्थिक अवस्था समान बनाउनु मात्र होइन। यसको मूल प्रश्न (समान अवसर र सम्मान) हो। जन्म, जात, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै नागरिक अवसरबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र रोजगारीका अवसरमा पहुँच राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
तर त्यससँगै व्यक्तिको मेहनत, प्रतिभा, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

१०. राज्य कस्तो हुनुपर्छ?

नेपाली सामाजिक लोकतन्त्रको राज्य ठूलो मात्र होइन, ८८सक्षम र जवाफदेही राज्य८८ हुनुपर्छ।
राज्यले नागरिकबाट कर उठाउँदा त्यसको प्रतिफल सार्वजनिक सेवा र विकासमा देखिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, कानुनी शासन र संस्थागत जवाफदेहिता यसको आधार हुनुपर्छ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन; निष्पक्ष नियम, प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वको वातावरण निर्माण गर्ने हो। यस अर्थमा राज्य न त सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ, न त बजारको अगाडि निष्क्रिय।

११. श्रम र उद्यमको सम्बन्ध

नेपालको सामाजिक लोकतन्त्रमा श्रम र पूँजीलाई परस्पर विरोधी शक्तिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। उत्पादनका लागि दुवै आवश्यक छन्।
उद्यमीलाई लगानी र नाफाको अधिकार हुनुपर्छ। श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित श्रमको अधिकार हुनुपर्छ।
उद्यम सफल हुँदा उद्यमीले लाभ पाउनुपर्छ र श्रमिकले पनि त्यसको न्यायपूर्ण हिस्सा तथा सुरक्षा पाउनुपर्छ। यसका लागि श्रम कानुन, सामाजिक सुरक्षा र निष्पक्ष औद्योगिक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

१२. नेपाली सामाजिक लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त

नेपाली सामाजिक लोकतन्त्रलाई निम्न आधारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ—

पहिलो—लोकतन्त्रः नागरिकको सार्वभौम अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र संस्था र कानुनी शासन ।

दोस्रो—व्यक्तिगत स्वतन्त्रताः विचार, अभिव्यक्ति, संगठन, उद्यम र वैधानिक आर्थिक गतिविधिको स्वतन्त्रता।

तेस्रो—समान अवसरः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा न्यायपूर्ण पहुँच।

चौथो—उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रः कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास।

पाँचौँ—सामाजिक सुरक्षाः अशक्त, वृद्ध, बेरोजगार, विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था।

छैटौँ—सक्षम राज्यः कमजोर होइन, सक्षम; सर्वसत्तावादी होइन, जवाफदेही; नियन्त्रणमुखी होइन, नियमन र सार्वजनिक हितमुखी राज्य।

सातौँ—निजी क्षेत्रको सम्मानः निजी लगानी र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण शक्ति मान्ने।

आठौँ—सामाजिक उत्तरदायित्वः सम्पत्ति, व्यवसाय र आर्थिक शक्तिसँग सामाजिक जिम्मेवारी जोड्ने।

३३ १३. निष्कर्ष

नेपालले आफ्नो भविष्य कुनै एक विचारधाराको अन्धो अनुकरण गरेर निर्माण गर्न सक्दैन। पूँजीवादबाट उद्यमशीलता र उत्पादनको पाठ सिक्न सकिन्छ। उदारवादबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको महत्व बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रबाट आर्थिक विकाससँग सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरलाई जोड्ने बाटो सिक्न सकिन्छ। गान्धीवादी विचारबाट सम्पत्ति र शक्तिको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे शिक्षा लिन सकिन्छ।

(डा. राजन केसी सामाजिक जागरण अभियान नेपाल र खस क्षेत्रि एकता समाज (आ.जा)का संयोजकहुन भने, जनता समाजबादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)