.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन लागेको खबर सार्वजनिक भएसँगै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन लागेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
शिक्षा नियमावलीको अनुसुची १७ परिवर्तन गर्ने कुरा अस्वस्थ भएको भन्दै महासंघले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ, शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
महासंघ सचिव मन्जु नेपाल भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सिंहदरवारमा शिक्षा मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो छ, ध्यानाकर्षण पत्र
उपरोक्त विषयको सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको साझा राष्टिछाता संगठन हो । यस महासंघले सामुदायिक विद्यालय सुधार मार्फत सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सरकारको नीति, कानुन तथा कार्यक्रमले बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा एवं विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको भूमिकालाई सबलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर दुर्भाग्य | अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टामा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने मापदण्ड तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको समाचार बाहिर आएकोमा देशभरीका २७ हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समुदायले ठूलो योगदान र लगानी गरेर स्थापना गरेको विद्यालय समुदायको अपनत्व र स्वामित्वमा सञ्चालन हुनुपर्दछ । आफ्ना छोराछोरी पठनपाठन गरेको विद्यालयमा कस्तो शिक्षकले पढाउनु हुन्छ ? के विषय पढाउनु हुन्छ ? र कसरी पढाउनु हुन्छ भन्ने बारेमा अभिभावकको गम्भिर चासो रहेको छ सुक्ष्म रुपमा केलाईरहेको हुन्छ । कुन शिक्षकले कसरी पढाईरहेको छ भन्ने प्रत्येक दिनको कक्षाकोठामा हुने क्रियाकलापहरु आफ्ना विद्यार्थी मार्फत अभिभावकले नियालिरहेको हुन्छ त्यसैले कस्तो शिक्षक राख्ने र कस्तो शिक्षक नराख्ने भन्ने विषय जो बालबालिकाको शिक्षा र भविश्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले यसमा अभिभावकको सहभागिता हुनु प्राकृतिक न्यायको विषय हो ।
जनताको 'जनमतबाट बनेको सरकार र आम नेपालीको आशाको किरणको रुपमा रहेको वर्तमान शिक्षा मन्त्री ज्यूबाट आम नागरिक र अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्नेकाम र समुदायलाई विद्यालयबाट टाढा राख्ने काम हुन्छ भन्नेमा हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन । त्यसैले माननीय मन्त्री ज्यूले शिक्षक व्यवस्थापन संग सम्बन्धित विषय, नियुक्ति, तालिम, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा समुदायको सहयोग र सहभागिता रहने कानुनी प्रबन्ध गर्दै निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाकोको सुनिश्चितताको लागि निम्नानुसार माग गर्दछौं ।
तपशिल
१. शिक्षक आन्दोलनको दौरानमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघ विच भएको सम्झौता अनुसार शिक्षकको सरुवामा अनिवार्य रुपमा विद्यालय व्यवस्थपन समितिको सहमति हुनुपर्ने प्रबन्ध गर्ने ।
२. निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताको लागि विद्यालयमा खपत हुने विद्युतको महशुल निःशुल्क वा छुट हुने प्रबन्ध गर्ने ।
३. सामुदायिक स्तरबाट स्वयंसेवी रुपमा सञ्चालन भएको विद्यालय सुधार अभियान हामी सुधाछौं, हाम्रो विद्यालय राष्ट्रिय अभियानलाई सरकारको वजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।
४. निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने सबै खर्च वास्तविकताको आधारमा सरकारले सोध भर्ना गर्ने ।
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google