काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनबाट १९ जनाको नयाँ कार्य समिति चयन भएकाे । काठमाडाैंमा सम्पन्न अधिवेशनबाट नीरबहादुर कार्कीकाे अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएकाे हाे । नयाँ कार्य समितिकाे उपाध्यक्षमा विष्णु प्रसाद जीलम र झंकनाथ न्याैपाने चयन भएका छन् । त्यस्तै, सचिवमा राधाकृष्ण श्रेष्ठ, काेषाध्यक्षमा माेहनप्रसाद शर्मा, सहकाेषाध्यक्षमा शान्ता घिमिरे चयन भएका छन् ।
कार्य सिमति सदस्यहरूमा रेणुका संजेल, चन्द्रप्रसाद मैनाली, रामबहादुर शिवाकोटी, वहादुर थापा, केशब राज पहाडी, बसन्त पौडेल, विष्णुहरी खनिया, गोविन्द दाहाल र राम वहादुर तामाङ चयन भएका छन् ।
प्रदेश अधिवेशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी प्रमुख अतिथी रहेका थिए, भने विशिष्ट अतिथी नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जिसी, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षा केन्द्र सानोठिमीका प्रमुख चन्द्रकान्त भुषाल, वाङछे शेर्पा, सल्लाहकार धर्मदत्त देवकोटा रहेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरु, संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवहरु, सचिवहरु, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, सचिवालय सदस्यहरु, केन्द्रीय सदस्यहरु, अन्य प्रदेशका अध्यक्षहरू, १३ तेह्रै वटा जिल्लाका प्रतिनिधिलगायतकाे बाक्लाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
अभिभावक संघको १५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले संविधानअनुसार शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । संघको बाग्मती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनले शिक्षाका सवालमा विभिन्न १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । ‘संविधानको भाग ३ धारा ३१ बमोजिम शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क, वास्तविक र ब्यवहारिक गराउनका लागि माग गर्दछौं ।’–घोषणापत्रमा भनिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरुमा आफूखुशी अनेक शीर्षक कायम गरी लिइने शुल्क बन्द गर्न पनि संघले माग गरेको छ । यस्तै राज्यको शिक्षा ऐनअनुसार घोषित १० प्रतिशत छात्रवृत्ति गर्ने गराउने विषयमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुका ब्यवस्थापन समितिमा वास्तविक अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग संघले माग गरेको छ । नेपाल अभिभावक संघले तयार गरी सार्वजनिक गरिएको अभिभावक गानलाई मुुलुकभरका विद्यालय महाविद्यालयहरुमा लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।