.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालनाका लागि राज्यका निकायको भूमिका पर्याप्त नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ वार्षिकोत्सवमा उनले समाजका हरेक पक्ष, क्षेत्र जिम्मेवार र जवाफदेही भएमा मात्र मानवअधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्ने बताएका हुन् ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।
मानव अधिकार सबैको भए पनि विशेष गरी आवाजविहीन तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि झन् आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिए ।
सामुदायिक रूपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
देशमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितमा नागरिकका मानव अधिकार प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सक्रिय भूमिकाप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा हुने उनले स्पष्ट पारे।
मुलुकले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममध्ये हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकोको उनको धारणा छ ।
पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसकेको, बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
समारोहका अध्यक्ष ज्यू ।
प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुखज्यू,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यू
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्यू,
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख ज्यू ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा प्रमुख ज्यूहरु
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु एवं मानव अधिकारकर्मीहरु साथीहरु ।
पत्रकार मित्रहरु तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवस तथा वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनु भएकोमा आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दे आइरहेको हामी सबैलाई बिदितैछ । वार्षिकउत्सवको यो अवसरमा आगामी दिनमा आयोगले आफ्नो संविधान प्रदत जिम्मेवारीहरु अझ प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दे जाने विश्वास व्यक्त गर्दे बधाई एवम् शुभकामना दिन चाहन्छु ।
विविधतायुक्त आजको विश्वमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई मानवीय मूल्यको एकै सुत्रमा गाँस्ने साझा मान्यताको रुपमा मानव अधिकारको अवधारणा विकसित हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरू मानवअधिकारका व्यापकतम अवधारणामा आधारित छन् । हाम्रो मुलुक मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र समेत भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण एवम् संर्बद्धनको लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित विभिन्न विषयगत संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेका छन् । आयोगले संघीयताको मर्म अनुसार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरि आफनो काम कारवाही अघि बढाएकोमा म प्रदेश सरकारको तर्फवाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु साथै वैधानिक परिधिभित्र रहेर आयोगका काम कारबाहीमा प्रदेश सरकार सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।
संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको उपभोग र कर्तव्यहरूको पालनाका लागि राज्यका निकायहरूको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि समाजका हरेक क्षेत्र र पक्षहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । व्यक्तिगत स्वन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो । मानव अधिकार सबैको लागि हो तर, विशेष रुपले आवाजविहिन र सीमान्तकृतहरुको लागि मानव अधिकार अझ बढी आवश्यकता पर्दछ । वार्षिकोत्सवको यो अवसरमा आफ्ना काम कारवाहीहरु मुख्य रुपमा त्यतातर्फ केन्द्रित गर्न म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विशेष आव्हान गर्दछु ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक हुन । मानव अधिकारबाहेक लोकतन्त्र सुनिश्चित नहुने र कानूनी शासनबाट मात्र लोकतन्त्र सुदृढ भई मानव अधिकार बलियो हुने हुनाले हामी सबैले सामूहिक रुपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासनको पक्षमा मिलेर काम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । हाम्रो संविधानले नागरिकको अधिकारसंगै कर्तव्य र दायित्वको बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । मेरो बिचारमा नागरिकका अधिकारको बारेमा पैरबी गर्दा कर्तव्य र दायित्व पनि बुझाउन सक्नुपर्दछ । अधिकारसंगै कर्तव्यलाई पनि बुझाउन सक्यौ भने त्यसले समुन्नत समाज निर्माण सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ।
देशमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा नागरिकका मानव अधिकार अझै बढी जोखिममा पर्ने र मानव अधिकार अवस्था झनै प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सक्रिय भूमिका प्रति नागरिकको ठुलो अपेक्षा रहन्छ मूलुकले राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी हासिल गरेपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु मध्ये हालसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
जसका कारण पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकिरहेको, बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । ती विषयहरुलाई मध्यनजर गर्दे मेरो विचारमा संक्रमणकालीन न्यायको सन्र्दभमा आयोगले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्दछ ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी पहिलो दायित्व राज्यमाथि रहेको हुन्छ । ती दायित्वहरू राज्यले पूरा गरे वा नगरेको बारेमा निगरानी गरी जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने काम संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्दे आइरहेको छ । नेपाल सरकारले बनाएको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरुसंगै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दे आएको छ । मानव अधिकारको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका प्रयासहरुमा सहयोग गरी आफ्नो रचनात्मक सुझावसहित सरकारसंग सहकार्य गर्न म सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु लगायत सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
र, अन्त्यमा
आफ्नै सामर्थ र पहुँच भएकाहरुभन्दा दूरदराजमा बस्ने गरिब, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई मानव अधिकार बढी आवश्यक पर्दछ । तसर्थ, आयोगले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनमा थप योगदान पुऱ्याउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगको स्थापना दिवस तथा वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google