काठमाडाैं । कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादी पक्ष र कोशी सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार विराटनगरस्थित बिग होटेलमा कोशी सरकारले बनाएको वार्ता समिति र पहिचानवादी नेतृत्वबीच संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशकाे पुन: नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति भएकाे हो ।
सहमतिअनुसार पहिचान पक्षधरले निषेधकाे आन्दाेलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दाेलन गर्ने, आन्दाेलनमा घाइते भएकाहरूकाे निःशुल्क उपचार, आन्दाेलनकारीहरूमाथि लगाइएकाे मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र १० फागुनअघि दुवै पक्षकाे सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति ताेक्ने सहमति भएकाे वार्ता समितिका संयाेजक भाैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताए ।
सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता समितिबीच सहमती भएका बुँदाहरु :
१ प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमती हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने ।
२ आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।
३ पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रवन्ध गर्ने ।
४ पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्धा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्धा फिर्ताको प्रकृया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने ।
५ अर्को वार्ता मिति दुबै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गते भन्दा अगाडी बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google