कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले इमानदार भएर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सदा सम्मान गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको पाँचौं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम गर्ने जो कोही निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताएका हुन् ।
विगतमा कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भएका विलम्बहरू जे भए पनि आगामी दिनहरूमा राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट समस्यामा नपार्ने कँडेलले बताए । निर्माण व्यवसायीको विकल्प नदेखेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पाएको जिम्मेवारीलाई निर्विकल्परुपमा पुरस्कार पाउने गरी पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय भुक्तानी लगायतका कारणले अस्तव्यस्त बनेको निर्माण क्षेत्रलाई माथि उठाउन भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिवद्धतासमेत कँडेलल गरे । ‘तपाईंहरूले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य अगाडि बढाउनहोस्,’ कँडेलले भने, ‘सरकार तपाईंको गतिअनुसार अगाडि बढ्छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गनुहोस् । म तपाईंहरूलाई यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि अबदेखि भुक्तानी लिँदा अतिरिक्त रकम तिर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ ।’
प्रदेश मातहतका योजनाहरूमा आइपरेका व्यवधान सल्टाउन आफूले पूर्ण जिम्मेवारी लिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघ र स्थानीय तहका आयोजनामा भोग्नु परेको व्यवधान अन्त्यका लागि समन्वयको भूमिका खेल्ने बताए । अबदेखि कर्णालीमा बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरू अगाडि नबढ्ने उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।
क्षमताअनुसार मात्रै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मा लिँदा आमजनमासमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उनले बताए । कर्णालीमा काम सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या छ भन्ने भाष्यलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य आफूले लिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।
यस्तै, कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीले अस्थिर राजनीति, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक संकट, हचुवाका भरमा टेण्डर आह्वान, बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट सुनिश्चित नहुनु तथा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेका थिए ।
निर्माण व्यवसायी संघ कर्णालीका महासचिव मानव बमले राज्यको ६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट चलायमान बनाउने निर्माण व्यसायीलाई सरकारले उल्टै समस्यामा पारेको बताए । देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नदिँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको बमले दाबी गरे । निर्माण क्षेत्र उद्योगको पनि उद्योग भएको उल्लेख गर्दै २० लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने क्षेत्रसँग राज्यका निकायहरू अनुकुल नहुँदा निर्माण व्यवसायी धराशायी बन्दै गएको उनले बताए ।