ललितपुर । महाङ्काल गाउँपालिकाले किसानलाई दुग्धजन्य उत्पादनमा कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । यसै विषयको विरोधस्वरुप नेकपा एमालेनिकट अखिल नेपाल किसान महासंघले शुक्रबार गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन घेराउ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
गाउँपालिकाले भने किसानलाई मार नपर्ने गरी दुग्ध उद्योगी र व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएको छ । गाउँपालिका घेराउको पूर्वसन्ध्यामा गाउँपालिकाले भौगोलिक विकटताका कारण वर्षायामको समयमा बाटो अवरुद्ध हुँदा किसानले भोग्नुपरेको समस्या समाधान र सहजीकरणको निम्ति उद्योगी व्यवसायीबीच किसानलाई व्ययभार नपर्ने गरी साझेदारीमा अवरोध हटाउने सहमति गरेको बताएको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्ता जोनी कुमार न्यासुरद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा किसानलाई व्ययभार नपर्ने गरी दुग्ध उद्योगी र सङ्कलकले निकासी/ व्यवसायिक कर मार्फत प्रतिलिटर रु. २० पैसाका दरले गाउँपालिकालाई बुझाउने दोहोरो सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको आधारमा चालू वर्ष २०८०/०८१ को लागि २०८०/०३/१५ गतेको गाउँसभाको निर्णय तथा ०३/२५ मा दुग्ध व्यवसायी र २०८०/०४/०५ गते दुग्ध सङ्कलकसँग भएको छलफलले महाङ्काल गाउँपालिकाबाट दैनिक २० हजार लिटर भन्दा बढी दूध निकासी हुने गरेको सरोकारवाला सबैमा विदितै छ । वर्षायाममा किसानहरुले भोग्ने गरेको समस्याको सहजीकरणको निम्ति उद्योगी व्यवसायीबीच किसानलाई व्ययभार नपर्ने गरी साझेदारीमा अवरोध हटाउने सहमति गरिएको हो ।'