.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यम (एमएसएमईज) हरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल बिउ तथा मल परियोजनासँग मिलेर आयोजना गरेको ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूको स्थिति, अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’मा वक्ताहरूले लघु तथा घरेलु कृषि उद्यमहरूले सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बिउ तथा मल परियोजनाका परामर्शदाता सिचन श्रेष्ठले कोभिड–१९ लगायतका समस्याका कारण कृषिमा आधारित साना उद्यमहरूमा समस्या सिर्जना भएको बताए ।
सफल पार्टनर्सका वित्तविज्ञ सबिन नेपालले एमएसएमइजहरू अर्थतन्त्रको इन्जिन भए पनि यहीँ क्षेत्रले सरकारबाट सहजता पाउन नसकेको बताए । उनले कृषि सम्बद्ध एमएसएमइजहरूले बैंकबाट कर्जा लिन चाहे पनि उनीहरूले बनाएका व्यावसायिक योजनामा बैंकहरू ऋण लगानी गर्न एमएसएमइजहरू समस्यामा परिरहेको बताए । उनले सरकारले कृषि सम्बद्ध साना तथा घरेलु र लघु उद्यमहरूले सहजै ऋण पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् ।
कृषि उद्यम केन्द्रका व्यवसाय विकास विज्ञ भीमबहादुर विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै एकापसमा बाँझिएको बताएका छन् । उनले व्यवसाय वा उद्यम दर्ताको प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन् । उनले कृषिमा बिमा दाबी नपाउने समस्या रहेको देखिएको समेत बताएका छन् । कृषि अनुदानको समेत सदुपयोग भए नभएको यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विष्टले भने, ‘कृषि अनुदान कतिले पाएका छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।’
सहज परियोजनाकी टिम लिडर रीमा श्रेष्ठले बजारको पहुँच, वित्तीय पहुँच र मेसिन औजारको ‘रिपेयरिङ’मा कृषकहरूले समस्या झेल्नुपरिरहेको बताएकी छन् । किसान स्वयंमा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा र मार्केटिङ, ब्रान्डिङ र डिजिटलाइजेसनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतनामा कमी रहँदा नेपालको कृषि आधुनिक हुन नसकिरहको बताइन् । उनका अनुसार सहज परियोजनाले कोसी प्रदेशमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ र आधुनिक खेती एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रकुमार जोशीले पनि साना, लघु तथा मझौला कृषि एमएसएमइजहरूले व्यावसायिक योजनाका आधारमा ऋण पाउने प्रावधान हुनुपर्ने बताए । साथै, कृषिमा निरन्तर सहयोग रहे त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरूले कामको सिलसिलामा देखेको बताउँदै जोशीले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र करका प्रावधानबारे सरकारले कृषकहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बिउ तथा मल परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रबन्धक डा.नारायणप्रसाद खनालले पनि कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले ‘सप्लाइ चेन’मा प्रभाव पार्दा नेपालका कृषि सम्बद्ध एमएसएमइजहरू प्रभावित हुन पुगेको बताएका छन् ।
उनले नीतिगत रूपमा पनि कृषि उद्यम कृषि मन्त्रालय मातहत हो कि उद्योग मन्त्रालय मातहत हो भन्नेमा ‘कन्फ्यूजन’ रहेको बताउँदै यसमा ‘क्लियारिटी’ हुन आवश्यक रहेको समेत बताए । पालिका, वडा, कर कार्यालय जतासुकै कर तिर्न धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम हुने प्रणालीको विकास गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले देशका सबै तहका सरकारबीच कृषिको व्यवसायीकरण र यसलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समान धारणा र नीति आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले एउटा ऋण लिँदा २०औँ ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र भारी बराबर कागजात जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह नगरिरहेको बताउँदै बैंकहरूले घरजग्गा र गाडी किन्ने ग्राहकलाई मात्रै ‘तार्गेट’ गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने नेपालको कृषि अझै पनि निर्वाहमुखीकै अवस्थामा रहेको बताउँदै यसको व्यवसायीकरण आवश्यक रहेको र महासंघको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले ‘मोर्डन फार्मिङ’को सिकाइमै नेपाल पछि परेको गुनासो गर्दै ‘मोर्डन फार्मिङ’को नमुना देशहरूको अध्ययन भ्रमण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘मोर्डन फार्मिङको नमुना भनेर चिनिएका देशहरूमा सिक्न जाऔँ, यसको नेतृत्व कृषि मन्त्रालयले गरोस्’, उनले भने, ‘सरकारले पैसा हाल्नु पर्दैन, निजी क्षेत्र आफ्नै खर्चमा मोर्डन फार्मिङ सिक्न जान चाहन्छ ।’
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
