.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेन्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण आगामी १ देखि २० चैतसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने काम आगामी १५ चैतदेखि २०८२, १० वैशाखभित्र टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी १६ देखि २२ चैतसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरूले आगामी १५ चैतभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति १५ चैतलाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी २० देखि २२ चैतसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म चल्नेछ ।
त्यस्तै, २८ चैतभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा छलफल हुनेछ । संघीय ससर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूसँगको छलफलका २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी १० वैशाखभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी १ जेठभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले १९ जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई १३ जेठभित्र अन्तिम रूप दिई १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक १४ जेठमा छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, १५ जेठमा संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेस हुनेछ ।
बजेट लेखन र राजस्व परामर्श समिति गठन
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य छन् ।
त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न ७ वटा उपसमितिहरू गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरू रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् । रासस
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google