.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो।
काठमाडौँ । सहकारी बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो। निर्देशनले सहकारी बैंकले कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पुँजी, न्यूनतम पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा सीमा तथा जोखिम व्यवस्थापनका आधारभूत मापदण्ड तोकेको छ। निर्देशनअनुसार अब सहकारी बैंकले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।
पुँजीकोष नपुर्याएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकसरह कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ। साथै, सहकारी बैंकले पनि वाणिज्य बैंकसरह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनअनुसार भाखा ननाघेका तथा ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असल, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार १ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले सहकारी बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरेको छ। सदस्य संस्थाबाट संकलन गरिएको बचत तथा सापटी कोषको कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्नेछ भने कुल निक्षेप दायित्वको न्यूनतम २० प्रतिशत बराबर तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्य सहकारी संस्थाले लिने कर्जामा थप कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकबाट सदस्य सहकारी संस्थाले लिने कर्जामा थप कडाइ गरेको छ। अब सहकारी संस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यको धितो प्रयोग गरी सहकारी बैंकबाट कर्जा लिँदा, सो सदस्यले लिएको कर्जाभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थालाई दिने कर्जाको सीमा पनि तोकिएको छ। अब सदस्य सहकारीको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा आगामी असार मसान्तसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ। सो अवधिभित्र कर्जा सीमा समायोजन गर्न नसकेमा सो बराबरको रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा राख्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
सहकारी बैंकलाई रियलस्टेटमा १०% ऋण लगानीको अनुमति, बिना धितो २५ लाखसम्म कर्जा
यस्तै, सहकारी बैंकले सदस्यको बचत सुरक्षणमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ। रियलस्टेट क्षेत्रमा भने कुल कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशत र रियलस्टेट तथा आवासीय घर कर्जामा गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य संस्थालाई दिइने कर्जा कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा बैंकको साधारण सेयरको २० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) भित्र सीमित हुनेछ । परियोजना सुरक्षणमा ८० प्रतिशतसम्म, बचत सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिनेछ भने रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा मिलाएर कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नकारात्मक पुँजीकोष भएका सहकारी बैंकलाई ३ वर्षको समयसीमा
नकारात्मक पुँजीकोष रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई २०८५ साउनसम्म कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्न ३ वर्षको समयसीमा दिइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सहकारी बैंकको पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र गठन हुनुपर्नेछ । पूँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग हो । प्राथमिक पूँजी गणना गर्दा सोमा चुक्ता पूँजी, प्रस्तावित बोनस सेयर, जगेडा कोष, सञ्चित नाफा/नोक्सान, प्रयोजन नखुलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा गरिएका स्वतन्त्र कोषलाई समावेश गर्न पाइनेछ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र पुँजी सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्दै पुँजीकोष सुदृढ बनाइने सहकारी बैंकले जनाएको छ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google