.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएका बिभिन्न ऐन तथा कार्यबिधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् । मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यबिधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताइन् । उनले भनिन् ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेको छैन्, भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ ।’
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मन्त्री चौधरीले बताइन् । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताइन् ।
‘अहिले हामीले कार्वान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यबिधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने विश्वास छ । यंही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पिडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
